गोबरा नवापारा। महानदी की भीषण बाढ़ से हुए नुकसान के बाद अब राहत और मुआवजे को लेकर सवाल उठने लगे हैं। बाढ़ के महीनों बाद भी गोबरा नवापारा के 350 से 400 परिवार मुख्यमंत्री द्वारा घोषित 10 हजार रुपये की सहायता राशि से वंचित हैं। वहीं कई परिवारों को मिली आर्थिक मदद उनके वास्तविक नुकसान के मुकाबले कम साबित हुई है। ऐसे में बाढ़ से प्रभावित शहर के सभी वार्डों और गांवों में दोबारा सर्वे कराकर छूटे हुए परिवारों को मुआवजा देने की मांग तेज हो गई है।
कम से कम 20 हजार रुपये की सहायता देने की मांग
छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व अध्यक्ष धनेन्द्र साहू ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और रायपुर कलेक्टर को पत्र लिखकर बाढ़ पीड़ितों को न्याय दिलाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि गोबरा नवापारा में लगभग 1600 से 1700 परिवार बाढ़ से प्रभावित हुए थे। मुख्यमंत्री ने हर प्रभावित परिवार को 10 हजार रुपये की तुरंत मदद देने की घोषणा की थी, लेकिन अब तक करीब 1250 परिवारों को ही यह पैसा मिल पाया है और 350 से 400 परिवार अब भी सहायता के इंतजार में हैं। धनेन्द्र साहू ने मांग की है कि जिन परिवारों को 10 हजार रुपये मिल चुके हैं, उन्हें नुकसान के हिसाब से कम से कम 10 हजार रुपये और दिए जाएं, ताकि हर प्रभावित परिवार को कम से कम 20 हजार रुपये मिल सकें। साथ ही, जिन्हें पहली मदद भी नहीं मिली है, उन्हें तुरंत 10 हजार रुपये और अतिरिक्त मुआवजा दिया जाए।
दोबारा सर्वे से सामने आएगी नुकसान की सही तस्वीर
धनेन्द्र साहू ने कहा कि गोबरा नवापारा के अलावा अभनपुर ब्लॉक के रवेली, मुडरा, दुलना, तर्री, कोलियारी, नवागांव, निस्दा, गोइंदा और छटेरा समेत कई गांवों में बाढ़ से घरों, घरेलू सामान, फसलों और सब्जियों की बाड़ियों को नुकसान हुआ था। इसके बावजूद कई प्रभावित परिवार राहत और मुआवजे से दूर हैं। उन्होंने कहा कि प्रशासन सभी प्रभावित वार्डों और गांवों में दोबारा सर्वे कराए, ताकि नुकसान का सही अंदाजा लग सके और सर्वे में छूट गए परिवारों को भी मुआवजा मिल सके।

