US China Chip War : अमेरिका के वाणिज्य विभाग के तहत काम करने वाले ब्यूरो ऑफ इंडस्ट्री एंड सिक्योरिटी (BIS) ने 19 नवंबर 2026 से नए निर्यात नियम लागू किए हैं. इसके तहत पांच देशों में एडवांस्ड कंप्यूटिंग चिप्स भेजने के लिए अमेरिकी सरकार से लाइसेंस लेना जरूरी होगा.

अमेरिका के नए नियमों के दायरे में आए पांच देश मलेशिया (Malaysia) थाईलैंड (Thailand) इंडोनेशिया (Indonesia), सिंगापुर (Singapore) और ब्राजील (Brazil) हैं.
अमेरिका ने अचानक क्यों सख्त किए AI चिप एक्सपोर्ट नियम?
अमेरिका की चिंता सिर्फ इतनी नहीं है कि चीन सीधे अमेरिकी कंपनियों से एडवांस्ड AI चिप्स खरीद रहा है. असली चिंता यह है कि चीनी कंपनियां दूसरे देशों में मौजूद डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग सुविधाओं के जरिए भी इन चिप्स की क्षमता का इस्तेमाल कर सकती हैं.
दरअसल, अमेरिका पहले से ही चीन को अत्याधुनिक AI चिप्स की सीधी सप्लाई पर कई तरह की पाबंदियां लगा चुका है. लेकिन विदेशी डेटा सेंटर के जरिए कंप्यूटिंग क्षमता हासिल करने का रास्ता पूरी तरह बंद नहीं हुआ था.
नए नियमों के तहत अमेरिकी कंपनियों, विदेशी चिप निर्माताओं और डेटा सेंटर संचालकों को अपने ग्राहकों की पहचान और उनके वास्तविक मालिकाना नियंत्रण की जांच करनी होगी.
अगर किसी विदेशी डेटा सेंटर के जरिए चीन या अन्य प्रतिबंधित देशों में स्थित कंपनियों को बड़ी मात्रा में कंप्यूटिंग क्षमता उपलब्ध कराई जा रही है, तो इसके लिए भी लाइसेंस की जरूरत पड़ सकती है.
अमेरिकी सरकार का उद्देश्य इस तरह के अप्रत्यक्ष रास्तों को बंद करना है, जिनके जरिए चीन अमेरिकी तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है.
Nvidia के 2.40 लाख AI चिप्स चीन पहुंचने का अनुमान
जेफरीज की 19 नवंबर की GREED & fear रिपोर्ट में इस पूरे मामले को लेकर महत्वपूर्ण आंकड़े दिए गए हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, 2024 में प्रतिबंध लागू होने के बाद से लगभग 2.40 लाख Nvidia AI चिप्स चीन पहुंचाए जाने का अनुमान है. इनमें से कुछ चिप्स सीधे चीन नहीं भेजे गए, बल्कि दूसरे देशों में मौजूद डेटा सेंटर और कंप्यूटिंग सुविधाओं के जरिए उनकी क्षमता तक पहुंच बनाई गई.
रिपोर्ट में सिंगापुर की कंपनी मेगास्पीड का भी उल्लेख किया गया है. इंस्टीट्यूट फॉर प्रोग्रेस के अनुमानों का हवाला देते हुए बताया गया है कि कंपनी अलीबाबा और दूसरे चीनी ग्राहकों को लगभग 86 हजार GPU किराये पर उपलब्ध करा रही है.
यह मामला अमेरिका की चिंता को बढ़ाता है, क्योंकि अगर चीन विदेशी कंपनियों से कंप्यूटिंग क्षमता किराये पर लेकर अपने AI मॉडल विकसित कर सकता है, तो सीधे चिप निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का प्रभाव सीमित हो सकता है.
इसी वजह से अब अमेरिका का ध्यान सिर्फ चिप्स की बिक्री पर नहीं, बल्कि उनकी कंप्यूटिंग क्षमता के इस्तेमाल पर भी है.
Nvidia के शेयरों में 11.5 फीसदी की गिरावट, SEC की जांच से बढ़ी चिंता
अमेरिका के नए निर्यात नियमों के बीच दुनिया की प्रमुख AI चिप निर्माता कंपनी Nvidia भी निवेशकों की चिंता के केंद्र में आ गई है.
20 नवंबर को Nvidia के शेयरों में करीब 11.5 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई थी. इसके पीछे अमेरिकी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (SEC) की ओर से कंपनी के संभावित अकाउंटिंग मामलों की जांच की खबर भी एक वजह बनी.
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, SEC के प्रवर्तन विभाग के अधिकारी Nvidia के संभावित लेखांकन संबंधी मुद्दों की जांच कर रहे हैं. हालांकि, जांच का पूरा दायरा और इसकी शुरुआत का समय स्पष्ट नहीं है.
यह भी ध्यान रखना जरूरी है कि किसी कंपनी के खिलाफ जांच शुरू होने का मतलब यह नहीं है कि उसने कोई वित्तीय गड़बड़ी की है. अभी तक इस मामले में किसी तरह की गड़बड़ी साबित नहीं हुई है.
20 नवंबर को शेयर बाजार में Nvidia की गिरावट पर व्यापक टेक्नोलॉजी शेयरों की बिकवाली का भी असर था. इसलिए पूरी गिरावट को सिर्फ SEC की जांच से जोड़ना सही नहीं होगा.
AI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनियों पर भी पड़ सकता है असर
अमेरिकी चिप निर्यात नियमों का असर सिर्फ Nvidia तक सीमित रहने की आशंका नहीं है. AI इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने वाली कई कंपनियां भी इससे प्रभावित हो सकती हैं.
जेफरीज की रिपोर्ट में Nvidia के AI इकोसिस्टम में बड़े वित्तीय निवेश का उल्लेख किया गया है. रिपोर्ट के मुताबिक, कंपनी के लगभग 61 अरब डॉलर के इक्विटी निवेश और 164.5 अरब डॉलर की लीज गारंटी तथा क्लाउड क्षमता से जुड़े वित्तीय सहयोग का नेटवर्क है.
अगर नए नियमों के कारण विदेशी डेटा सेंटर और क्लाउड कंपनियों के लिए एडवांस्ड चिप्स हासिल करना मुश्किल होता है, तो AI इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश की रफ्तार प्रभावित हो सकती है.
रिपोर्ट में अमेरिकी AI इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी CoreWeave का भी जिक्र किया गया है. Nvidia से जुड़े घटनाक्रम के बीच इसके शेयरों में करीब 25 फीसदी गिरावट और बॉन्ड यील्ड बढ़कर 15.7 फीसदी होने की बात कही गई है.
इससे संकेत मिलता है कि AI कारोबार में सिर्फ चिप्स की मांग ही नहीं, बल्कि कंपनियों की फंडिंग और निवेश की क्षमता भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है.
क्या चीन अमेरिका पर अपनी निर्भरता खत्म कर पाएगा?
अमेरिका की पाबंदियों के बीच चीन अपने घरेलू सेमीकंडक्टर उद्योग को मजबूत करने में जुटा है. चीन की कोशिश है कि चिप डिजाइन से लेकर उनके निर्माण, मशीनों और जरूरी कच्चे माल तक अपनी घरेलू क्षमता विकसित की जाए.
| क्षेत्र | प्रमुख चीनी कंपनियां |
|---|---|
| चिप डिजाइन | HiSilicon, Cambricon, Loongson |
| चिप निर्माण | SMIC, Hua Hong Semiconductor |
| निर्माण उपकरण | NAURA, AMEC |
| सेमीकंडक्टर सामग्री | NSIG, Zhonghuan Semiconductor |
गोल्डमैन सैक्स ग्लोबल इन्वेस्टमेंट रिसर्च के सप्लाई चेन विश्लेषण में इन कंपनियों को चीन के घरेलू सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्से के रूप में शामिल किया गया है.
उपलब्ध अनुमानों के मुताबिक, 2025 में चीन का सेमीकंडक्टर उपकरण बाजार करीब 49 अरब डॉलर और सामग्री बाजार लगभग 16 अरब डॉलर का आंका गया था.
हालांकि, एडवांस्ड चिप निर्माण में सिर्फ निवेश पर्याप्त नहीं है. इसके लिए अत्याधुनिक मशीनों, उत्पादन तकनीक, डिजाइन क्षमता और उच्च गुणवत्ता वाली सामग्री की भी जरूरत होती है. यही वह क्षेत्र है जहां अमेरिकी और सहयोगी देशों की तकनीक पर चीन की निर्भरता अब भी एक बड़ी चुनौती है.
क्या अमेरिका की नई रणनीति से चीन की रफ्तार थमेगी?
अमेरिका की नई रणनीति का मकसद चीन को सिर्फ सीधे चिप खरीदने से रोकना नहीं, बल्कि विदेशी डेटा सेंटर के जरिए अमेरिकी तकनीक तक उसकी पहुंच को भी सीमित करना है.
इससे दक्षिण-पूर्व एशिया के देशों में AI डेटा सेंटर और क्लाउड कंप्यूटिंग में निवेश करने वाली कंपनियों को नए नियमों के अनुसार काम करना होगा. वहीं, चीन के लिए भी विदेशी कंप्यूटिंग संसाधनों का इस्तेमाल पहले की तुलना में अधिक मुश्किल हो सकता है.
दूसरी ओर, इन पाबंदियों से चीन अपने घरेलू चिप उद्योग को और तेजी से विकसित करने की कोशिश कर सकता है. इससे वैश्विक सेमीकंडक्टर बाजार में अमेरिकी और चीनी तकनीकी इकोसिस्टम के बीच दूरी बढ़ने की संभावना है.
कुल मिलाकर, अमेरिका और चीन के बीच चिप वॉर अब एक नए चरण में पहुंच गई है. अब लड़ाई केवल चिप बनाने और बेचने की नहीं, बल्कि AI कंप्यूटिंग क्षमता, डेटा सेंटर और भविष्य की तकनीक पर नियंत्रण की भी है. इसका असर आने वाले समय में वैश्विक टेक्नोलॉजी कंपनियों, निवेश और AI उद्योग पर देखने को मिल सकता है.

