पन्नू केस में निखिल गुप्ता को 19 साल 7 महीने की जेल, सजा के बाद भी बचे हैं ये कानूनी रास्ते

Nikhil Gupta Pannun Case : अमेरिका की एक संघीय अदालत ने भारतीय नागरिक निखिल गुप्ता को गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की नाकाम साजिश से जुड़े मामले में 19 साल और 7 महीने यानी 235 महीने जेल की सजा सुनाई है. न्यूयॉर्क की अदालत में शुक्रवार, 20 नवंबर 2026 को जिला जज विक्टर मारेरो ने यह फैसला सुनाया. फरवरी 2026 में गुप्ता ने हत्या के लिए सुपारी देने, इसकी साजिश रचने और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश से जुड़े तीन आरोपों को स्वीकार किया था.

हालांकि, सजा सुनाए जाने के बाद भी निखिल गुप्ता के पास कुछ कानूनी विकल्प मौजूद हैं. वह सीमित आधारों पर अपील कर सकते हैं, संघीय कानून के तहत फैसले को चुनौती दे सकते हैं और असाधारण परिस्थितियों में सजा कम कराने की मांग भी कर सकते हैं लेकिन दोष स्वीकार करने के कारण उनकी अपील के दायरे पर असर पड़ सकता है.

क्या है पूरा पन्नू मामला?

अमेरिकी अभियोजन पक्ष के मुताबिक, साल 2023 में निखिल गुप्ता ने अन्य लोगों के साथ मिलकर अमेरिका में रहने वाले सिख अलगाववादी नेता और वकील गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश रचने में भूमिका निभाई थी. अमेरिकी न्याय विभाग का आरोप है कि इस योजना में विकाश यादव नाम का एक व्यक्ति भी शामिल था, जिसे विभाग ने उस समय भारत सरकार का कर्मचारी बताया है.

अमेरिकी अदालत के रिकॉर्ड के अनुसार, गुप्ता ने एक ऐसे व्यक्ति से संपर्क किया था जिसे वह अपराध जगत से जुड़ा सहयोगी समझ रहा था, लेकिन वह अमेरिकी ड्रग एन्फोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन (DEA) का गोपनीय सूत्र था. इसके बाद गुप्ता की मुलाकात एक कथित हिटमैन से कराई गई, जो वास्तव में DEA का अंडरकवर अधिकारी था.

अभियोजन पक्ष के अनुसार, पन्नू की हत्या के लिए एक लाख डॉलर देने पर सहमति बनी थी. 9 जून 2023 को 15 हजार डॉलर की अग्रिम रकम भी पहुंचाई गई थी. अमेरिकी अधिकारियों का कहना है कि गुप्ता ने पन्नू की गतिविधियों और निजी जानकारी से जुड़ी जानकारियां भी कथित हिटमैन तक पहुंचाई थीं. हालांकि, हत्या की यह साजिश नाकाम रही.

फरवरी 2026 में कबूल किए थे तीन आरोप

निखिल गुप्ता ने फरवरी 2026 में अमेरिकी अदालत में तीन आरोपों को स्वीकार किया था. इनमें हत्या के लिए सुपारी देने (Murder-for-Hire), हत्या के लिए सुपारी देने की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश शामिल हैं.

इसके बाद 20 नवंबर को न्यूयॉर्क के सदर्न डिस्ट्रिक्ट की संघीय अदालत में सजा सुनाई गई. जज विक्टर मारेरो ने उन्हें 235 महीने यानी 19 साल और 7 महीने जेल की सजा दी। अमेरिकी न्याय विभाग के मुताबिक, जेल की सजा के अलावा गुप्ता पर 300 डॉलर का विशेष आकलन शुल्क भी लगाया गया है.

सजा के बाद निखिल गुप्ता के पास क्या हैं विकल्प?

सजा सुनाए जाने का मतलब यह नहीं है कि गुप्ता के लिए सभी कानूनी रास्ते बंद हो गए हैं. अमेरिकी कानून के तहत वह कुछ परिस्थितियों में अदालत के फैसले और सजा को चुनौती दे सकते हैं. हालांकि, उनके विकल्प इस बात पर भी निर्भर करेंगे कि उनके Plea Agreement यानी आरोप स्वीकार करने के समझौते में अपील को लेकर क्या शर्तें हैं.

1. सेकंड सर्किट कोर्ट में अपील

निखिल गुप्ता अमेरिकी कोर्ट ऑफ अपील्स फॉर द सेकंड सर्किट में अपील कर सकते हैं. आम तौर पर फैसले के बाद अपील का नोटिस दाखिल करने के लिए 14 दिनों का समय होता है.

लेकिन यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी पेच है। गुप्ता ने पहले ही आरोप स्वीकार कर लिए थे. ऐसे में वह हर आधार पर सजा या दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दे सकते. यदि उनके Plea Agreement में अपील के अधिकार को सीमित करने या छोड़ने की शर्त है, तो उनके विकल्प और कम हो सकते हैं.

फिर भी, वह यह दलील देने की कोशिश कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी इच्छा और पूरी जानकारी के साथ आरोप स्वीकार नहीं किए थे।. सजा तय करने की प्रक्रिया या उसकी गणना को चुनौती देने की संभावना भी समझौते की शर्तों पर निर्भर करेगी.

2. सजा या दोषसिद्धि को रद्द कराने की मांग

गुप्ता अमेरिकी संघीय कानून की धारा 2255 के तहत उस अदालत में याचिका दायर कर सकते हैं जिसने उन्हें सजा सुनाई है. इस प्रावधान के तहत संवैधानिक अधिकारों के उल्लंघन या कुछ अन्य गंभीर कानूनी खामियों के आधार पर फैसले को चुनौती दी जा सकती है.

मसलन, वह यह दावा कर सकते हैं कि उनके वकील ने उन्हें पर्याप्त या प्रभावी कानूनी सलाह नहीं दी, जिसके कारण उन्होंने आरोप स्वीकार करने का फैसला किया. हालांकि, केवल ऐसा दावा कर देना पर्याप्त नहीं होगा. उन्हें यह भी दिखाना होगा कि कथित रूप से कमजोर कानूनी मदद का उनके फैसले पर वास्तविक असर पड़ा था.

इस तरह की याचिका दाखिल करने की सामान्य समय-सीमा दोषसिद्धि अंतिम होने की तारीख से एक साल होती है. कुछ परिस्थितियों में अपवाद भी लागू हो सकते हैं.

3. सजा कम कराने के लिए याचिका

निखिल गुप्ता कुछ विशेष परिस्थितियों में अपनी जेल की अवधि कम कराने की मांग भी कर सकते हैं. अमेरिकी कानून में इसके लिए अलग-अलग प्रावधान हैं.

  • अदालत से स्पष्ट गलती सुधारने की मांग: फेडरल रूल ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के रूल 35 के तहत अदालत सजा सुनाए जाने के 14 दिनों के भीतर कोई स्पष्ट गलती, जैसे गणना संबंधी त्रुटि, सुधार सकती है.

  • जांच में सहयोग: यदि गुप्ता किसी दूसरे मामले की जांच या अभियोजन में महत्वपूर्ण सहयोग करते हैं, तो अमेरिकी अभियोजक उनकी सजा कम करने के लिए अदालत में अनुरोध कर सकते हैं.

  • गंभीर बीमारी या असाधारण परिस्थितियां: गंभीर चिकित्सा स्थिति या अन्य असाधारण और बाध्यकारी परिस्थितियों में वह Compassionate Release यानी मानवीय आधार पर रिहाई या सजा में राहत की मांग कर सकते हैं. इसके लिए पहले जेल प्रशासन के समक्ष प्रक्रिया पूरी करनी होती है.

    4. अमेरिकी राष्ट्रपति से सजा कम करने की अपील

निखिल गुप्ता के पास अमेरिकी राष्ट्रपति से भी राहत मांगने का विकल्प है. राष्ट्रपति संघीय अपराधों में सजा कम करने यानी Commutation या माफी (Pardon) देने का अधिकार रखते हैं.

हालांकि, दोनों में अंतर है। सजा कम करने से जेल की अवधि घट सकती है, जबकि राष्ट्रपति की माफी का कानूनी प्रभाव अलग होता है. अमेरिकी न्याय विभाग के सामान्य नियमों के अनुसार, माफी के लिए आवेदन करने वाले व्यक्ति को आम तौर पर रिहाई के बाद कम से कम पांच साल इंतजार करना होता है. सजा कम कराने के आवेदन में भी सामान्य तौर पर उपलब्ध न्यायिक और प्रशासनिक विकल्पों को पहले अपनाने की अपेक्षा की जाती है.

वकील ने सजा से पहले क्या दलील दी थी?

निखिल गुप्ता की वकील इसाबेल किर्शनेर ने अदालत में दलील दी थी कि उनके मुवक्किल इस पूरे मामले के मुख्य साजिशकर्ता नहीं थे. बचाव पक्ष ने कहा कि गुप्ता पर मामले की जिम्मेदारी तय करते समय उनकी व्यक्तिगत भूमिका और परिस्थितियों को ध्यान में रखा जाना चाहिए.

वकील ने अदालत से पक्ष रखने के लिए अतिरिक्त समय भी मांगा था. उनका कहना था कि उन्होंने उस समय केस संभाला, जब गुप्ता अपना अपराध स्वीकार कर चुके थे. इसलिए उन्हें मामले से जुड़े दस्तावेजों और सबूतों की समीक्षा करने तथा अपने मुवक्किल से विस्तार से मिलने के लिए और समय की जरूरत थी. बचाव पक्ष ने कम सजा देने की मांग की थी, जबकि अभियोजन पक्ष ने इससे अधिक सजा की मांग की थी.

अदालत में निखिल गुप्ता ने जताया अफसोस

सजा सुनाए जाने की सुनवाई के दौरान निखिल गुप्ता ने भी अदालत में अपना पक्ष रखा और अपने किए पर अफसोस जताया. उन्होंने पन्नू, प्रभावित समुदाय और अपने परिवार से माफी मांगी। वहीं, पन्नू ने अदालत में कहा कि इस साजिश के खुलासे के बाद उनकी जिंदगी और पेशेवर गतिविधियों पर गंभीर असर पड़ा है.

जेल के बाद भारत भेजे जा सकते हैं गुप्ता

अदालत ने संकेत दिया है कि जेल की अवधि पूरी होने के बाद निखिल गुप्ता को अमेरिका में रहने की अनुमति मिलने के बजाय डिपोर्टेशन और रिमूवल की प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है. यानी 19 साल और 7 महीने की सजा पूरी करने के बाद उन्हें भारत भेजे जाने की संभावना है. अमेरिकी न्याय विभाग ने भी 20 नवंबर को जारी अपने बयान में सजा की पुष्टि की है.

इस मामले में एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अमेरिकी अभियोजन पक्ष ने विकाश यादव को भी साजिश से जुड़े आरोपों में नामजद किया है. अमेरिकी न्याय विभाग के 20 नवंबर के बयान के मुताबिक, यादव अभी तक इन आरोपों के संबंध में गिरफ्तार नहीं हुए हैं.

निखिल गुप्ता के पास कानूनी विकल्प जरूर हैं, लेकिन इनमें से किसी भी रास्ते से सजा कम होना या फैसला पलटना तय नहीं है. उनकी आगे की कानूनी रणनीति, Plea Agreement की शर्तें और अदालत में पेश किए जाने वाले आधार ही यह तय करेंगे कि उन्हें राहत मिलती है या नहीं.

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