8th Pay Commission : लाखों कर्मचारी नए वेतन आयोग को लेकर सरकारी अपडेट का इंतजार कर रहे हैं. इस बीच केंद्र ने एक बड़ी घोषणा करते हुए कहा कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग स्थापित करने की उसकी कोई योजना नहीं है.
8th Pay Commission के लिये सोमनाथन ने क्या कहा
वित्त मंत्रालय के सचिव टीवी सोमनाथन ने कहा कि केंद्र की अगले साल राष्ट्रीय चुनाव से पहले 54 लाख केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए आठवां वेतन आयोग स्थापित करने की कोई योजना नहीं है.
UPA ने दिया था 7वां वेतन आयोग
चुनावों से पहले के पिछले रुझानों के अनुसार, केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों, सशस्त्र बलों के कर्मियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को लुभाने के लिए वेतन आयोग की स्थापना को एक प्रभावी रूप में इस्तेमाल किया है. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि 7वां वेतन आयोग राज्य और आम चुनावों से कुछ महीने पहले सितंबर 2013 में कांग्रेस के नेतृत्व वाली UPA सरकार द्वारा स्थापित किया गया था.केंद्र सरकार ने फिलहाल इस तरह के कदम से परहेज किया है, इसके बजाय एक नई पेंशन योजना की समीक्षा पर ध्यान केंद्रित किया है जो नए राज्य और केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए विवाद का विषय बन गई है.
लोकसभा चुनाव से पहले फिर 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू
अक्टूबर तक आए AICPI इंडेक्स के आंकड़ों से अनुमान लगाया जा रहा है कि नए साल में डीए में 4 से 5 फीसदी की वृद्धि हो सकती है और डीए 50% या इससे पार हो सकता है. अगर डीए 50% पहुंचता है तो कर्मियों की सैलरी रिवाइज होगी क्योंकि केन्द्र सरकार ने 7TH Pay Commission का गठन के साथ ही DA के रिविजन के नियमों को तय किया था कि डीए 50% होने पर शून्य हो जाएगा, 50% डीए को मौजूदा बेसिक सैलरी में जोड़कर दिया जाएगा और डीए की गणना शून्य से शुरू होगी.यही कारण है कि लोकसभा चुनाव से पहले फिर 8वें वेतन आयोग को लेकर चर्चा शुरू हो गई है।7वां वेतन आयोग 2013 में गठित हुआ था, जबकि इसकी सिफ़ारिशें 2016 में लागू हुई थी.वही अबतक हर 10 सालों में नए वेतन आयोग का गठन होता आया है.
