सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को समाजवादी पार्टी (SP) के नेता आजम खान Azam Khan को वापस जेल भेजने से इनकार कर दिया. कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट से उन्हें मिली अंतरिम ज़मानत में दखल देने से मना कर दिया.
सुप्रीम कोर्ट का हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाने से इनकार
जस्टिस एमएम सुंदरेश और प्रसन्ना बी वराले की बेंच ने हाई कोर्ट के ऑर्डर पर रोक लगाने की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की अर्जी खारिज कर दी, साथ ही यह साफ कर दिया कि अंतरिम बेल देते समय की गई बातों का मामले के आखिरी फैसले पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
बेंच ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा, “हम यह सब समझते हैं, लेकिन यह एक अंतरिम बेल है. हम कह सकते हैं कि बेल तय करते समय की गई बातों पर ध्यान नहीं दिया जा सकता है.” राजू एजेंसी की ओर से पेश हुए थे और खान की गिरफ्तारी के हालात पर हाई कोर्ट के नतीजों को चुनौती देना चाहते थे.
राजू ने कहा कि ED ने खान को गिरफ्तारी के आधार बताए थे, जिन्होंने उन्हें मानने से इनकार कर दिया था, और कहा कि एजेंसी के पास अपना वर्जन साबित करने के लिए वीडियो फुटेज और पंचनामा है. उन्होंने हाई कोर्ट के ऑर्डर में कुछ फैक्ट्स की गलत रिकॉर्डिंग को भी मार्क किया.
जब लॉ ऑफिसर ने बताया कि रेगुलर बेल याचिका पर भी वही हाई कोर्ट बेंच सुनवाई करेगी, तो सुप्रीम कोर्ट ने जजों पर कोई मोटिव लगाने से मना कर दिया.
बेंच ने कहा, “हम कोर्ट पर मोटिव नहीं लगा सकते,” और फिर कहा कि वह ED की रिक्वेस्ट मानने के लिए “इच्छुक नहीं” है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये सिर्फ इंटरिम ऑर्डर है
अपने ऑर्डर में, कोर्ट ने कहा: “यह एक इंटरिम ऑर्डर है, इसलिए हम कोर्ट के विवादित ऑर्डर पर रोक लगाने के लिए तैयार नहीं हैं. हालांकि, हाई कोर्ट द्वारा पहली नज़र में बताए गए विचारों का मामले पर आखिरी फैसला लेने में कोई असर नहीं पड़ेगा.”
बेंच ने ED की इस बात पर भी ध्यान दिया कि हाई कोर्ट के ऑर्डर में कुछ फैक्ट्स गलत तरीके से रिकॉर्ड किए गए थे, लेकिन इस स्टेज पर विरोधी दावों की जांच करने से मना कर दिया.
खान की तरफ से सीनियर वकील कपिल सिब्बल पेश हुए.
बुधवार रात डासना जेल से रिहा हुए Azam Khan
78 साल के खान बुधवार शाम को गाजियाबाद की डासना जेल से बाहर आए. इससे कुछ घंटे पहले सुप्रीम कोर्ट ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत के सामने एक अलग मेंशनिंग में उनकी रिहाई पर रोक लगाने से मना कर दिया था, जबकि ED की चुनौती पर सुनवाई के लिए सहमत हो गया था. जब एजेंसी ने गुरुवार तक स्टेटस को बनाए रखने का निर्देश मांगा, तो कोर्ट ने कहा: “उन्हें इंटरिम बेल पर रहने दो. आसमान नहीं टूट पड़ेगा.”
खान की रिहाई कई क्रिमिनल केस में गिरफ्तारी, सज़ा और बेल के लंबे सिलसिले में सबसे नया मोड़ है. 2019 से, पुराने SP नेता के खिलाफ लगभग 90 केस दर्ज किए गए हैं, जिनमें कथित तौर पर ज़मीन हड़पने और जालसाजी से लेकर हेट स्पीच और पावर का गलत इस्तेमाल शामिल है. उन्हें कई केस में दोषी ठहराया गया है, जिसके चलते मिली सज़ा और पेंडिंग कार्रवाई की वजह से वह पिछले कुछ सालों से जेल के अंदर-बाहर होते रहे हैं.
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी आज़म खान को जमानत
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मंगलवार को खान को अंतरिम ज़मानत दे दी, पहली नज़र में पाया कि ED ने संविधान के आर्टिकल 22(1) और प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के सेक्शन 19 के तहत गिरफ्तारी से जुड़े सुरक्षा उपायों का सख्ती से पालन नहीं किया था.
हाई कोर्ट के जस्टिस राजीव गुप्ता और देवेंद्र सिंह की बेंच ने उन हालात पर सवाल उठाया जिनमें खान को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था, जब वह एक अलग जालसाजी केस में ज़मानत के बाद रामपुर ज़िला जेल से बाहर निकले थे. इसने गिरफ्तारी के समय को “जानबूझकर और गलत इरादे से” की गई कार्रवाई बताया.
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि ED यह साबित करने में नाकाम रहा कि गिरफ्तारी के आधार और दूसरे ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स खान को रिमांड के लिए पेश करने से पहले लिखकर दिए गए थे. एजेंसी ने दावा किया था कि खान ने डॉक्यूमेंट्स लेने से मना कर दिया था, लेकिन कोर्ट ने कहा कि उसे इस दावे को साबित करने वाला कोई वीडियो या फ़ोटो नहीं दिखाया गया है.
मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ा है मनी लॉन्ड्रिंग का मामला
मनी लॉन्ड्रिंग का यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से जुड़ी कथित फाइनेंशियल गड़बड़ियों से जुड़ा है, जिसे खान ने शुरू किया था और कंट्रोल किया था. इसमें सरकारी फंड का कथित डायवर्जन, ज़मीन खरीदने में गड़बड़ियां और मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का कंस्ट्रक्शन शामिल है, जिसके वह ऑनरेरी चांसलर हैं.
खान ने पहले अपनी गिरफ्तारी और ED की कार्रवाई को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था. टॉप कोर्ट ने उनसे हाई कोर्ट में अपना मामला आगे बढ़ाने को कहा था, जिसने मामले की आगे की सुनवाई 10 दिसंबर को तय की है.
खान को एक अलग राहत देते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार की उस चुनौती को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फर्जी बर्थ सर्टिफिकेट मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने के आदेश को चुनौती दी थी.
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