Uttarakhand Development Projects 2026 : मुख्यमंत्री ने अल्मोड़ा जिले के रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के मौलेखाल बाजार में पार्किंग निर्माण के लिए 591.16 लाख रुपये यानी करीब 5.91 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं. इस काम के लिए पेयजल निगम को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है.
वहीं, चंपावत जिले के लोहाघाट विधानसभा क्षेत्र में पंचेश्वर टैक्सी स्टैंड पर मल्टीलेवल पार्किंग और अन्य निर्माण कार्यों के लिए 998.55 लाख रुपये यानी करीब 9.98 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है.
इन परियोजनाओं से दोनों क्षेत्रों में पार्किंग की सुविधा बेहतर होने और स्थानीय लोगों के साथ पर्यटकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है.
पिथौरागढ़ में कई पुलों का होगा उच्चीकरण, सड़कें भी होंगी बेहतर
पिथौरागढ़ जिले में सड़क और पुलों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है. मूनाकोट विकासखंड में कुसेरी बैंड से सिलौनी मोटर मार्ग को डीबीएम-बीसी तकनीक से अपग्रेड करने के लिए 199.17 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में डंगोली-हरवाड़-वालीघाट-दफौड़-धर्मघर-कोटमन्या-पंखू-थल-सातसिलिंग मोटर मार्ग (एसएच-60) पर तीन पुलों के उच्चीकरण के लिए धनराशि मंजूर की गई है.
| कार्य | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|
| चेनज 154.990 पर पुल का उच्चीकरण | ₹501.17 लाख |
| चेनज 134.950 पर पुल का उच्चीकरण | ₹159.73 लाख |
| चेनज 171.740 पर 45 मीटर स्पान के पुल का उच्चीकरण | ₹463.21 लाख |
इसके अलावा गंगोलीहाट विधानसभा क्षेत्र में इसी मार्ग के किलोमीटर 127 पर पहले से बने क्लास-बी पुल की जगह 53 मीटर लंबा क्लास-ए लोडिंग क्षमता वाला दो लेन पुल बनाया जाएगा. इसके लिए 725.45 लाख रुपये की स्वीकृति दी गई है.
इन कार्यों का उद्देश्य पुलों की भार वहन क्षमता बढ़ाना और क्षेत्र में सड़क संपर्क को बेहतर बनाना है.
उत्तरकाशी में दो लेन पुल निर्माण को मंजूरी
उत्तरकाशी जिले के भटवाड़ी विकासखंड में उत्तरकाशी-धनसाली-तिलवाड़ा मोटर मार्ग (एसएच-15) के किलोमीटर 12 पर दो लेन सेतु के निर्माण के लिए 409.23 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
इस परियोजना के तहत मौजूदा क्लास-बी पुल को क्लास-ए में उच्चीकृत किया जाएगा. इससे इस मार्ग पर आवागमन करने वाले लोगों को सुविधा मिलने की उम्मीद है.
टिहरी और पौड़ी में सड़कों का होगा पुनर्निर्माण
टिहरी गढ़वाल जिले के धनौल्टी विधानसभा क्षेत्र में लालूरी-घियाकोटी-क्यार्दा की चाली मिसिंग लिंक मोटर मार्ग के निर्माण के लिए 176.85 लाख रुपये मंजूर किए गए हैं। इसमें पहाड़ी हिस्से की कटिंग का काम भी शामिल है.
वहीं, पौड़ी गढ़वाल जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा क्षेत्र के पोखड़ा विकासखंड में कोट मल्ला से कोट तत्ला-कंडिया-कुलासु-रीठाखाल मोटर मार्ग का पुनर्निर्माण और सुधारीकरण किया जाएगा.
करीब पांच किलोमीटर लंबे इस मार्ग के लिए 376.90 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है.
सितारगंज में दो ग्रामीण सड़कों का होगा पुनर्निर्माण
ऊधमसिंह नगर जिले के सितारगंज विधानसभा क्षेत्र में राज्य योजना के तहत दो ग्रामीण सड़कों के पुनर्निर्माण को मंजूरी दी गई है.
गोविंदनगर: पड़ागांव चौराहे से आबादी होते हुए जंगल सीमा तक सड़क निर्माण के लिए 90.41 लाख रुपये.
टैगोर नगर: जेल कैंप मुख्य मार्ग से हरेंद्र मंडल के घर होते हुए सिंचाई नहर पुलिया तक सड़क निर्माण के लिए 90.61 लाख रुपये.
इन कार्यों से संबंधित ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन की सुविधा बेहतर होने की उम्मीद है.
देहरादून और हरिद्वार में लगेंगे वाटर मीटर
पेयजल व्यवस्था में सुधार और पानी की खपत को बेहतर तरीके से मापने के लिए देहरादून और हरिद्वार में घरेलू मैकेनिकल वाटर मीटर लगाए जाएंगे.
मुख्यमंत्री ने अधिक पेयजल खपत वाले वार्डों में जल संयोजनों पर क्लास-बी के वाटर मीटर लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है.
देहरादून की रायपुर शाखा के लिए 349.59 लाख रुपये.
हरिद्वार शाखा के लिए 464.77 लाख रुपये.
इस व्यवस्था से घरेलू जल खपत का रिकॉर्ड रखने और पेयजल प्रबंधन को बेहतर बनाने में मदद मिल सकती है.
स्वैच्छिक चकबंदी के लिए 100 करोड़ रुपये मंजूर
मुख्यमंत्री ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में स्वैच्छिक और आंशिक चकबंदी को प्रोत्साहित करने के लिए नई मद खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.
इसके साथ ही राज्य आकस्मिकता निधि से 100 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस फैसले का उद्देश्य प्रदेश में चकबंदी की प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना और इच्छुक किसानों को इससे जुड़ने के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराना है.
सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कर्मचारी कल्याण से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी है. इसके तहत राज्य सरकार, राज्य स्वायत्त निकायों और उपक्रमों के उन कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की गई है, जो पांचवें और छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार वेतन एवं भत्ते प्राप्त कर रहे हैं.
छठे वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से 262 प्रतिशत से बढ़ाकर 269 प्रतिशत प्रतिमाह करने को मंजूरी दी गई है.
पांचवें वेतन आयोग के कर्मचारियों के लिए: महंगाई भत्ता 1 जुलाई 2026 से 483 प्रतिशत से बढ़ाकर 497 प्रतिशत प्रतिमाह करने का अनुमोदन दिया गया है.
यह बढ़ोतरी संबंधित वेतन आयोग के तहत वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होगी.
178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने की मंजूरी
पुलिसकर्मियों के लिए भी मुख्यमंत्री ने महत्वपूर्ण फैसला लिया है. राज्य के 178 आरक्षी, पीएसी और आईआरबी कर्मियों को राष्ट्रीय पेंशन योजना (NPS) से पुरानी पेंशन योजना (OPS) में शामिल करने के प्रस्ताव को अनुमोदन प्रदान किया गया है.
इस फैसले से संबंधित पात्र पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना के दायरे में शामिल करने का रास्ता साफ होगा. हालांकि, इसका लाभ संबंधित कर्मचारियों की पात्रता और निर्धारित सरकारी प्रक्रिया के अनुसार मिलेगा.
नरेंद्रनगर के सामुदायिक भवन को मिलेगा नया नाम
मुख्यमंत्री ने टिहरी गढ़वाल जिले की नगर पालिका परिषद नरेंद्रनगर परिसर में स्थित सामुदायिक भवन का नाम बदलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है.
अब इस सामुदायिक भवन का नाम पूर्व पालिका अध्यक्ष स्वर्गीय सोबन सिंह नेगी के नाम पर ‘स्व. सोबन सिंह नेगी सामुदायिक भवन’ रखा जाएगा.
IAS वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि बढ़ाने को मंजूरी
मुख्यमंत्री ने हरिद्वार नगर निगम से जुड़े एक मामले में तत्कालीन नगर आयुक्त और आईएएस अधिकारी वरुण चौधरी के निलंबन की अवधि बढ़ाने के प्रस्ताव को भी अनुमोदन दिया है.
यह मामला हरिद्वार के ग्राम सराय स्थित भूमि क्रय से संबंधित संभावित अनियमितताओं से जुड़ा है। इस प्रकरण में वरुण चौधरी का निलंबन 29 नवंबर 2026 से आगे बढ़ाने को मंजूरी प्रदान की गई है।
यह कार्रवाई संभावित अनियमितताओं से जुड़े मामले में प्रशासनिक स्तर पर जारी प्रक्रिया का हिस्सा है. मामले में अंतिम निष्कर्ष जांच और संबंधित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही सामने आएगा.
विकास और कर्मचारी कल्याण दोनों पर सरकार का फोकस
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से स्वीकृत इन प्रस्तावों में प्रदेश के अलग-अलग जिलों में सड़क, पुल, पार्किंग और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत करने पर जोर दिया गया है.
वहीं, महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी और 178 पुलिसकर्मियों को पुरानी पेंशन योजना में शामिल करने के प्रस्ताव को मंजूरी देकर कर्मचारी कल्याण से जुड़े मुद्दों पर भी निर्णय लिया गया है.
इस तरह सरकार के इन फैसलों का असर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी सुविधाओं के विकास के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों से जुड़े मामलों पर भी देखने को मिलेगा.

