केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने गुरुवार को लोकसभा में डिलिमिटेशन बिल Delimitation Bill पेश करते हुए कहा कि सभी राज्यों की सीटों में 50 परसेंट की बढ़ोतरी की जाएगी. कानून मंत्री ने आगे कहा कि लोकसभा की कुल सीटें बढ़ाकर 815 कर दी जाएंगी, जिनमें से 272 महिलाओं के लिए रिज़र्व होंगी.
कानून मंत्री की यह बात ऐसे समय में कही जब केंद्र ने आज स्पेशल सेशन के दौरान लोकसभा में तीन ज़रूरी बिल पेश किए. ये बिल संसद में महिलाओं के लिए रिज़र्वेशन, डिलिमिटेशन और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानूनों पर फोकस करते हैं.
संसद अगले तीन दिनों के लिए एक स्पेशल सेशन बुलाई गई है. यह स्पेशल सेशन बजट सेशन का एक्सटेंशन है, जो 2 अप्रैल को खत्म हुआ था.
कानून मंत्री मेघवाल ने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल और डिलिमिटेशन बिल पेश किए, जबकि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने केंद्र शासित प्रदेश कानून अमेंडमेंट बिल पेश किया.
Delimitation Bill पर लोकसभा में हंगामा
NDA की सरकार ने महिला कोटा बिल और डिलिमिटेशन का समर्थन करते हुए कहा है कि महिलाओं ने आरक्षण के लिए सालों से इंतज़ार किया है.
महिला रिज़र्वेशन बिल 2023 में बिना किसी सहमति के पास हो गया था, लेकिन सरकार ने इसे लागू नहीं किया. बिल में बदलाव का फोकस पार्लियामेंट में महिला कोटा लागू करने के साथ-साथ 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसभा सीटों के डिलिमिटेशन और रिवीजन पर होगा.
महिला बिल का समर्थन, डिलिमिटेशन बिल का विरोध- विपक्ष
जब महिला बिल की बात आती है, तो विपक्ष ने सपोर्ट किया है, लेकिन केंद्र द्वारा डिलिमिटेशन बिल को जल्दबाजी में लाने पर शक जताया है, यह कहते हुए कि अगर सरकार इस तरह से बिल पर आगे बढ़ती है, तो यह भारत के फेडरल और डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर को कमजोर करेगा.
दक्षिण भारत में डिलिमिटेशन बिल का विरोध
इस बीच, दक्षिणी राज्यों ने डिलिमिटेशन बिल का कड़ा विरोध किया है, उनका कहना है कि अगर सीटों में बदलाव किया गया, तो 1970 से 90 के दशक में जनसंख्या कंट्रोल के उपायों को लागू करने के कारण उन्हें लोकसभा में सीटें गंवानी पड़ेंगी.
