लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनपद बहराइच के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण के उपरान्त मोतीपुर पहुंचकर बाढ़ प्रभावित गांवों गिरगिट्टी, गौडहिया, सोगवा, गोपिया, बोझिया व कोड़वा के बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश में असमय आयी बाढ़ से पीड़ित परिवारों के साथ है. बाढ़ पीड़ित परिवारों को हर सम्भव सहायता उपलब्ध करायी जायेगी. प्रदेश में राहत व बचाव कार्यों के लिए धन की कमी आड़े नहीं आयेगी.
मुख्यमंत्री ने कहा कि यद्यपि यह समय बाढ़ का नहीं हैं. संभवतः पहली बार अक्टूबर महीने में इस क्षेत्र में बाढ़ देखने और सुनने को मिल रही है. पिछले दस दिनों से प्रदेश में भारी बारिश हुई है. अतिवृष्टि के कारण लगभग 15 जनपदों के 1500 से अधिक गांवों की लगभग 25 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित हुई है. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत व बचाव कार्यों के लिए एन0डी0आर0एफ0, एस0डी0आर0एफ0, फ्लड पी0ए0सी0, सिविल पुलिस तथा प्रशासन बचाव व राहत कार्य संचालित कर रहे हैं. साथ ही, मंत्री समूह के मंत्रियों को भी बाढ़ग्रस्त जनपदों में भेजा जा रहा है. मंगलवार को प्रदेश के जलशक्ति मंत्री ने जनपद बहराइच, श्रावस्ती व बलरामपुर का दौरा किया था.
मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे बाढ़ प्रभावित लोग जो स्वयं भोजन बनाने की स्थिति में हैं, उन्हें सूखा राशन वितरित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं. इसके क्रम में यहां 351 बाढ़ पीड़ितों को सूखे राशन के साथ-साथ, आयुष किट व कम्बल भी वितरित किया गया है. बाढ़ राहत शिविरों में प्रभावित लोगों को लंच पैकेट वितरित कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं. बचाव व राहत कार्यों के लिए पर्याप्त संख्या में मोटर बोट व नावें लगायी गई हैं. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में संचालित राहत व बचाव कार्यों का जायज़ा लेने के उद्देश्य से उनके द्वारा जनपद अयोध्या, गोण्डा, बलरामपुर, श्रावस्ती व बहराइच का भ्रमण किया गया है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा जनहानि के मामलों में आश्रितों को अनुमन्य आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है. बाढ़ व कटान के कारण अपना घर खोने वाले परिवारों को शीर्ष प्राथमिकता पर मुख्यमंत्री आवास योजना से लाभान्वित किये जाने के निर्देश दिये गये हैं. अतिवृष्टि के कारण किसानों को हुई क्षति की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार अत्यन्त गम्भीर है. जिला प्रशासन को जनपद में फसलों की हुई क्षति का आकलन कर रिपोर्ट शासन को उपलब्ध कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं, ताकि प्रभावित किसानों को जल्द से जल्द राहत उपलब्ध करायी जा सके. उन्होंने जनप्रतिनिधियों से आह्वान किया कि जनपदों में संचालित राहत व बचाव कार्यों का अपने स्तर से निरन्तर पर्यवेक्षण कर जिला प्रशासन को सुझाव व सहयोग प्रदान करें.
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिले के अधिकारियों को निर्देश दिये गये हैं कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में प्रभावितों के लिए भोजन, दवा इत्यादि के साथ-साथ पशुओं के चारे-पानी, दवा की भी व्यवस्था की जाए. बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सी0एच0सी0 व पी0एच0सी0 पर पर्याप्त मात्रा में एण्टीवेनम की उपलब्धता सुनिश्चित कराई जाए.इस अवसर पर सांसद बहराइच अक्षयवर लाल गोंड सहित जनप्रतिनिधिगण तथा शासन-प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे.
