आरोप प्रत्यारोप के बीच दिल्ली नगर निगम में सीटों की संख्या को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है.अब दिल्ली नगर निगम में 272 की जगह 250 सीटें होंगी. इनमें से 42 सीट अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए रखी गई है.परिसीमन के बाद नगर निगम में 22 सीटें कम कर दी गई है. केंद्र सरकार की तरफ से गृहमंत्रालय ने ये अधिसूचना शनिवार देर रात जारी की है.
अभी तक दिल्ली नगर निगम तीन अलग अलग हिस्सों मे बंटा हुआ था, अब इसे एक कर दिया गया है और इसमें 42 सीटें SC/ST के लिए रखा गया है. नगर निगम में ये आरक्षण 2011 के जनगणना के आधार पर किया गया है.
दिल्ली नगर निगम को लेकर केंद्र की मोदी सरकार और राज्य में अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच लगातार इस बात को लकर आरोप प्रत्यारोप लग रहे थे. दिल्ली सरकार का आरोप था कि केंद्र सरकार नगर निगम के चुनाव को टालने के लए बार बार कोई ना कोई अड़ंगा लगा रही है, वहीं मोदी सरकारी दिल्ली में नगर निगम को तीन के बदले एक करने का प्रस्ताव पर जोर दे रही थी. आखिरकार जुलाई में इस मामले को सुलझाने के लिए 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया. आयोग के सुझाव पर दिल्ली में परिसीमान का काम पूरा कर दिया गया है इसी के साथ दिल्ली में नगर निगम के चुनावों क रास्ता साफ हो गया है.उम्मीद की जा रही है कि दिल्ली में नगर निगम के लिए चुनावों की घोषणा दिसंबर तक कर दी जायेगी.
