नई दिल्ली : संघ प्रमुख मोहन भागवत Mohan Bhagwat ने हैदराबाद में एक शैक्षणिक संस्थान के कार्यक्रम में आरक्षण को लेकर बड़ा बयान दिया है . संघ प्रमुख ने कहा कि संघ शुरु से ही संविधान के मुताबिक जारी सभी तरह के आरक्षण का समर्थक रहा है . कुछ लोग झूठे वीडियो प्रसारित करके अफवाह फैला रहे हैं. भागवत ने कहा कि संघ की राय है कि जब तक जरुरत है तब तक आरक्षण बढ़ाया जाना चाहिये. संघ परिवार ने कभी भी किसी खास समूह को आरक्षण दिये जाने का विरोध नहीं किया है. मोहन भागवत ने कहा कि जब तक समाज में भेदभाव है, आरक्षण बरकरार रहना चाहिये, संविधान के मुताबिक जितना आरक्षण दिया दा सकता है उतना देने में संघ परिवार को कई दिक्कत नहीं है.
Mohan Bhagwat के बयान ने चौंकाया,पहले कहा था समीक्षा होनी चाहिये
मोहन भागवत के आज के बयान ने लोगों को थोड़ा चौंकाया है. संघ प्रमुख ने आरक्षण के मुद्दे पर पहले कहा था कि देश में जिन्हें आरक्षण मिल रहा है, उसकी समीक्षा की जरुरत है. इसके लिए भागवत ने एक कमिटी बनाने का प्रस्ताव भी रखा तथा , जिसका काम ये देखना होता कि आरक्षण का फायदा किन लोगों के और कितने समय तक मिलना चाहिये.
बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरक्षण को लेकर विवाद
दऱअसल संघ प्रमुख मोहन भागवत का ये बयान ऐसे समय में आया है जब बीजेपी और कांग्रेस के बीच आरक्षण के लेकर जुबानी जंग चल रही है. कांग्रेस और बीजेपी के बीच आरक्षण को लेकर जबर्दस्त बयानबाजी चल रही है. मध्यप्रदेश में एक रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस को ओबीसी समुदाय का सबसे बड़ा दुश्मन करार देते हुए कहा था कि कांग्रेस पिछले दरवाजे से ओबीसी के साथ मुसलमानों को शामिल करके कर्नाटक में आरक्षण दिया है. कांग्रेस ने ओबीसी को आरक्षण के बहुत बड़े हिस्से से वंचित कर दिया है.
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पीएम मोदी के बयान को कर्नाटक सीएम ने कहा झूठ
पीएम मोदी के दावे को कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैय्या ने झूठ करार देते हुए कहा ये दावा करना की ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को शिफ्ट कर दिया ये सरासर गलत है. सिद्धारमैय्या ने सवाल किया कि क्या पूर्व प्रधानमंत्री देवेगौड़ा अभी भी मुसलमानों के लिए कोटा के जरिये आरक्षण देने की बात पर कायम है, क्योंकि कर्नाटक में ये देवगौड़ा ने ही शुरु किया था. सिद्धारमैया ने सवाल किया कि मुसलमानों के लिए अलग आरक्षण की मांग करने वाले देवगौड़ा आज भी अपने रुख पर कायम है या खुद को पीएम मोदी के सामने सरेंडर कर दिया है. ये उन्हें राज्य के लोगों के सामने स्पष्ट करना चाहिये.
