Special Parliament Session :कानून मंत्री ने संविधान और डिलिमिटेशन बिल पेश किया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने संविधान (131वां संशोधन) बिल, 2026 और डिलिमिटेशन बिल, 2026 पेश किया. जबकि गृह मंत्री अमित शाह ने यूटी कानून (संशोधन) विधेयक पेश किया. जिसके बाद विपक्ष ने इसका जबरदस्त विरोध शुरु किया.
लोकसभा में भाजपा की तरफ से चर्चा की शुरुआत कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल करेंगे. स्पीकर्स में सांसद बांसुरी स्वराज, रक्षा खडसे, अपराजिता सारंगी, कंगना रनौत और धर्मशीला गुप्ता शामिल होंगी.
डिंपल यादव ने कहा, ‘ऐसी कहानी बनाई जा रही है कि विपक्ष महिला कोटा बिल के खिलाफ है’
समाजवादी पार्टी की MP डिंपल यादव ने PM मोदी के लोकसभा में महिला कोटा बिल पर भाषण के बाद कहा, “अगर हम इस बारे में बात करते रहेंगे कि 25-50 साल पहले क्या हो जाना चाहिए था, तो हम भविष्य के बारे में कैसे सोचेंगे? दूसरी बात, एक कहानी बनाई जा रही है कि विपक्ष इसके खिलाफ है. लेकिन बिल 2023 में सभी पार्टियों के सपोर्ट से पहले ही पास हो चुका है, इसलिए विरोध का सवाल ही नहीं उठता. तीसरी बात, जिस तरह से इसे पास किया गया—डीलिमिटेशन से पहले जाति जनगणना होनी चाहिए थी; जनगणना के बाद डीलिमिटेशन होना चाहिए था; और डीलिमिटेशन के बाद ही रिज़र्वेशन लागू होना चाहिए था. हम कहना चाहते हैं कि इस बिल पर सभी पार्टियां सहमत हैं. लेकिन बिल का नेचर बार-बार क्यों बदला जा रहा है? यह पहला सवाल है. दूसरी बात, अगर BJP चाहे तो हम तैयार हैं.”
‘हमारा इरादा साफ है, शब्दों से खेलने की जरूरत नहीं है’- PM मोदी
PM मोदी ने कहा, “मैं इसे गारंटी कह सकता हूं, या ‘वादा’, या कोई सही तमिल शब्द इस्तेमाल कर सकता हूं. लेकिन अगर हमारा इरादा साफ है, तो हमें शब्दों से खेलने की जरूरत नहीं है.”
PM मोदी ने कहा कि हमारा लोकतंत्र ‘लोकतंत्र की जननी’ है
महिला कोटा बिल पर लोकसभा में बोलते हुए PM मोदी ने कहा, “इस आइडिया की ज़रूरत सबसे पहले 25-30 साल पहले आई थी, और जब ज़रूरत महसूस हुई, तो हमें इसे लागू करना चाहिए था, और आज हम इसे एक मैच्योर स्टेज पर ले आए हैं. ज़रूरत के हिसाब से, समय-समय पर इसमें सुधार भी हुआ है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है. हमारा लोकतंत्र लोकतंत्र की जननी है. हमारा लोकतंत्र हज़ारों सालों से एक विकास यात्रा रहा है, और इस सदन में हम सभी के पास इस विकास यात्रा में एक नया डायमेंशन जोड़ने का शुभ अवसर है…”
मैं OBC हूं, ‘लेकिन सबको साथ लेकर आगे बढ़ेंगे’- PM मोदी
संसद का स्पेशल सेशन LIVE: PM मोदी ने कहा कि भले ही वह OBC कम्युनिटी से आते हैं, लेकिन उनकी “ज़िम्मेदारी सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है”. उन्होंने आगे कहा, “संविधान ने मुझे यही सिखाया है.”
PM मोदी ने कहा कि महिला कोटा बिल को ‘पॉलिटिकल रंग’ देने की ‘कोई ज़रूरत नहीं’
PM मोदी ने कहा कि अगर महिला रिज़र्वेशन बिल पास हो जाता है, तो “यह सबके लिए, पूरे देश के लिए एक मिली-जुली सफलता होगी. इसे किसी एक पार्टी की जीत नहीं माना जाएगा.”
PM मोदी ने कहा कि महिला कोटा बिल ‘भारत को नई दिशा देने वाला है’
PM मोदी ने लोकसभा में कहा कि कानून बनाने वाले “देश को एक नई दिशा देने वाले हैं”
महिला रिज़र्वेशन बिल के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, “यह हमारे कानून को और ज़्यादा सेंसिटिव बनाने की कोशिश है. 21वीं सदी में, भारत एक नए कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़ रहा है. हम दुनिया भर में भारत का रुतबा बढ़ता हुआ देख सकते हैं.”
PM मोदी ने लोकसभा में भाषण शुरु किया
PM मोदी लोकसभा पहुंचे, बीजेपी सांसदों ने नारेबाजी से किया स्वागत.
अखिलेश यादव ने कहा- बीजेपी नारी को नारा बनाना चाहती है
डिलिमिटेशन बिल और महिला आरक्षण बिल पर अपनी बात रखते हुए अखिलेश ने कहा कि BJP अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए महिला कार्ड का इस्तेमाल कर रही है. अखिलेश यादव ने पूछा की बीजेपी में कितनी महिला विधायक है. उन्होंने कहा 10 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होंगे.
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि 21 राज्यों में बीजेपी की सरकार है लेकिन सिर्फ एक महिला मुख्यमंत्री है वो भी सिर्फ आधी, क्योंकि उनको अधिकार नहीं है.
अखिलेश ने कहा, “BJP महिलाओं के नारे का इस्तेमाल अपना एजेंडा आगे बढ़ाने के लिए करना चाहती है. जिस पार्टी ने अपने संगठन में महिलाओं को पूरी जगह नहीं दी—वह उनकी इज्ज़त और सम्मान कैसे पक्का करेगी? जिस संगठन से वह आती है, उसे पहले यह बताना चाहिए कि उसके यहां कितनी महिलाएं इज्जतदार पदों पर हैं.”
कानून मंत्री का कहना है कि सीटों के बढ़ने के बाद किसी भी राज्य को कोई नुकसान नहीं होगा
केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा, “महिला आरक्षण बिल 2023 में पास हुआ था, जिसमें 2026 के बाद जनगणना और डिलिमिटेशन के आधार पर इसके नियमों को लागू करने का प्रावधान है. लोकसभा सदस्यों की संख्या में भी 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी, और इससे 815 सीटें होंगी, जिनमें से 272 महिलाओं के लिए रिज़र्व होंगी, जो सदन की कुल संख्या का एक-तिहाई है. किसी (राज्यों) को कोई नुकसान नहीं होगा, और वे अपनी संख्या बनाए रखेंगे.”
तीनों विधायकों पर मंगलवार शाम 4 बजे होगी वोटिंग
डिलिमिटेशन बिल , महिला आरक्षण बिल और यूटी कानून (संशोधन) विधेयक पर मंगलवार शाम 4 बजे वोटिंग होना का फैसला लिया. सरकार ने तीनों बिलों पर 12 घंटे चर्चा का प्रस्ताव रखा. जिसका विपक्ष ने विरोध किया. और गहन चर्चा की मांग की.
बिल पेश करने को लेकर लोकसभा में वोटिंग
केंद्र सरकार के तीन बड़े बिलों के पेश करने को लेकर लोकसभा में वोटिंग शुरू हुई. असदुद्दीन ओवैसी समेत विपक्ष के कई नेताओं ने की थी वोटिंग की मांग
राज्यसभा कल (शुक्रवार) तक के लिए स्थगित
राज्यसभा कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है, अब शुक्रवार, 17 अप्रैल, 2026 को सुबह 11 बजे फिर से बैठक होगी.
ओवैसी ने डिलिमिटेशन बिल को फ़ेडरलिज़्म पर हमला बताया
असदुद्दीन ओवैसी ने डिलिमिटेशन बिल का विरोध किया और विरोध में साहिर लुधियानवी की एक कविता पढ़ी. उन्होंने कहा कि वह इसे लाने का विरोध करते हैं और इसे फ़ेडरलिज़्म का उल्लंघन बताते हैं. ओवैसी ने कहा कि यह कदम महिला रिज़र्वेशन के बारे में नहीं है, बल्कि इससे मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन खत्म हो जाएगा, ज़्यादा आबादी वाले राज्यों को ज़्यादा पावर मिलेगी और पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी कम हो जाएगी.
DMK के टीआर बालू ने डिलिमिटेशन बिल का विरोध किया
DMK के टीआर बालू ने कहा कि पार्टी का स्टैंड साफ है और वह बिल का विरोध करती है. उन्होंने सदन को याद दिलाया कि DMK नेता और तमिलनाडु के CM एम. के. स्टालिन ने डिलिमिटेशन बिल की एक कॉपी जलाई थी.
लोकसभा में दिखा अखिलेश बनाम शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण गैर-संवैधानिक है. उन्होंने SP प्रमुख अखिलेश यादव को जवाब दिया. उन्होंने बहस के दौरान सरकार के रुख को दोहराते हुए ज़ोर देकर कहा कि संविधान धर्म के आधार पर कोटा की इजाज़त नहीं देता है.’कुछ बयान ऐसे दिए गए जो जनता में चिंता पैदा कर सकते हैं. अखिलेश ने कहा कि जनगणना क्यों नहीं हो रही थी. जनगणना का काम शुरू हो चुका है. उन्होंने कहा कि हम जाति जनगणना की मांग करेंगे, सरकार ने जाति की जनगणना का निर्णय ले लिया है और जाति के साथ ही ये जनगणना हो रही है. धर्मेंद्र यादव कह रहे हैं कि कॉलम नहीं है, उन्हें पता होना चाहिए कि अभी घरों की गिनती हो रही है, घरों की जाति नहीं होती है. समाजवादी पार्टी की चले तो घरों की भी जाति तय कर दे. धर्मेंद्र यादव ने मुस्लिम महिलाओं को आरक्षण की बात करके असंवैधानिक बात की है. संविधान में धर्म के आधार पर आरक्षण की मंजूरी नहीं है.’
इसके जवाब में अखिलेश यादव ने कहा, ‘क्या मुस्लिम महिलाएं आधी आबादी में नहीं आती हैं.’ अमित शाह ने कहा, ‘समाजवादी पार्टी सारी टिकट मुस्लिम महिलाओं को दे दे, हमें कोई आपत्ति नहीं है.’
यादव ने पहले बिल पेश करने से पहले जाति जनगणना करने के लिए कहा था. इस पर शाह ने कहा कि फ़ैसला पहले ही हो चुका है.
Speaking in Lok Sabha, Union Home Minister Amit Shah says, “Akhilesh Yadav asked why the census is not being conducted. I want to inform the entire country that the census process has already begun. The government has taken a decision to conduct a caste census, and the… pic.twitter.com/C1e5enMCeq
— ANI (@ANI) April 16, 2026
केसी वेणुगोपाल ने किया डिलिमिटेशन बिल क विरोध
कांग्रेस MP केसी वेणुगोपाल ने तीनों बिल पेश करने का विरोध किया, सदन में पार्टी की आपत्ति दर्ज कराई. जब वेणुगोपाल ने बिल का विरोध करने में ज़्यादा समय लिया, तो स्पीकर बिरला ने उन्हें याद दिलाया कि उन्हें बहस के लिए समय दिया जाएगा.
आशा भोसले की याद में संसद में मौन रखा गया
संसद का सत्र श्रद्धांजलि के साथ शुरू हुआ, जिसमें मशहूर गायिका आशा भोसले का भी ज़िक्र था, जिनका 12 अप्रैल को निधन हो गया था.
विपक्षी पार्टी ने रणनीति पर चर्चा करने बैठक की
विपक्षी पार्टी के नेता संसद के विशेष सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए संसद परिसर में मिले, जिसमें महिला आरक्षण बिल और प्रस्तावित परिसीमन बिल पर फोकस किया गया.
दिल्ली | विपक्षी पार्टी के नेता संसद के विशेष सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए संसद परिसर में मिले, जिसमें महिला आरक्षण बिल और प्रस्तावित परिसीमन बिल पर फोकस किया गया।
फोटो सोर्स: AICC pic.twitter.com/qs6eRKrdnM
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 16, 2026
Special Parliament Session: DMK MP काले रंग के कपड़ों में दिखे
DMK MP डीलिमिटेशन बिल के विरोध में काली शर्ट पहनकर संसद में आए. इससे पहले, TN CM एमके स्टालिन ने इसका विरोध करने के लिए बिल की एक कॉपी जलाई थी.
ये भी पढ़ें-Delimitation bill: क्या लोकसभा में गणित विपक्ष के पक्ष में है?
