सुप्रीम कोर्ट सोमवार को समाजवादी पार्टी (SP) नेता आजम खान Azam Khan की अर्जी पर इस हफ़्ते सुनवाई के लिए राज़ी हो गया. आजम खान ने डुअल PAN कार्ड केस में ज़मानत मिलने के बाद एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) द्वारा अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.
“हाई कोर्ट पर भरोसा रखें. उसने पहले भी उन्हें राहत दी है”- CJI
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (CJI) सूर्यकांत अर्जी की अर्जेंट सुनवाई के दौरान इसे लिस्ट करने के लिए मान गए. उन्होंने पहले हाई कोर्ट जाने के बजाय टॉप कोर्ट जाने पर एतराज जताया. CJI कांत ने कहा, “हाई कोर्ट पर भरोसा रखें. उसने पहले भी उन्हें राहत दी है. हम इस मामले को हाई कोर्ट में भेज सकते हैं और चीफ जस्टिस से बिना किसी देरी के इसकी सुनवाई करने का अनुरोध कर सकते हैं.”
Azam Khan के वकील ने क्या कहा
खान की तरफ से पेश हुए वकील निज़ाम पाशा ने कोर्ट को बताया कि यह गिरफ्तारी के “एवरग्रीनिंग” का एक क्लासिक मामला है. उन्होंने आगे कहा कि 29 अक्टूबर को ज़मानत मिलने के बाद बाहर निकलने के कुछ ही मिनट बाद ED की एक टीम आई और खान को गिरफ्तार कर लिया.
पाशा ने कहा, “उन्हें सात साल पुरानी FIR में गिरफ्तार किया गया है. इससे पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने उनकी रिहाई का आदेश दिया था. उन्हें 87 मामलों में आरोपी बनाया गया है, और यह 88वां मामला है. यह गिरफ्तारी उत्तर प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनावों से पहले हुई है.” उन्होंने कोर्ट से अनुरोध किया कि मामले को लिस्ट किया जाए और उनकी बात सुनने के बाद कोई भी आदेश दिया जाए.
मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजे गए आज़म खान
रविवार को, गाजियाबाद की एक स्पेशल प्रिवेंशन ऑफ़ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट ने आज़ाम खान को रामपुर में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के निर्माण में सरकारी फंड का गलत इस्तेमाल करने के आरोप में गिरफ्तार करने के बाद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया.
29 अक्टूबर को, खान और उनके बेटे, अब्दुल्ला आज़म को डुअल PAN केस में ज़मानत दी गई थी, जिसमें SP नेता को 10 साल की जेल की सज़ा सुनाई गई थी. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सज़ा सस्पेंड कर दी थी, लेकिन सज़ा पर रोक लगाने से मना कर दिया था.
