Uttarakhand Development News देहरादून: उत्तराखंड में विकास योजनाओं और निर्माण कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ₹39.87 करोड़ की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. इस धनराशि से पेयजल व्यवस्था मजबूत करने, जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला बनाने, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (STP) पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने, सड़कों के सुधार, पार्किंग निर्माण और पर्यटन सुविधाओं के विकास सहित विभिन्न कार्य किए जाएंगे.
मुख्यमंत्री की मंजूरी से चमोली, टिहरी, पौड़ी, चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, नैनीताल, देहरादून और हरिद्वार से जुड़ी परियोजनाओं को आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हुआ है. इसके अलावा नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगाने और मानसून के दौरान सड़कों के निर्माण के लिए भी धनराशि स्वीकृत की गई है.
Uttarakhand Development News:हल्द्वानी में पेयजल और जल गुणवत्ता जांच पर खर्च होंगे ₹7.19 करोड़
मुख्यमंत्री ने नैनीताल जिले के हल्द्वानी में पेयजल व्यवस्था और जल गुणवत्ता की जांच से जुड़ी दो महत्वपूर्ण परियोजनाओं को मंजूरी दी है.
मधुवन एन्क्लेव में नलकूप और जलाशय: वार्ड नंबर 60 के मधुवन एन्क्लेव में एक नलकूप और ऊर्ध्व जलाशय के निर्माण के लिए ₹4.98 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं.
जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला: हल्द्वानी शाखा के अंतर्गत कुमाऊं क्षेत्र के लिए राज्य स्तरीय जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला के निर्माण पर ₹2.21 करोड़ खर्च किए जाएंगे.
इन परियोजनाओं से पेयजल आपूर्ति और पानी की गुणवत्ता की जांच से संबंधित सुविधाओं को मजबूत करने में मदद मिलेगी.
ऋषिकेश में एसटीपी पर लगेंगे सोलर प्लांट
देहरादून जिले के ऋषिकेश क्षेत्र में सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) पर सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के लिए भी वित्तीय मंजूरी दी गई है.
लक्कड़घाट स्थित 26 एमएलडी एसटीपी, जगजीतपुर और 0.0500 एमएलडी को-ट्रीटमेंट प्लांट पर ग्रिड से जुड़े सोलर सिस्टम की स्थापना के लिए ₹4.30 करोड़ के प्राक्कलन को मंजूरी मिली है.
वहीं, ऋषिकेश के चोरपानी स्थित 5 एमएलडी एसटीपी पर ग्रिड सोलर संयंत्र लगाने के लिए ₹2.15 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं.
दोनों परियोजनाओं के लिए कुल ₹6.45 करोड़ की धनराशि अनुमोदित की गई है. इन कार्यों का उद्देश्य सीवेज ट्रीटमेंट से जुड़ी आधारभूत सुविधाओं में सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना है.
चमोली में हेलीपैड, पार्किंग और शौचालय का होगा निर्माण
चमोली जिले में धार्मिक पर्यटन और यात्रा सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए कई निर्माण कार्यों को मंजूरी दी गई है.
विकासखंड देवाल के वाण में हेलीपैड निर्माण के लिए ₹1.88 करोड़ की अवशेष धनराशि स्वीकृत की गई है. इसके साथ ही नंदा राजजात से संबंधित सुविधाओं के विकास पर भी ध्यान दिया गया है.
वाण पड़ाव हेलीपैड के समीप सरफेस पार्किंग और शौचालय निर्माण के लिए ₹1.36 करोड़ मंजूर किए गए हैं. इसके अलावा मुंदोली के डनाला तोक में अस्थायी पार्किंग के निर्माण के लिए ₹40.22 लाख और सुराई तोक में अस्थायी पार्किंग के लिए ₹30 लाख की स्वीकृति दी गई है.
इन परियोजनाओं से यात्रा के दौरान वाहनों की पार्किंग और यात्रियों के लिए बुनियादी सुविधाएं विकसित करने में मदद मिलेगी.
पौड़ी,चंपावत और टिहरी में सड़कों का होगा सुधार
राज्य सरकार ने पर्वतीय क्षेत्रों में सड़क संपर्क और आवागमन की सुविधा बेहतर बनाने के लिए भी धनराशि मंजूर की है.
पौड़ी विधानसभा क्षेत्र में निसनी लिंक मोटर मार्ग के सुधार कार्य के लिए ₹3.17 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं.
चंपावत विधानसभा क्षेत्र में बूढ़ाखेत-अमकड़िया मोटर मार्ग के सुधारीकरण के लिए ₹1.67 करोड़ की मंजूरी दी गई है.
वहीं, टिहरी गढ़वाल जिले के थौलधार विकासखंड में उप्पू से औलणी मोटर मार्ग के पुनर्निर्माण और सुदृढ़ीकरण के लिए ₹3.25 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं.
इन कार्यों के पूरा होने से संबंधित क्षेत्रों में सड़क संपर्क और आवागमन को बेहतर बनाने में मदद मिलने की उम्मीद है.
पिथौरागढ़ में सीसी मार्ग और धारचूला रिवरफ्रंट को मंजूरी
पिथौरागढ़ जिले में ग्रामीण संपर्क मार्गों के निर्माण के साथ पर्यटन विकास से जुड़ी परियोजना को भी वित्तीय स्वीकृति दी गई है.
डीडीहाट विधानसभा क्षेत्र में किरौली स्कूल से जैतबुगा तक सीसी मार्ग के निर्माण के लिए ₹74.44 लाख मंजूर किए गए हैं. इसी विधानसभा क्षेत्र के कनालीछीना विकासखंड की ग्राम पंचायत भौतली में आंतरिक सीसी मार्ग बनाने के लिए ₹80 लाख की स्वीकृति दी गई है.
इसके अतिरिक्त धारचूला में काली नदी के किनारे पैदल चलने वालों के लिए रिवरफ्रंट विकसित किया जाएगा. पर्यटन विभाग की इस परियोजना के लिए सिंचाई विभाग के परियोजना खंड के माध्यम से ₹6 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं.
रिवरफ्रंट परियोजना का उद्देश्य नदी किनारे पैदल आवागमन के लिए सुविधाएं विकसित करना और क्षेत्र में पर्यटन संबंधी बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देना है.
जागेश्वर के सिद्धेश्वर मंदिर का होगा सौंदर्यीकरण
अल्मोड़ा जिले के जागेश्वर विधानसभा क्षेत्र में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दन्या के पास स्थित सिद्धेश्वर मंदिर के सौंदर्यीकरण को मंजूरी दी गई है.
इस कार्य के लिए ₹97.08 लाख की धनराशि स्वीकृत की गई है. मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण से श्रद्धालुओं और पर्यटकों के लिए सुविधाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी.
हरिद्वार में सड़कों के डामरीकरण और चौड़ीकरण पर ₹3.41 करोड़
हरिद्वार जिले के बीएचईएल रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के डामरीकरण और चौड़ीकरण से जुड़े चार निर्माण कार्यों के लिए ₹3.41 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं.
इन कार्यों के जरिए सड़क सुविधाओं में सुधार और आवागमन को सुगम बनाने पर जोर दिया जाएगा.
हाईकोर्ट में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए ₹77.29 लाख
नैनीताल स्थित उत्तराखंड हाईकोर्ट में सीसीटीवी कैमरे स्थापित करने के लिए ₹77.29 लाख की वित्तीय स्वीकृति दी गई है. इस राशि का उपयोग न्यायालय परिसर में निगरानी से जुड़ी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए किया जाएगा.
इसके अलावा मानसून अवधि में सड़कों के निर्माण से संबंधित कार्यों के लिए राज्य आपदा मोचन निधि (एसडीआरएफ) के तहत लोक निर्माण विभाग को ₹1 करोड़ और ग्राम्य विकास विभाग को ₹50 लाख स्वीकृत किए गए हैं.
विकास योजनाओं के लिए जिलेवार मंजूर हुई धनराशि
मुख्यमंत्री की ओर से अनुमोदित प्रमुख परियोजनाओं और उनके लिए स्वीकृत राशि का विवरण इस प्रकार है:
परियोजना | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|
मधुवन एन्क्लेव, हल्द्वानी में नलकूप और जलाशय | ₹4.98 करोड़ |
कुमाऊं की जल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशाला | ₹2.21 करोड़ |
लक्कड़घाट एसटीपी पर सोलर स्थापना | ₹4.30 करोड़ |
चोरपानी एसटीपी पर सोलर स्थापना | ₹2.15 करोड़ |
वाण हेलीपैड की अवशेष धनराशि | ₹1.88 करोड़ |
निसनी लिंक मोटर मार्ग सुधार | ₹3.17 करोड़ |
बूढ़ाखेत-अमकड़िया मोटर मार्ग सुधार | ₹1.67 करोड़ |
उप्पू-औलणी मोटर मार्ग पुनर्निर्माण | ₹3.25 करोड़ |
वाण में पार्किंग और शौचालय | ₹1.36 करोड़ |
मुंदोली में दो अस्थायी पार्किंग | ₹70.22 लाख |
सिद्धेश्वर मंदिर सौंदर्यीकरण | ₹97.08 लाख |
मानसून में सड़क निर्माण के लिए विभागीय राशि | ₹1.50 करोड़ |
डीडीहाट में सीसी मार्ग निर्माण | ₹1.54 करोड़ |
रानीपुर में सड़क डामरीकरण और चौड़ीकरण | ₹3.41 करोड़ |
धारचूला रिवरफ्रंट विकास | ₹6 करोड़ |
हाईकोर्ट में सीसीटीवी कैमरे | ₹77.29 लाख |
कुल स्वीकृति: ₹39.87 करोड़।
