Adani fraud case: मंगलवार को समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने अदालत से दायर एक रिपोर्ट में बताया कि अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने अडानी समूह के संस्थापक गौतम अडानी और उनके भतीजे सागर अडानी के खिलाफ कथित प्रतिभूति धोखाधड़ी और 265 मिलियन डॉलर (लगभग 2,200 करोड़ रुपये) की रिश्वतखोरी योजना की जांच में भारतीय अधिकारियों से सहायता मांगी है.
अमेरिका ने Adani fraud case में भारत सरकार ने मांगी सहायता
रिपोर्ट में कहा गया है कि नियामक ने न्यूयॉर्क जिला न्यायालय को सूचित किया है कि वह अडानी को अपनी शिकायत भेजने के लिए काम कर रहा है और इस प्रक्रिया में सहायता के लिए भारत के कानून मंत्रालय से संपर्क किया है.
अदालत में दाखिल दस्तावेज में कहा गया है, “एसईसी ने हेग सेवा समझौते के तहत सहायता का अनुरोध किया है.”
अडानी समूह या कानून मंत्रालय ने नवीनतम घटनाक्रम पर तत्काल कोई बयान जारी नहीं किया है.
पीएम ने अमेरिका यात्रा के दौरान अडानी मामले को बताया था व्यक्तिगत मामला
यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा यह कहे जाने के कुछ दिनों बाद सामने आया है कि उन्होंने वाशिंगटन की अपनी यात्रा के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अडानी मामले पर चर्चा नहीं की.
इस सवाल पर कि क्या अडानी से संबंधित मुद्दे पर बातचीत हुई, मोदी ने वाशिंगटन में एक संयुक्त मीडिया ब्रीफिंग में कहा: “भारत एक लोकतंत्र है और हमारी संस्कृति ‘वसुधैव कुटुम्बकम’ है. हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं. मेरा मानना है कि हर भारतीय मेरा है.”
मोदी ने कहा कि दो नेताओं के बीच बातचीत में ऐसे व्यक्तिगत मामलों पर चर्चा नहीं की जाती. उन्होंने कहा, “दो देशों के दो प्रमुख नेता कभी भी ऐसे व्यक्तिगत मुद्दों पर चर्चा नहीं करते.” कांग्रेस ने गौतम अडानी की गिरफ्तारी की मांग की है और मोदी पर उन्हें बचाने या अतीत में सौदों में उनका पक्ष लेने का आरोप लगाया है. भारतीय जनता पार्टी और अडानी समूह ने सभी आरोपों से इनकार किया है.
गौतम अडानी पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देने का आरोप
पिछले साल, ब्रुकलिन में संघीय अभियोजकों ने गौतम अडानी पर भारतीय अधिकारियों को रिश्वत देकर उन्हें अपने अडानी समूह की सहायक कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी द्वारा उत्पादित बिजली खरीदने के लिए मनाने का आरोप लगाते हुए एक अभियोग पत्र दायर किया.
यह भी आरोप लगाया गया कि अडानी ने कंपनी की भ्रष्टाचार विरोधी प्रथाओं के बारे में आश्वस्त करने वाली जानकारी देकर अमेरिकी निवेशकों को गुमराह किया.
अडानी समूह ने आरोपों को “निराधार” बताया है और “सभी संभावित कानूनी उपाय” करने की बात कही.
जनवरी में, अडानी ग्रीन ने कहा कि उसने अमेरिकी अभियोग की समीक्षा के लिए स्वतंत्र कानूनी फर्मों को नियुक्त किया है.
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