इंदौर। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने नगर निगम द्वारा बकाया संपत्ति कर की वसूली के नाम पर की जाने वाली मनमानी कार्रवाइयों पर अंकुश लगा दिया है। अदालत ने देवास नगर निगम के उस अंतिम नोटिस को निरस्त कर दिया है, जिसके तहत करदाता को 24 घंटे के भीतर वर्ष 2026-27 तक का संपूर्ण संपत्ति कर जमा करने का आदेश दिया गया था। निगम ने निर्धारित समय में कर अदा न करने की स्थिति में संपत्ति कुर्क करने, परिसर में तालाबंदी करने और जब्ती की चेतावनी दी थी।
कर वसूली में वैधानिक प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य
उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह साफ कर दिया है कि नगर निगम अधिनियम की धारा 135 के अंतर्गत निकाय को इस प्रकार की सीधी कार्रवाई करने का अधिकार प्राप्त नहीं है। यद्यपि नगर निगम कानून में निर्धारित नियमों के अनुरूप बकाया कर की वसूली अवश्य कर सकता है। सुनवाई के दौरान अदालत ने रेखांकित किया कि कर वसूली हेतु अधिनियम की धारा 173 से 175 में पृथक विधिक प्रक्रिया वर्णित है। इसके अनुसार निकाय को सर्वप्रथम बिल और मांग सूचना पत्र जारी करना होता है, जिसके पश्चात करदाता को तय समय-सीमा के भीतर राशि जमा करने, अपनी आपत्ति दर्ज कराने अथवा अपील करने का अवसर प्रदान करना आवश्यक है।
24 घंटे की मोहलत वाले अंतिम नोटिस को मिली थी चुनौती
प्रकरण के अनुसार, देवास नगर निगम द्वारा याचिकाकर्ता को वर्ष 2025-2026 के दौरान विभिन्न नोटिस और पत्र प्रेषित किए गए थे। इसके बाद निगम ने इस वर्ष 10 सितंबर को एक नोटिस जारी करते हुए 24 घंटे के अंदर वर्ष 2026-27 तक का समस्त बकाया संपत्ति कर चुकाने का फरमान सुनाया था और भुगतान न होने पर कुर्की, तालाबंदी व जब्ती की सख्त चेतावनी दी थी। याचिकाकर्ता ने इस आदेश के विरुद्ध उच्च न्यायालय में याचिका प्रस्तुत कर इसे चुनौती दी थी, जिस पर दोनों पक्षों के तर्क सुनने के बाद अदालत ने निगम के अंतिम नोटिस को पूरी तरह रद्द कर दिया।

