चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुए यह स्पष्ट कर दिया है कि तेरह अक्टूबर उन्नीस सौ अट्ठानवे तक जिन पूर्व सैनिकों को राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान दी गई उनकी सैन्य सेवाओं के आधार पर वेतनवृद्धि का लाभ प्रदान किया जा चुका है, उनके मामलों की अब दोबारा समीक्षा नहीं की जा सकती है। इसी ठोस कानूनी आधार पर अदालत ने पंजाब सरकार द्वारा एक पूर्व सैनिक की पांच वेतनवृद्धियां वापस लेने तथा पूर्व में किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली संबंधी जारी किए गए आदेशों को पूरी तरह से रद्द कर दिया है। लगभग दो दशक पुराने इस कानूनी विवाद में उच्च न्यायालय के इस फैसले ने संबंधित पूर्व सैनिक को बड़ी आर्थिक और मानसिक राहत प्रदान की है।
अदालत का फैसला और सरकारी आदेशों का निरस्तीकरण
न्यायमूर्ति सुदीप्ति शर्मा की एकल पीठ ने याचिकाकर्ता रणधीर सिंह की याचिका को स्वीकार करते हुए पंजाब सरकार द्वारा आठ नवंबर दो हजार पांच और तेईस नवंबर दो हजार पांच को जारी किए गए दोनों प्रशासनिक आदेशों को निरस्त कर दिया। उल्लेखनीय है कि सरकार के इन आदेशों के अंतर्गत पूर्व सैनिक को प्रदान की गई पांच वेतनवृद्धियों को वापस लेने के साथ-साथ उन्हें दी गई अतिरिक्त राशि की रिकवरी करने का कठोर निर्णय लिया गया था। अदालत ने इस पूरे प्रकरण में याचिकाकर्ता के पक्ष को सही ठहराते हुए सरकारी तंत्र की इस कार्रवाई को अनुचित करार दिया है।
पंद्रह वर्षों की सैन्य सेवा और वेतन कटौती का विवाद
सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता ने न्यायालय के समक्ष अपना पक्ष रखते हुए बताया कि उन्होंने छब्बीस सितंबर उन्नीस सौ तिरसठ से लेकर तीस सितंबर उन्नीस सौ अठहत्तर तक भारतीय सेना में अपनी अमूल्य सेवाएं प्रदान की थीं। सैन्य सेवा से निवृत्त होने के पश्चात उन्होंने पंजाब सरकार की प्रतिष्ठित सतलुज-यमुना लिंक नहर परियोजना में दफादार के पद पर कार्यभार संभाला था। राज्य सरकार ने स्वयं चौबीस अप्रैल उन्नीस सौ छियानवे को एक आदेश जारी कर उनकी पूर्व सैन्य सेवा के आधार पर उन्हें कुल नौ वेतनवृद्धियों का लाभ दिया था और उसी के अनुरूप उनका वेतनमान संशोधित किया था। किंतु, उनकी सेवानिवृत्ति से ठीक पहले अगस्त दो हजार पांच में महालेखाकार कार्यालय ने इस पर आपत्ति दर्ज कराई कि पूर्व सैनिक दूसरे राष्ट्रीय आपातकाल की अवधि के लिए पांच वेतनवृद्धियों के पात्र नहीं हैं। इस आपत्ति के बाद संबंधित विभाग ने उनकी पांच वेतनवृद्धियां वापस लेते हुए उनका मूल वेतन पांच हजार आठ सौ रुपये से घटाकर पांच हजार एक सौ साठ रुपये कर दिया था, जिसके परिणामस्वरूप उनकी पेंशन और अन्य सेवानिवृत्ति लाभों में भी भारी कटौती कर दी गई थी।
वर्ष दो हजार दो की अधिसूचना बनी राहत का आधार
इस जटिल मामले का निस्तारण करते हुए उच्च न्यायालय ने पंजाब सरकार के रक्षा सेवा कल्याण विभाग द्वारा पांच अगस्त दो हजार दो को जारी की गई अधिसूचना को अत्यंत निर्णायक माना। इस सरकारी अधिसूचना में स्पष्ट रूप से यह प्रावधान किया गया था कि तेरह अक्टूबर उन्नीस सौ अट्ठानवे की निर्धारित तिथि तक जिन पूर्व सैनिकों को आपातकालीन सैन्य सेवा के लाभ दिए जा चुके हैं, उनके प्रकरणों को पुनः नहीं खोला जाएगा और न ही उनकी समीक्षा की जाएगी। अदालत ने इसी स्पष्ट नीतिगत प्रावधान को आधार बनाते हुए राज्य सरकार की वसूली और वेतन कटौती की कार्रवाई को सिरे से खारिज कर दिया।
