दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal की याचिका पर तुरंत सुनवाई करने से सुप्रीम कोर्ट ने मना कर दिया है. सोमवार को दिल्ली के सीएम ने अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की याचिका डाली थी. मंगलवार को जस्टिस ए एस ओक की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल की याचिका पर तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया. बेंच ने केजरीवाल की याचिका को देर से दाखिल करने पर भी सवाल उठाए.
जस्टिस ए एस ओक ने केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी से कहा कि वो अपनी याचिका को लेकर चीफ जस्टिस के पास जाए. जस्टिस ओक ने कहा 17 मई को मुख्य मामले पर आदेश सुरक्षित रखा गया. उस बेंच के एक सदस्य जज पिछले हफ्ते अवकाशकालीन बेंच में थे. आपको तब ये याचिका लगानी चाहिए थी.
सोमवार को लगाई थी अंतरिम जमानत बढ़ाने की याचिका
सोमवार को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल Arvind Kejriwal अपनी अंतरिम जमानत 7 दिन बढ़ाने की अर्जी लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंचे थे. केजरीवाल ने उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर कर मेडिकल जांच के लिए 7 दिन अंतरिम जमानत बढ़ाने की मांग की थी. आम आदमी पार्टी (आप) के नेता ने कहा कि यह विस्तार पीईटी-सीटी (PET-CT) स्कैन और दूसरे मेडिकल टेस्ट कराने के लिए मांगा गया है.
1 जून तक जमानत पर है Arvind Kejriwal
सुप्रीम कोर्ट ने आप सुप्रीमों को सात चरण के लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए आखिरी चरण के मतदान के दिन तक यानी 1 जून तक अंतरिम जमानत दी गई है. उन्हें 2 जून को आत्मसमर्पण करने और जेल लौटने का निर्देश दिया गया है.
21 मार्च 2024 को हुई थी केजरीवाल की गिरफ्तारी
आप के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में उनके आवास पर ईडी टीम की व्यापक पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया था. यह राजधानी में सत्तारूढ़ पार्टी के लिए एक बड़ा झटका था, खासकर तब जब मनीष सिसौदिया और सत्येन्द्र जैन जैसे प्रमुख नेता पहले से ही भ्रष्टाचार के आरोपों में सलाखों के पीछे थे और केवल सांसद संजय सिंह को जमानत मिल पाई थी.
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