सुप्रीम कोर्ट ने WhatsApp और दूसरे इंटरमीडियरीज़ से देश में डिजिटल अरेस्ट Digital Arrest स्कैम और उससे जुड़े साइबर क्राइम को रोकने के लिए अपने प्रपोज़्ड उपायों के बारे में बताने को कहा है.
29 अक्टूबर को ‘जाली दस्तावेजों से संबंधित डिजिटल गिरफ्तारी के पीड़ितों के संबंध में’ (‘इन री: विक्टिम्स ऑफ डिजिटल अरेस्ट रिलेटेड टू फोर्ज्ड डॉक्यूमेंट्स’) नाम के एक सू मोटो केस में हुई सुनवाई के बारे में वेबसाइट पर अपलोड किए गए एक ऑर्डर में, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत की अगुवाई वाली बेंच ने WhatsApp और ऐसे ही इंटरमीडियरी से I4C को अपने प्रपोज़ल एक साथ जमा करने को कहा.
बेंच, जिसमें जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना भी शामिल हैं, ने इस अर्जी पर आगे विचार करने के लिए 23 नवंबर को लिस्ट किया है.
WhatsApp Digital Arrest रोकने संबंधि उपायों पर एफिडेविट दाखिल करेगा
व्हाट्सएप की ओर से पेश सीनियर वकील कपिल सिब्बल ने बेंच को बताया था कि प्लेटफॉर्म ने 9,400 अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई सहित रोकथाम के उपाय किए हैं, और उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए एक एफिडेविट फाइल करेगा.
उन्होंने कहा था कि प्लेटफॉर्म संदिग्ध अकाउंट्स की पहचान करने और यूज़र्स को चेतावनी देने के लिए एक सॉफ्टवेयर पर काम कर रहा है.
बेंच ने अपने ऑर्डर में कहा, “WhatsApp LLC और दूसरे संबंधित इंटरमीडियरीज़ को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वे इस कोर्ट को उन उपायों के बारे में बताएं जो वे डिजिटल अरेस्ट स्कैम और उससे जुड़े साइबर क्राइम को रोकने के लिए करने का प्रस्ताव रखते हैं. वे साथ ही अपने प्रस्ताव I4C को भी जमा करेंगे.”
बैंकों को पीड़ितों को हुए नुकसान का मुआवज़ा देना चाहिए- कोर्ट
टॉप कोर्ट ने 29 अक्टूबर को कहा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स को डिजिटल अरेस्ट स्कैम और दूसरे साइबर फ्रॉड के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, और इस बात पर ज़ोर दिया कि बैंकों को पीड़ितों को हुए नुकसान का मुआवज़ा देना चाहिए, जहाँ जाँच से यह पता चलता है कि फ्रॉड इंस्टीट्यूशन की तरफ से ड्यू डिलिजेंस न करने की वजह से हुआ था.
बेंच ने ऑर्डर में कहा, “हम दोहराते हैं और ज़ोर देते हैं कि रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा प्रस्तावित रेगुलेटरी उपायों में ऐसे सही प्रोविज़न होने चाहिए और उन्हें शामिल किया जाना चाहिए, जिनके तहत फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स को डिजिटल अरेस्ट स्कैम और दूसरे साइबर फ्रॉड के पीड़ितों को हर्जाना देना होगा और कस्टमर के नुकसान की रकम से कम नहीं, सही मुआवज़ा देना होगा, जहाँ यह पता चलता है कि फ्रॉड या क्राइम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की तरफ से काम/घटना को रोकने या रिपोर्ट करने में ड्यू डिलिजेंस न करने की वजह से हुआ था.”
सुनवाई के दौरान, CJI ने सवाल किया था कि जब कस्टमर अचानक बहुत ज़्यादा पैसे ट्रांसफर करने की कोशिश करते हैं, जो उनके तय ट्रांज़ैक्शन पैटर्न से मेल नहीं खाते, तो बैंक दखल क्यों नहीं दे सकते.
ऑर्डर में कहा गया, “हमने पहले भी कई बचाव के उपायों पर ज़ोर दिया है जो हर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के लिए ज़रूरी होने चाहिए. इनमें अकाउंट की पिछली ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री से मेल नहीं खाने वाले अजीब या शक वाले ट्रांज़ैक्शन को कुछ समय के लिए रोकना, ऐसे ट्रांज़ैक्शन की जानकारी अपने आप पास के पुलिस स्टेशन को देना, और बाद में बताए गए ट्रांज़ैक्शन की असलियत पता लगाने के लिए उन्हें फिजिकली वेरिफाई करना शामिल हो सकता है.”
कोर्ट ने RBI को सभी ऑथराइज़्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लिस्ट जमा करने कहा
RBI द्वारा सुझाए गए रेगुलेटरी उपायों और जारी किए गए निर्देशों को असरदार तरीके से लागू करने के लिए, बेंच ने RBI को अगली सुनवाई की तारीख पर इस कोर्ट के सामने सभी ऑथराइज़्ड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन की लिस्ट जमा करने का भी निर्देश दिया.
यह देखते हुए कि साइबर क्राइम में 50 परसेंट की कमी के बावजूद, इस साल अब तक पीड़ितों को ₹800 करोड़ का नुकसान हुआ है, बेंच ने कहा था कि प्रस्तावित RBI रेगुलेटरी फ्रेमवर्क में मुआवज़ा, रोकथाम के दखल और इंस्टीट्यूशनल अकाउंटेबिलिटी के लिए लागू करने लायक प्रोविज़न शामिल होने चाहिए.
बैंक ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री के जरिए फ्रॉड को रोकने की कोशिश करें- कोर्ट
CJI ने कहा था कि बेंच रेगुलेटरी प्रोसेस को आगे बढ़ने देने से पहले प्रस्तावित RBI नो योर कस्टमर अमेंडमेंट डायरेक्शन्स, 2026 की जांच करेगी. इन डायरेक्शन्स को 30 नवंबर तक नोटिफाई करने और 31 दिसंबर तक लागू करने का प्रस्ताव है.
बैंकों को कमज़ोर कस्टमर्स के लिए “प्रोटेक्टिव अम्ब्रेला” बताते हुए, CJI ने कहा था कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन्स के पास अपने अकाउंट होल्डर्स के बारे में जानकारी होती है, जिसमें उनकी ट्रांज़ैक्शन हिस्ट्री भी शामिल है, और उन्हें अकाउंट से पैसा निकलने से पहले फ्रॉड को रोकने के लिए उस जानकारी का इस्तेमाल करना चाहिए.
केंद्र और दूसरी अथॉरिटीज़ की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी ने बेंच को बताया कि बैंकिंग सिस्टम में संदिग्ध ट्रांज़ैक्शन का पता लगाने और रोकथाम के तरीकों को मज़बूत करने के लिए काफ़ी काम किया गया है.
केंद्र और राज्यों को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामलों में दर्ज FIR और उससे जुड़ी रिपोर्ट दाखिल करने कहा
बेंच ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियों को डिजिटल अरेस्ट स्कैम के मामलों में दर्ज FIR और उनसे जुड़ी जांच की डिटेल वाली रिपोर्ट जमा करने का भी निर्देश दिया.
एजेंसियों से ऐसे अपराधों की रोकथाम, पता लगाने और उन पर मुकदमा चलाने के लिए सुझाव देने को भी कहा गया है. सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के DGP को पालन पक्का करने का निर्देश दिया गया है.
बेंच ने निर्देश दिया कि रिपोर्ट सरकार के जवाब को कोऑर्डिनेट करने वाली इंटर-डिपार्टमेंटल कमेटी को जमा की जानी चाहिए, साथ ही कोर्ट को दी गई रिपोर्ट भी कमेटी को भेजी जानी चाहिए.
