निजी क्षेत्र में कार्यरत और सेवानिवृत्त लाखों कर्मचारियों के लिए एक अत्यंत राहत भरी और महत्वपूर्ण खबर सामने आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) के निर्णय लेने वाले सर्वोच्च निकाय 'सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज' की आगामी 19 नवंबर को गुजरात के गिर में एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित होने जा रही है। इस बैठक में कर्मचारियों की न्यूनतम मासिक पेंशन में उल्लेखनीय वृद्धि करने के प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार किया जा सकता है। विभिन्न मजदूर संघ और ट्रेड यूनियंस विगत लंबे समय से न्यूनतम पेंशन की राशि में बढ़ोतरी की मांग कर रहे हैं। वर्तमान समय में ईपीएफओ द्वारा निर्धारित न्यूनतम मासिक पेंशन 1,000 रुपये है, जिसे बढ़ाकर 3,000 रुपये किए जाने की प्रबल संभावना जताई जा रही है।
न्यूनतम पेंशन में वृद्धि की पृष्ठभूमि और वर्तमान स्थिति
देश भर में 80 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ पहुंचाने वाले इस न्यूनतम पेंशन ढांचे में अंतिम बार वर्ष 2014 में संशोधन किया गया था। उस समय अनिवार्य वेतन सीमा को बढ़ाकर 15,000 रुपये किया गया था और न्यूनतम पेंशन को 250 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये तय किया गया था। हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा ईपीएफओ की अनिवार्य वेतन सीमा को 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये किए जाने के बाद से ही न्यूनतम पेंशन में भी तदनुसार संशोधन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। यदि बोर्ड बैठक में इस प्रस्ताव पर मुहर लग जाती है, तो निजी क्षेत्र के कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के पश्चात अधिक आर्थिक सुरक्षा प्राप्त हो सकेगी।
कर्मचारी पेंशन योजना में अंशदान का गणित
प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए कर्मचारी भविष्य निधि (पीएफ) एक बेहद अनिवार्य और महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा योजना है। नियमानुसार कर्मचारी के मूल वेतन का 12 प्रतिशत हिस्सा पीएफ खाते में जाता है, जबकि नियोक्ता (कंपनी) द्वारा दिए जाने वाले 12 प्रतिशत अंशदान में से 8.33 प्रतिशत हिस्सा सीधे कर्मचारी पेंशन योजना (ईपीएस) में जमा किया जाता है और शेष 3.67 प्रतिशत हिस्सा पीएफ खाते में अंतरित होता है। संशोधित वेतन सीमा के अंतर्गत अधिकतम निर्धारित सीमा के आधार पर ही ईपीएस कोष में मासिक जमा राशि की गणना की जाती है, जिससे पेंशन फंड में निरंतर वृद्धि होती रहती है।
पेंशन निर्धारण की प्रक्रिया और आवश्यक सेवा अवधि
ईपीएफओ के तहत पेंशन प्राप्त करने के लिए किसी भी कर्मचारी का कम से कम 10 वर्षों तक ईपीएफओ में निरंतर अंशदान होना अनिवार्य है। पेंशन राशि का निर्धारण एक विशेष सूत्र के माध्यम से किया जाता है, जिसमें कर्मचारी की सेवा के अंतिम 60 महीनों के औसतन पेंशनेबल वेतन और उसकी कुल पेंशनेबल सेवा अवधि को आधार बनाया जाता है। इस निर्धारित प्रक्रिया के तहत पेंशनेबल सैलरी और सेवा अवधि के गुणनफल को विभाजित करके अंतिम पेंशन की राशि तय की जाती है। न्यूनतम पेंशन में संभावित बढ़ोतरी से उन सभी कर्मचारियों को सीधा फायदा मिलेगा जिनका पेंशन निर्धारण न्यूनतम दायरे में आता है।
