उज्जैन। धार्मिक आश्रमों और अखाड़ों से जुड़े संतों पर लग रहे शोषण के आरोपों के बीच अब इन संस्थाओं में महिलाओं की भागीदारी और उनके अधिकारों की मांग तेज हो गई है। हर्षा रिछारिया (हर्षानंद गिरि) ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद और देश के सभी 13 अखाड़ों से मांग की है कि महिला संतों और साध्वियों को भी संगठन के शीर्ष पदों पर जिम्मेदारियां दी जाएं। उनका मानना है कि धार्मिक संस्थाओं की कार्यप्रणाली और बड़े फैसलों में महिलाओं की सीधी हिस्सेदारी बेहद आवश्यक है।
उपाधि तक सीमित न रहे महिलाओं की भूमिका
हर्षा रिछारिया का कहना है कि अखाड़ों में महिलाओं को सिर्फ महामंडलेश्वर की पदवी देकर उनकी भूमिका को बांधना उचित नहीं है। उन्हें अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, महामंत्री और कोषाध्यक्ष जैसे अहम प्रशासनिक पदों पर भी काम करने का मौका दिया जाना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोगों से जुड़े विवादों के कारण पूरे संत समाज की छवि धूमिल होती है। यदि नेतृत्व की कमान महिला संतों के हाथों में भी होगी, तो आश्रमों में आने वाली महिलाओं को अपनी बात रखने और किसी भी समस्या की शिकायत करने के लिए एक सुरक्षित और भरोसेमंद मंच मिल सकेगा।
नेतृत्व और निर्णय लेने का मिले अधिकार
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि आज कई साध्वियों को महामंडलेश्वर तो बना दिया जाता है, लेकिन संगठन के नीतिगत फैसलों में उनकी कोई भूमिका नहीं होती। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि जब देश की महिलाएं केंद्र सरकार के बड़े मंत्रालयों का कार्यभार बखूबी संभाल सकती हैं, तो फिर संत समाज और अखाड़ा परिषद में उन्हें नेतृत्व से वंचित क्यों रखा जा रहा है।
महिला कथावाचकों के विरोध को बताया गलत
इसके साथ ही हर्षा रिछारिया ने महिला कथावाचकों के खिलाफ होने वाले विरोध और महिलाओं के संन्यास ग्रहण करने पर उठने वाले सवालों की भी निंदा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि धर्म और अध्यात्म के मार्ग पर महिलाओं को भी पुरुषों के बराबर सम्मान और आगे बढ़ने के अवसर मिलने चाहिए। अंत में उन्होंने अखाड़ा परिषद और सभी 13 अखाड़ों से इस मुद्दे पर गंभीरता से चिंतन करने का आग्रह किया, ताकि महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से जुड़े विषयों को मजबूती से उठाया जा सके।

