नई दिल्ली। आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के बीच चुनाव आयोग ने प्रशासनिक व्यवस्था और चुनावी शुचिता को लेकर एक बेहद महत्वपूर्ण और कड़ा निर्देश जारी किया है। आयोग ने स्पष्ट किया है कि आदर्श आचार संहिता के नियमों का दायरा अब केवल सेवारत सरकारी कर्मचारियों तक ही सीमित नहीं रहेगा, बल्कि विभिन्न राज्य सरकारों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासनों द्वारा अनुबंध पर रखे गए अथवा नियुक्त किए गए सेवानिवृत्त अधिकारियों और अन्य व्यक्तियों पर भी यह पूर्ण रूप से प्रभावी होगा।
राजनीतिक तटस्थता और प्रचार गतिविधियों पर पूर्ण प्रतिबंध
गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड राज्यों के मुख्य सचिवों तथा मुख्य निर्वाचन अधिकारियों को प्रेषित अपने आधिकारिक पत्र में चुनाव आयोग ने इस बात पर विशेष बल दिया है कि शासन प्रणाली से जुड़े इन सभी संविदात्मक एवं सेवानिवृत्त कर्मियों को राजनीतिक रूप से पूरी तरह तटस्थ रहना अनिवार्य होगा। आयोग के निर्देशानुसार, ये व्यक्ति किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियों, चुनाव प्रचार अभियानों अथवा मतदाताओं को प्रभावित करने या उनके पक्ष में वोट मांगने जैसे कृत्यों में संलिप्त नहीं हो सकेंगे। निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने के लिए यह कदम उठाया गया है।
पांच राज्यों में होने वाले आगामी चुनावों के मद्देनजर निर्देश
भारतीय चुनाव आयोग का यह सख्त निर्देश ऐसे समय में सामने आया है, जब देश के इन पांच प्रमुख राज्यों में आगामी वर्ष की शुरुआत में विधानसभा चुनाव संपन्न होने हैं। चुनाव प्रक्रिया के दौरान किसी भी प्रकार के राजनीतिक दुरुपयोग या प्रशासनिक प्रभाव को रोकने के उद्देश्य से आयोग ने यह सुनिश्चित किया है कि सरकारी मशीनरी का हिस्सा बनने वाले सेवानिवृत्त और अनुबंधित अधिकारी भी आदर्श आचार संहिता के दायरे से बाहर न रहें। इस ऐतिहासिक निर्देश से चुनावी मैदान में पारदर्शिता और निष्पक्षता को और अधिक मजबूती मिलने की उम्मीद है।
