भोपाल। लोक शिक्षण संचालनालय के आयुक्त ने पिपरिया-बनखेड़ी के विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्रीलाल रघुवंशी को 56 शासकीय विद्यालयों के मरम्मत एवं निर्माण कार्यों में हुई वित्तीय गड़बड़ी के प्रकरण में आरोप पत्र थमाया है। अधिकारी पर स्कूलों के जीर्णोद्धार के लिए मंजूर करीब 4 करोड़ 75 लाख 46 हजार 234 रुपये के भुगतान में गंभीर अनियमितता बरतने का इल्जाम लगा है। आयुक्त ने संबंधित अधिकारी से 15 दिनों की समय-सीमा में लिखित जवाब तलब किया है तथा संतोषप्रद उत्तर न मिलने पर एकपक्षीय कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है।
बिना भौतिक सत्यापन के राशि जारी करने और नियमों के उल्लंघन का खुलासा
जारी किए गए आरोप पत्र के मुताबिक 56 शासकीय हाई और हायर सेकंडरी विद्यालयों में लघु निर्माण कार्यों के नाम पर किसी भी प्रकार के भौतिक सत्यापन के बगैर ही 1 करोड़ 49 लाख 99 हजार 925 रुपये के भुगतान को मंजूरी देकर राशि वितरित कर दी गई। इसके अलावा मरम्मत व अन्य विकास कार्यों के मद में 3 करोड़ 25 लाख 46 हजार 309 रुपये का आवंटन किया गया था। जांच दल द्वारा इन कार्यों की बारीकी से पड़ताल किए जाने पर बड़े स्तर पर प्रशासनिक और आर्थिक अनियमितताएं सामने आईं। टेंडर प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए भोपाल की कुछ चुनिंदा फर्मों और एजेंसियों से सीधे कोटेशन लेकर नियमों के विरुद्ध उन्हें निर्माण कार्य आवंटित कर दिए गए।
सिविल सेवा नियमों के तहत विभागीय जांच और जवाब की समय-सीमा
प्रकरण की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए आयुक्त ने मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के नियम 14 के अंतर्गत विभागीय जांच प्रस्तावित की है। आरोप पत्र में आहरण-संवितरण अधिकारी के साथ ही संबंधित प्राचार्यों का उत्तरदायित्व भी निर्धारित किया गया है। विभाग ने साफ किया है कि तय अवधि के अंदर लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में एकतरफा विभागीय कार्रवाई आरंभ कर दी जाएगी।
विकासखंड शिक्षा अधिकारी ने आरोपों को बताया निराधार
दूसरी तरफ विकासखंड शिक्षा अधिकारी एस.एल. रघुवंशी ने स्वयं पर लगाए गए तमाम आरोपों को सिरे से नकार दिया है। उनका कहना है कि आरोप पत्र में उल्लिखित धनराशि के आंकड़े वास्तविकता से परे हैं, क्योंकि स्कूलों की संख्या 56 न होकर महज 30 हाई और हायर सेकंडरी स्कूल ही है और वास्तविक स्वीकृत राशि 2.625 करोड़ रुपये थी। उन्होंने यह दावा भी किया कि समस्त निर्माण कार्य संबंधित प्राचार्यों के माध्यम से नियमानुसार ही संपादित कराए गए हैं, तथा उन्होंने अपना पक्ष रखते हुए तीन प्रमुख बिंदुओं पर आधारित स्पष्टीकरण संचालनालय को प्रेषित कर दिया है।

