Uttarakhand Pension August देहरादून: उत्तराखंड के लाखों पेंशन लाभार्थियों के लिए बड़ी राहत की खबर है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय से अगस्त 2026 की सामाजिक सुरक्षा पेंशन की किस्त वन-क्लिक के माध्यम से जारी की. इस दौरान प्रदेश के 9 लाख 91 हजार 914 लाभार्थियों के बैंक खातों में 147 करोड़ 05 लाख रुपये की पेंशन राशि भेजी गई.
सरकार के मुताबिक अगस्त महीने में विभिन्न सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत 5,605 नए लाभार्थियों की पेंशन भी स्वीकृत की गई है. मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि पात्र लोगों को पेंशन का लाभ लेने में किसी तरह की तकनीकी या दस्तावेजी परेशानी न हो.
Uttarakhand Pension August: 9.91 लाख लाभार्थियों के खातों में पहुंची पेंशन
अगस्त 2026 में वृद्धावस्था, विधवा, दिव्यांग, किसान, परित्यक्ता, भरण-पोषण अनुदान, तीलू रौतेली और बौना पेंशन योजनाओं के लाभार्थियों के लिए कुल 147 करोड़ 05 लाख 51 हजार रुपये की धनराशि निर्धारित की गई.
कुल लाभार्थियों में:
- 2,14,711 लाभार्थी राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (NSAP) के तहत
- 7,77,203 लाभार्थी राज्य स्तर की योजनाओं के तहत शामिल हैं।
अगस्त की पेंशन में करीब 140 करोड़ 11 लाख रुपये राज्यांश और 6 करोड़ 94 लाख रुपये केंद्रांश शामिल है.
5,605 नए लोगों की पेंशन मंजूर
अगस्त महीने में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं के तहत कुल 5,605 नए लाभार्थियों को मंजूरी मिली है. इनमें वृद्धावस्था पेंशन के सबसे ज्यादा 3,945 लाभार्थी शामिल हैं.
| पेंशन योजना | नए लाभार्थी |
|---|---|
| वृद्धावस्था पेंशन | 3,945 |
| विधवा पेंशन | 1,000 |
| दिव्यांग पेंशन | 416 |
| किसान पेंशन | 106 |
| परित्यक्ता पेंशन | 23 |
| भरण-पोषण अनुदान | 115 |
| कुल | 5,605 |
आधार नहीं बन पा रहा तो भी नहीं रुकेगी पेंशन
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पेंशन व्यवस्था को लेकर अधिकारियों को महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं. उन्होंने कहा कि जिन पात्र लाभार्थियों का किसी कारण से आधार नहीं बन पा रहा है, उन्हें अलग से चिन्हित किया जाए.
मुख्यमंत्री ने ऐसे लाभार्थियों के लिए अकाउंट बेस्ड पेमेंट की व्यवस्था करने के निर्देश दिए, ताकि आधार संबंधी समस्या के कारण कोई पात्र व्यक्ति सामाजिक सुरक्षा पेंशन से वंचित न रहे.
उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पेंशन योजनाओं में आने वाली व्यावहारिक समस्याओं का संवेदनशीलता के साथ समाधान किया जाए. सरकार का लक्ष्य पेंशन व्यवस्था को सरल, पारदर्शी और लाभार्थी केंद्रित बनाना है.
कमजोर और जरूरतमंद वर्गों को सामाजिक सुरक्षा पर जोर
मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समाज के कमजोर, जरूरतमंद और वंचित वर्गों को सामाजिक सुरक्षा देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है. सरकार की कोशिश है कि पात्र लोगों को योजनाओं का लाभ सरल प्रक्रिया और समयबद्ध तरीके से मिले.
उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनाओं का दायरा लगातार प्रभावी बनाया जाए और कोई भी पात्र व्यक्ति सरकारी सहायता से छूटने न पाए.
सितंबर में राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन
बैठक के दौरान आगामी कार्यक्रमों को लेकर भी जानकारी दी गई. सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, भारत सरकार की ओर से 18 और 19 सितंबर 2026 को नई दिल्ली के डॉ. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र, जनपथ में दो दिवसीय राष्ट्रीय विभागीय शिखर सम्मेलन प्रस्तावित है.
इस सम्मेलन में सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता से जुड़ी प्रमुख प्राथमिकताओं पर केंद्र सरकार, राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के बीच चर्चा की जाएगी.
बैठक में समाज कल्याण मंत्री खजानदास, सचिव समाज कल्याण डॉ. श्रीधर बाबू अद्दांकी, अपर सचिव विक्रम यादव, संयुक्त सचिव धीरेंद्र सिंह, संयुक्त निदेशक गीताराम नौटियाल, सहायक निदेशक हेमलता पांडेय समेत विभाग के अन्य अधिकारी मौजूद रहे.
