Russia Ukraine Peace Talks नई दिल्ली : रूस और यूक्रेन के बीच करीब पांच साल से जारी युद्ध को खत्म करने की कोशिश एक बार फिर तेज हो गई है. अमेरिका की मध्यस्थता में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के बीच मंगलवार, 10 नवंबर 2026 से संयुक्त अरब अमीरात (UAE) की राजधानी अबू धाबी में दो दिवसीय त्रिपक्षीय शांति वार्ता शुरू होने जा रही है. इस बैठक में युद्ध समाप्त करने के संभावित समझौते, यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी और यूरोप की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था पर चर्चा होगी.
फरवरी के बाद यह तीनों देशों के बीच इस तरह की पहली बैठक है. ऐसे में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इस वार्ता को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, रूस और यूक्रेन के बीच क्षेत्रीय विवादों, नाटो की सदस्यता और सैन्य सुरक्षा जैसे मुद्दों पर गहरे मतभेद बने हुए हैं.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दामाद और विशेष दूत जेरेड कुशनर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि वह और अमेरिकी दूत स्टीव विटकॉफ स्थायी शांति के लिए बातचीत के जरिए समाधान तलाशने पर काम कर रहे हैं. उनका उद्देश्य एक संप्रभु, सुरक्षित और समृद्ध यूक्रेन के साथ यूरोप में अधिक स्थिर सुरक्षा वातावरण तैयार करना है.
अबू धाबी में दो दिन चलेगी त्रिपक्षीय शांति वार्ता
अमेरिका की पहल पर होने वाली इस बैठक में रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधि एक साथ बैठकर युद्ध समाप्त करने के रास्तों पर चर्चा करेंगे. दो दिवसीय वार्ता का प्रमुख एजेंडा सुरक्षा गारंटी होगा. इसके अलावा युद्धविराम, क्षेत्रीय विवाद और युद्ध के बाद यूक्रेन की सुरक्षा व्यवस्था जैसे मुद्दे भी महत्वपूर्ण रहेंगे.
अमेरिकी प्रतिनिधिमंडल की ओर से जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ बातचीत की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाएंगे. अमेरिका की कोशिश है कि दोनों देशों के बीच ऐसा समझौता हो, जिससे युद्ध समाप्त होने के साथ भविष्य में फिर से सैन्य संघर्ष की आशंका को कम किया जा सके.
रूस की शर्तें: चार क्षेत्रों से सेना हटाए यूक्रेन
रूस और यूक्रेन के बीच शांति समझौते की सबसे बड़ी बाधा दोनों देशों की अलग-अलग मांगें हैं. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन चाहते हैं कि यूक्रेन डोनेट्स्क, लुहांस्क, जापोरिज्जिया और खेरसॉन क्षेत्रों से अपनी सेना वापस बुलाए.
रूस ने सितंबर 2022 में इन चार क्षेत्रों को अपने में शामिल करने की घोषणा की थी, हालांकि इन सभी इलाकों पर उसका पूर्ण नियंत्रण नहीं है. मॉस्को इन क्षेत्रों पर अपना दावा छोड़ने के लिए तैयार नहीं है.
इसके अलावा रूस की प्रमुख मांगें हैं:
- यूक्रेन नाटो में शामिल होने की कोशिश छोड़ दे.
- यूक्रेन की सैन्य क्षमता पर सख्त सीमाएं लगाई जाएं.
- रूसी भाषा पर लगाए गए प्रतिबंध हटाए जाएं.
- मॉस्को से जुड़े ऑर्थोडॉक्स चर्च पर लागू प्रतिबंध समाप्त किए जाएं.
राष्ट्रपति पुतिन तत्काल युद्धविराम के बजाय अपनी शर्तों के आधार पर व्यापक शांति समझौता चाहते हैं. रूस का तर्क है कि सामान्य युद्धविराम से यूक्रेन को अपनी सेना को मजबूत करने और हथियारों का भंडार बढ़ाने का मौका मिल सकता है. पुतिन ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि यूक्रेन उनकी शर्तें नहीं मानता है तो रूस सैन्य कार्रवाई के जरिए अपने लक्ष्य हासिल करने की कोशिश जारी रखेगा.
जेलेंस्की ने रूस की मांगें मानने से किया इनकार
यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमिर जेलेंस्की रूस की शर्तों को स्वीकार करने के पक्ष में नहीं हैं. उनका स्पष्ट रुख है कि यूक्रेन उन क्षेत्रों को स्वेच्छा से रूस को नहीं सौंप सकता, जिन पर रूसी सेना अब तक पूरी तरह कब्जा नहीं कर पाई है.
जेलेंस्की यूक्रेन की सैन्य क्षमता पर किसी भी तरह की सीमा लगाने के भी विरोधी हैं. उनका मानना है कि पश्चिमी देशों के साथ यूक्रेन के सुरक्षा संबंध भविष्य में रूस के संभावित हमले को रोकने के लिए बेहद जरूरी हैं.
यूक्रेन का कहना है कि किसी भी व्यापक शांति समझौते से पहले तत्काल युद्धविराम होना चाहिए. कीव के मुताबिक, युद्धविराम से दोनों देशों को आगे की बातचीत के लिए अनुकूल माहौल मिल सकता है.
यूक्रेन यह भी चाहता है कि क्षेत्रीय विवादों को सुलझाने के लिए रूसी राष्ट्रपति पुतिन और जेलेंस्की के बीच सीधे बातचीत हो. यूक्रेन का मानना है कि जमीन से जुड़े विवादों का अंतिम समाधान दोनों राष्ट्राध्यक्षों की बैठक से ही निकल सकता है.
रूस की वार्ता टीम में पुतिन के करीबी व्लादिमीर मेडिंस्की
अबू धाबी वार्ता के लिए रूस ने अनुभवी अधिकारियों की टीम तैयार की है. रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सहयोगी व्लादिमीर मेडिंस्की करेंगे.
मेडिंस्की मार्च 2022 में तुर्किये के इस्तांबुल में रूस और यूक्रेन के बीच शुरू हुई सीधी शांति वार्ता के बाद से रूसी प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं.
रूसी टीम में उप विदेश मंत्री सर्गेई रयबकोव और मिखाइल गलुजिन भी शामिल हैं. इनके अलावा सैन्य खुफिया प्रमुख इगोर कोस्त्युकोव और जनरल स्टाफ के संचालन विभाग के उप प्रमुख यूरी झिगारलोव्स्की को भी प्रतिनिधिमंडल में जगह दी गई है.
यूक्रेन की टीम का नेतृत्व करेंगे रुस्तम उमेरोव
यूक्रेन की ओर से प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व रुस्तम उमेरोव करेंगे. वह देश की विदेशी खुफिया सेवा के प्रमुख हैं और पहले भी शांति वार्ता में हिस्सा ले चुके हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल में राष्ट्रपति जेलेंस्की के चीफ ऑफ स्टाफ किरिलो बुडानोव, उनके उप सर्गी किस्लित्स्या और जेलेंस्की की पार्टी सर्वेंट ऑफ द पीपल के संसदीय दल के नेता डेविड अराखामिया भी शामिल हैं.
दोनों देशों की वार्ता टीमों में अनुभवी अधिकारियों को शामिल किए जाने से बातचीत में पहले के प्रस्तावों और अनुभवों को आगे बढ़ाने की उम्मीद है.
यूरोप की सुरक्षा व्यवस्था भी होगी अहम मुद्दा
अबू धाबी में होने वाली बैठक का एजेंडा केवल रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध समाप्त करने तक सीमित नहीं है. अमेरिका यूरोप की व्यापक सुरक्षा व्यवस्था को भी इस बातचीत का हिस्सा बनाने की कोशिश कर रहा है।
जेरेड कुशनर और स्टीव विटकॉफ अबू धाबी वार्ता से पहले यूक्रेन, यूरोपीय संघ, नाटो, जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन और इटली के प्रतिनिधियों से अलग-अलग मुलाकात करेंगे. इन बैठकों में यूरोप की सुरक्षा और युद्ध के बाद यूक्रेन के भविष्य पर चर्चा की जाएगी.
रूस ने यूरोपीय देशों की तीन पक्षीय वार्ता में भागीदारी को लेकर आपत्ति जताई है. हालांकि, मॉस्को ने संकेत दिया है कि बातचीत के बाद के चरणों में यूरोपीय प्रतिनिधि शामिल हो सकते हैं.
रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूरोप की सामूहिक सुरक्षा को बातचीत के एजेंडे में शामिल करने के अमेरिकी प्रस्ताव का स्वागत किया है.
शांति वार्ता के बीच रूस और यूक्रेन के हवाई हमले जारी
एक तरफ शांति वार्ता की तैयारी चल रही है, वहीं दूसरी ओर रूस और यूक्रेन के बीच सैन्य संघर्ष लगातार जारी है. दोनों देश ड्रोन और मिसाइल हमलों के जरिए एक-दूसरे के ठिकानों को निशाना बना रहे हैं.
रूस ने यूक्रेन के बिजली और ऊर्जा ढांचे पर हवाई हमले तेज किए हैं. सर्दियों की शुरुआत के साथ ऊर्जा व्यवस्था को निशाना बनाए जाने से यूक्रेन के सामने नई चुनौतियां खड़ी हो रही हैं.
रूस की ओर से बैलिस्टिक मिसाइलों और जेट इंजन वाले ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है. वहीं, यूक्रेन की वायु रक्षा प्रणाली के लिए अमेरिकी पैट्रियट मिसाइलों की कमी को भी चुनौती बताया जा रहा है.
दूसरी ओर, यूक्रेन ने रूस की तेल रिफाइनरियों और ऊर्जा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाकर ड्रोन हमले बढ़ाए हैं. इन हमलों का मकसद रूस की ऊर्जा व्यवस्था और युद्ध से जुड़ी आर्थिक गतिविधियों पर दबाव बनाना है.
क्या अबू धाबी वार्ता से खत्म होगा पांच साल पुराना युद्ध?
रूस और यूक्रेन के बीच जारी युद्ध अब अपने पांचवें साल के करीब पहुंच रहा है. इस दौरान हजारों लोगों की जान जा चुकी है और दोनों देशों को भारी आर्थिक तथा सैन्य नुकसान उठाना पड़ा है.
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की पहल पर अबू धाबी में होने वाली यह वार्ता युद्ध समाप्त करने की दिशा में एक नया प्रयास है. हालांकि, रूस की क्षेत्रीय मांगों और यूक्रेन की सुरक्षा गारंटी से जुड़ी शर्तों के बीच सहमति बनाना बड़ी चुनौती होगी.
फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या दोनों देश अपनी पुरानी शर्तों में बदलाव करने को तैयार होंगे या वार्ता एक बार फिर मतभेदों के बीच अटक जाएगी. अबू धाबी में होने वाली दो दिवसीय बैठक के नतीजों पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी.
