बुधवार को रेलवे में नौकरी के बदले जमीन और फ्लैट की रजिस्ट्री कराने के मामले में लालू परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके दो बेटियों को नियमित जमानत दे दी है.
बुधवार को Land for job scam मामले में लालू परिवार को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके दो बेटियों को नियमित जमानत दे दी है. #Bihar #Biharnews #biharpolitcs #landforjobscam #laluprasadyadav pic.twitter.com/EhAy6noQh1
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किस आधार पर मिली ज़मानत
आपको बता दें बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके दो बेटियों मीसा भारती और हेमा यादव आज दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश हुई. यहां तीनों को एक-एक लाख रुपये मुचलके पर शर्त के साथ नियमित जमानत दे दी गई. कोर्ट ने कहा क्योंकि जांच के दौरान आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया इसलिए कोई वजह नहीं है कि उनकी जमानत खारिज की जाए.
हृद्यानंद चौधरी और कारोबारी अमित कात्याल को भी मिली जमानत
लालू परिवार के साथ ही इस मामले में आरोपी हृद्यानंद चौधरी को भी नियमित जमानत दे दी गई. कोर्ट ने उन्हें भी शर्त के सात एक लाख के मुचलके पर ज़मानत दे दी. इसके अलावा कोर्ट ने कारोबारी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत भी 5 मार्च तक बढ़ा दी.
मामले में एक और चार्जशीट दायर करेगी सीबीआई
इसी मामले में मंगलवार यानी 27 फरवरी को भी इस मामले की दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई हुई थी. तब सीबीआई ने कोर्ट को बताया था कि वो इस मामले में एक और चार्जशीट दायर करने वाली है. जिसके बाद कोर्ट ने सीबीआई को चार्जशीट दायर करने के लिए 2 हफ्ते का समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को तय की थी.
क्या है नौकरी के बदले ज़मीन मामला
नौकरी के बदले भूमि घोटाले का मामला 2004-09 के दौरान ‘ग्रुप-डी’ कर्मियों की भर्ती में हुए तथाकथित भ्रष्टाचार से जुड़ा है. आरोप है कि उक्त अवधि में ‘ग्रुप-डी’ पदों पर नियुक्तियां के लिए जमीन बतौर रिश्वत ली गई. केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने मई 2022 को मामले में एफआईआर दर्ज की थी.
द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक, सीबीआई ने आरोप लगाया है कि इस मामले में कोई सार्वजनिक नोटिस या विज्ञापन जारी नहीं किया गया थी और फिर भी नियुक्तियां की गईं.
इस मामले में लालू के अलावा उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव भी आरोपी हैं. कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (यूपीए) सरकार के दौरान लालू के पास रेलवे विभाग था.
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