Monsoon Session: बुधवार को INDIA गठबंधन के नेताओं ने संसद के बाहर केंद्रीय बजट 2024 को ‘भेदभावपूर्ण’ बताते हुए विरोध प्रदर्शन किया. कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी के अलावा कांग्रेस, टीएमसी, समाजवादी पार्टी, डीएमके और वाम दलों के कई सांसद संसद के मकर द्वार तक जाने वाली सीढ़ियों पर आयोजित विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए.
Monsoon Session: हमारी ये लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी-कांग्रेस
कांग्रेस ने इस प्रदर्शन की तस्वीरे एक्स पर साझा करते हुए लिखा, “मोदी सरकार का ये बजट भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है. इस बजट में कई राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है. इसी अन्याय के खिलाफ INDIA गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया. हमारी ये लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी.”
मोदी सरकार का ये बजट भारत के संघीय ढांचे के खिलाफ है।
इस बजट में कई राज्यों के साथ भेदभाव किया गया है।
इसी अन्याय के खिलाफ INDIA गठबंधन के नेताओं ने संसद परिसर में विरोध प्रदर्शन किया।
हमारी ये लड़ाई सड़क से संसद तक जारी रहेगी। pic.twitter.com/OqIVEUFcfN
— Congress (@INCIndia) July 24, 2024
पहले यूपी-नेपाल की बाढ़ रोके तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी
प्रदर्शन में शामिल समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “समर्थन मूल्य किसान को ना देकर गठबंधन के साथियों को दे रहे हैं…उत्तर प्रदेश को बड़े सपने दिखाए थे, क्या मिला उत्तर प्रदेश को? डबल इंजन की सरकार है तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ लखनऊ का लाभ लेकिन लगता है कि दिल्ली अब लखनऊ की ओर नहीं देख रही है या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया उसका परिणाम बजट में दिखाई दे रहा है… विकास बिहार जा रहा है तो उत्तर प्रदेश को क्यों छोड़ रहे हैं? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल और उत्तर प्रदेश की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? आप पहले उत्तर प्रदेश और नेपाल की बाढ़ रोके तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी.”
मंगलवार को लिया गया था विरोध करने का फैसला
विरोध प्रदर्शन का फैसला मंगलवार शाम कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की पार्टियों की बैठक के दौरान लिया गया था. कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि बजट ने उन राज्यों को “ब्लैक आउट” कर दिया है जहां गैर-भाजपा सरकारें हैं. इसने यह भी घोषणा की है कि उनके मुख्यमंत्री 27 जुलाई को होने वाली नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करेंगे.
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