Uttarakhand Government ITI देहरादून : उत्तराखंड के युवाओं के लिए अच्छी खबर है. राज्य सरकार ने युवाओं को कौशल विकास और रोजगारपरक प्रशिक्षण के अधिक अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा फैसला लिया है. प्रदेश के 12 असंचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (ITI) को आगामी शैक्षिक सत्र से दोबारा संचालित किया जाएगा. इसके लिए शासन ने संबंधित अधिकारियों को सभी आवश्यक औपचारिकताएं समयबद्ध तरीके से पूरी करने के निर्देश दिए हैं.
इन संस्थानों के शुरू होने से प्रदेश के अलग-अलग जिलों के युवाओं को अपने क्षेत्र के आसपास ही व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने का अवसर मिलेगा. इससे युवाओं को प्रशिक्षण के लिए दूर-दराज के शहरों में जाने की जरूरत कम होगी. साथ ही स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलने की उम्मीद है.
इस संबंध में सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन सी. रविशंकर ने निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, नैनीताल को पत्र भेजकर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं.
इन 12 स्थानों पर शुरू होंगे सरकारी ITI
शासन की ओर से प्रदेश के 12 असंचालित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों को आगामी शैक्षिक सत्र से संचालित करने का निर्णय लिया गया है. ये संस्थान प्रदेश के विभिन्न जिलों और विकासखंडों में स्थित हैं.
इनकी जिलेवार सूची इस प्रकार है:
| जिला | विकासखंड एवं स्थान |
|---|---|
| पिथौरागढ़ | थल (डीडीहाट), बढ़ावे (मूनाकोट) |
| पौड़ी गढ़वाल | द्वारीखाल, पौड़ी (परसुंडाखाल) |
| चमोली | देवाल, घाट |
| चंपावत | बाराकोट |
| हरिद्वार | लालढांग (बहादराबाद) |
| देहरादून | लाखामंडल (चकराता) |
| बागेश्वर | गरुड़ |
| टिहरी गढ़वाल | रणाकोट (नरेंद्रनगर) |
| ऊधमसिंह नगर | किच्छा (रुद्रपुर) |
इन संस्थानों के संचालन से पहाड़ी और मैदानी दोनों क्षेत्रों के युवाओं को लाभ मिलने की उम्मीद है. खासतौर पर दूरस्थ पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं के लिए यह फैसला महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.
शासन ने अधिकारियों को दिए समयबद्ध तैयारी के निर्देश
12 सरकारी ITI को शुरू करने के फैसले के बाद शासन ने प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय को आवश्यक औपचारिकताएं जल्द पूरी करने के निर्देश दिए हैं.
सचिव कौशल विकास एवं सेवायोजन सी. रविशंकर ने अपने पत्र में कहा है कि प्रदेश के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के संचालन और बंद किए जाने से संबंधित प्राप्त प्रस्तावों तथा तथ्यों का परीक्षण करने के बाद इन 12 संस्थानों को फिर से संचालित करने का निर्णय लिया गया है.
उन्होंने निदेशक को निर्देश दिए हैं कि संस्थानों के संचालन से जुड़ी सभी आवश्यक प्रक्रियाएं समयबद्ध तरीके से पूरी की जाएं, ताकि आगामी शैक्षिक सत्र से इनका संचालन शुरू किया जा सके.
इसमें संस्थानों की आधारभूत सुविधाओं, प्रशिक्षण व्यवस्था और अन्य जरूरी तैयारियों को पूरा करना महत्वपूर्ण होगा.
युवाओं को मिलेगा तकनीकी और व्यावसायिक प्रशिक्षण का अवसर
राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान यानी ITI युवाओं को विभिन्न तकनीकी और व्यावसायिक क्षेत्रों में प्रशिक्षण उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं. यहां प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद युवा उद्योगों, तकनीकी संस्थानों और निजी कंपनियों में रोजगार के अवसर तलाश सकते हैं.
इसके अलावा प्रशिक्षित युवा अपना स्वरोजगार भी शुरू कर सकते हैं. तकनीकी कौशल होने से उन्हें स्थानीय स्तर पर छोटे व्यवसाय और सेवा आधारित काम शुरू करने में मदद मिल सकती है.
उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्य में ITI संस्थानों की उपलब्धता का विशेष महत्व है. कई ग्रामीण और दूरस्थ क्षेत्रों के युवाओं को तकनीकी शिक्षा के लिए जिला मुख्यालयों या बड़े शहरों का रुख करना पड़ता है. स्थानीय स्तर पर संस्थान शुरू होने से उनकी यह परेशानी कम हो सकती है.
पहाड़ी जिलों के युवाओं को विशेष लाभ मिलने की उम्मीद
पिथौरागढ़, चमोली, पौड़ी, चंपावत, बागेश्वर और टिहरी गढ़वाल जैसे पर्वतीय जिलों में ITI संस्थानों का संचालन युवाओं के लिए महत्वपूर्ण अवसर पैदा कर सकता है.
इन क्षेत्रों में रहने वाले युवाओं को प्रशिक्षण के लिए लंबी दूरी तय करने और अतिरिक्त खर्च उठाने की जरूरत कम होगी. इससे ग्रामीण क्षेत्रों के अधिक युवाओं को तकनीकी शिक्षा से जुड़ने का अवसर मिल सकता है.
वहीं, हरिद्वार, देहरादून और ऊधमसिंह नगर जैसे औद्योगिक एवं व्यावसायिक गतिविधियों वाले जिलों में भी इन संस्थानों से प्रशिक्षित युवाओं को रोजगार के अवसर तलाशने में मदद मिल सकती है.
रोजगार और स्वरोजगार को बढ़ावा देने की दिशा में कदम
राज्य सरकार का मानना है कि इन 12 संस्थानों के दोबारा संचालन से युवाओं के कौशल विकास को गति मिलेगी. तकनीकी प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले युवा अपनी योग्यता के अनुसार रोजगार हासिल कर सकेंगे. इसके साथ ही स्वरोजगार के माध्यम से आत्मनिर्भर बनने के अवसर भी बढ़ेंगे.
फिलहाल शासन ने आगामी शैक्षिक सत्र से संस्थानों को शुरू करने के निर्देश दिए हैं. अब सभी की निगाहें प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय की तैयारियों पर हैं. संस्थानों में कौन-कौन से ट्रेड संचालित होंगे, कितनी सीटें उपलब्ध होंगी और प्रवेश प्रक्रिया कब शुरू होगी, इसकी विस्तृत जानकारी विभाग की ओर से आगे जारी की जाएगी.
