बांग्लादेश के नये प्रधानमंत्री का देश के नाम पहला संबोधन-चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, बौद्ध हो, ईसाई हो, यह देश सभी का है….

Bangladesh PM’s Address to Nation : बंगलादेश में नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद आज प्रधानमंत्री तारिक रहमान (Tariq Rehman) ने देश के नाम अपना पहला संबोधन दिया. अपने पहले ही संबोधन में बंग्लादेश पीएम ने कट्टरपंथियो को करार जवाब देते हुए कहा कि बंग्लादेश किसी एक का नहीं बल्कि चाहे हिंदू हो, बौद्ध हो, मुसलमन हो या इसाई हो.. जो यहां रहते हैं, ये देश उन सभी का है. 

#Bangladesh PM #TariqueRahman pledged to restore democracy, uphold the rule of law and ensure equal rights for all citizens as he outlined his government’s priorities in his maiden televised address to the nation. pic.twitter.com/OiFd9yNZ7g

— All India Radio News (@airnewsalerts) February 18, 2026

रहमान ने कहा कि  “जिन्होंने BNP को वोट दिया, जिन्होंने नहीं दिया या किसी को भी वोट नहीं दिया, आप सभी का इस सरकार पर बराबर अधिकार है. पार्टी, विचारधारा या धर्म से परे , यह देश हर बांग्लादेशी का है और हर नागरिक के समान अधिकार हैं” उन्होने अपने भाषण में राष्ट्रीय एकता, समावेशी शासन और लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का संदेश दिया.

11 मिनट के भाषण में बताई अपनी प्राथमिकताएं

प्रधानमंत्री तारिक रहमान (Tarique Rahman) ने कुल मिलाकर 11 मिनट का भाषण दिया जिसमें उनका फोकस देश की एकता ओर सद्भाव को बनाये रखने पर रहा. उन्होने  ने अपने देश के नागरिकों को भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बंग्लादेश को उसके हर नागरिक के लिए एक सुरक्षित भूमि बनाने का वादा करती है. चाहे वे पहाड़ों में रहें या मैदानों में. देश के हर हिस्से को अपने शासन के दौरान दुरुस्त करेंगे.

रहमान ने ये साफ किया कि उनकी सरकार के प्राथमिकता देश में कानून-व्यवस्था स्थापित करना और भ्रष्टाचार पर सख्त कार्रवाई करना होगी. पिछली सरकार के शासन में भ्रष्टाचार और गलत नीतियों के काऱण देश की जो अर्थव्यवस्था बिल्कुल कमजोर हो गई है ,  उसे सुधारने का संकल्प लिया. शांति और सुरक्षा बहाल करने के लिए उच्चतम कदम उठाने की बात की, जिसमें ड्रग्स, जुआ और अन्य अपराधों पर कड़ी कार्रवाई शामिल है.

ये भी पढ़े :- जेएनयू के पूर्व छात्र को तारिक रहमान ने बनाया बांग्लादेश का नया विदेश…

पीएम रहमान ने अपने देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए युवाओं को स्किल्ड बनाने (टेक्नोलॉजी और AI पर फोकस), परिवहन में सुधार और सरकारी खर्चों में मितव्ययिता (जैसे टैक्स-फ्री कारों और प्लॉट्स से परहेज) करने का वादा किया.