वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने पेश किया यूपी का बजट, इसमें जनता लिए क्या-क्या है?

UP सरकार का बजट आ गया है. वित्तमंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने 22 फरवरी (बुधवार) को बजट पेश किया. विधानसभा का बजट सत्र 20 फरवरी को शुरू हुआ था. दो दिन बाद सरकार ने 6.90 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश कर दिया. यह बजट अगले वित्त वर्ष यानी 2023-24 के लिए है. इसमें महिलाओं, किसानों, उद्यमियों और युवाओं का खास खयाल रखा गया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस बजट की बहुत तारीफ की है. उन्होंने बजट पेश होने के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसकी खासियतों के बारे में बताया. उन्होंने यह भी कहा कि यह बजट उत्तर प्रदेश को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने में मददगार साबित होगा. चूंकि आबादी के लिहाज से यूपी देश का सबसे बड़ा राज्य है, इसलिए यह बजट न सिर्फ यूपी के लिए बल्कि इंडिया के लिए भी मायने रखता है. आइए जानते हैं इसमें आपके लिए क्या-क्या है.

स्टूडेंट्स को फ्री टैबलेट/स्मार्टफोन

वित्तमंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि स्वामी विवेकानंद यूथ इम्पावरमेंट स्कीम के तहत सरकार अगले वित्त वर्ष में स्टूडेंट्स को टैबलेट/स्मार्टफोन देगी. इस पर सरकार 3,600 करोड़ रुपये खर्च करेगी. इसके अलावा यूपी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप पॉलिसी के लिए 60 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जा रहा है. माना जा रहा है कि इससे राज्य में आईटी कंपनियों को निवेश के लिए आकर्षित करने में मदद मिलेगी.

रोजगार के मौकों पर जोर

यूपी के इस बजट में राज्य में रोजगार के मौके बढ़ाने पर जोर दिया गया है. वित्त मंत्री ने कहा कि स्किल डेवलपमेंट मिशन के तहत 6 साल में 12 लाख युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है. 4.88 लाख युवाओं को प्रतिष्ठित कंपनियों में नौकरी मिली है. उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं को भी रोजगार के मौके मुहैया कराने के लिए खास उपाय कर रही है. इसके लिए राज्य में 3 महिला PAC बटालियन बनेगी. इसे महिलाओं के लिए बड़ा ऐलान माना जा रहा है. इसके अलावा राज्य में नर्सिंग कॉलेज की स्थापना के लिए 26 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इससे महिलाओं को नर्सिंग क्षेत्र में नौकरी हासिल करने में मदद मिलेगी. मेरठ में डेयरी प्रोजेक्ट के लिए 60 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है. इससे स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के मौके बनेंगे.

राज्य में होंगे 21 एयरपोर्ट

वित्तमंत्री ने राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए कई एलान किए. कई मौजूदा परियोजनाओं का आवंटन बढ़ाया गया है. कई नई परियोजनाओं के लिए पैसे दिए गए हैं. वित्तमंत्री ने कहा कि राज्य में जेवर और अयोध्या सहित 5 अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव है. इससे राज्य में पर्यटन के साथ ही उद्योग और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा और रोजगार के मौके बढ़ेंगे. कुल मिलाकर उन्होंने राज्य में 16 एयरपोर्ट शुरू करने का ऐलान किया. इससे राज्य में एयरपोर्ट की कुल संख्या बढ़कर 21 हो जाएगी. इस तरह यूपी देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट वाला राज्य बन जाएगा. उन्होंने कहा कि इस सरकार के कार्यकाल में चार एयरपोर्ट्स बनाने का काम पूरा हो चुका है. छह एयरपोर्ट्स पर अभी काम चल रहा है. इनमें अलीगढ़, आजमगढ़, मुरादाबाद, श्रावस्ती, चित्रकूट और सोनभद्र शामिल हैं. इनका काम भी जल्द पूरा हो जाने की उम्मीद है. राज्य में रोपवे के लिए 150 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

सड़क परियोजनाओं के लिए बढ़ा आवंटन

सुरेश खन्ना ने सड़क परियोजनाओं के लिए आवंटन बढ़ाया है. उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के साथ डिफेंस कॉरिडोर प्रोजेक्ट के लिए 550 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है. सरकार गोरखपुर लिंक एक्सप्रेसवे के दोनों तरफ औद्योगिक गलियारा विकसित करेगी. इसके लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया जा रहा है. माना जा रहा है कि इससे उद्योग को बढ़ावा मिलेगा, जिससे राज्य में रोजगार के नए मौके पैदा होंगे.

कानपुर, आगरा, वाराणसी और गोरखपुर मेट्रो के लिए मिला पैसा

सरकार अगले वित्त वर्ष में कानपुर मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर 585 करोड़ रुपये खर्च करेगी. आगरा मेट्रो रेल प्रोजेक्ट पर भी 465 करोड़ रुपये खर्च होंगे. दिल्ली-गाजियाबाद मेरठ RRTS कॉरिडोर के लिए भी अगले फाइनेंशियल ईयर के लिए 1306 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. वाराणसी, गोरखपुर और दूसरे शहरों में मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के लिए भी बजट में 100 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

सामाजिक योजनाओं पर ज्यादा खर्च करेगी सरकार

वित्तमंत्री ने सामाजिक योजनाओं के लिए आवंटन में अच्छी बढ़ोतरी के ऐलान किए. वृद्धावस्था/किसान पेंशन योजना के लिए अगले वित्तवर्ष में 7,248 करोड़ रुपये का बजट आवंटन किया गया है. विधवा पेंशन के लिए 4032 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव है. सरकार ने बाढ़ नियंत्रण एवं जल निकासी के लिए 2,803 करोड़ रुपये के आवंटन का ऐलान किया. मुख्य सिंचाई परियोजनाओं के लिए भी 5332 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है.

सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ का आवंटन

सरकार ने हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर्स के लिए 407 करोड़ रुपये का आवंटन किया है. सुमंगला योजना के लिए 1050 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है. विवाह योजना के लिए 600 करोड़ रुपये खर्च करेगी सरकार. वित्तमंत्री ने युवा वकीलों के लिए 5 करोड़ रुपये खर्च करने का प्रस्ताव पेश किया. प्रैक्टिस शुरू करने के शुरुआती सालों में इस रकम से वकीलों को मदद मिलेगी.

रानी वर्मा,स्वतंत्र पत्रकार