Budget 2025: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-2026 के लिए लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश किया. चलिए आपको उन वस्तुओं के बारे में बताए जो जो उपभोक्ताओं के लिए सस्ती और महंगी हो गई हैं.
यह मोदी सरकार का दूसरा पूर्ण बजट है, जो 2024 के लोकसभा चुनाव जीत तीसरी बार केंद्र में सत्ता में वापस लौटी है. इस साल का बजट 10 व्यापक क्षेत्रों पर केंद्रित है, जिसमें कृषि, विनिर्माण, रोजगार, एमएसएमई, ग्रामीण क्षेत्रों का उत्थान, नवाचार शामिल हैं. सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा, “इस बजट का उद्देश्य परिवर्तनकारी सुधारों पर काम करना है.”
Budget 2025: क्या हुआ सस्ता
1- कैंसर और दुर्लभ बीमारियों की 36 दवाओं को भी बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट दी जाएगी.
सरकार ने 37 और दवाओं पर बेसिक कस्टम ड्यूटी से छूट देने का प्रस्ताव रखा है.
2- केंद्र ने कोबाल्ट उत्पाद, एलईडी, जिंक, लिथियम-आयन बैटरी स्क्रैप और 12 महत्वपूर्ण खनिजों को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट देने का प्रस्ताव रखा है.
3- जहाजों के निर्माण के लिए कच्चे माल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को अगले 10 वर्षों के लिए छूट दी गई है.
4- मछली पेस्टुरिया पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 30 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत किया जाएगा.
5- केंद्र ने हस्तशिल्प निर्यात को और बढ़ावा देने के लिए योजना की भी घोषणा की.
सरकार गीले नीले चमड़े को बेसिक कस्टम ड्यूटी से पूरी तरह छूट देगी.
Budget 2025: क्या हुआ महंगा
सरकार ने इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल डिस्प्ले पर बेसिक कस्टम ड्यूटी को 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 20 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा है. वित्त मंत्री ने कहा कि इसका उद्देश्य उल्टे शुल्क ढांचे को सुधारना है.
इसके अतिरिक्त, वित्त मंत्री ने अनंतिम मूल्यांकन के लिए दो वर्ष की समय सीमा निर्धारित करने का प्रस्ताव रखा.
केंद्र सरकार ने 2024 में गैर-बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर कस्टम ड्यूटी को बढ़ाकर 25 प्रतिशत करने का प्रस्ताव रखा था. निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर बेसिक कस्टम ड्यूटी भी 10 प्रतिशत से बढ़ाकर 15 प्रतिशत कर दी गई है.
