Uttarakhand Medical Education देहरादून : उत्तराखंड में चिकित्सा शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े बुनियादी ढांचे के विस्तार को लेकर राज्य सरकार ने मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्यकाल में पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रदेश में तीन नए राजकीय मेडिकल कॉलेज और तीन राजकीय नर्सिंग कॉलेज शुरू किए गए हैं. इससे राज्य में मेडिकल और नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले युवाओं के लिए सीटों की संख्या बढ़ी है.
सरकार की ओर से उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के मुताबिक, प्रदेश में सरकारी और निजी संस्थानों के साथ एम्स ऋषिकेश को मिलाकर एमबीबीएस की कुल क्षमता करीब 1,700 सीटों तक पहुंच गई है. वहीं, नर्सिंग पाठ्यक्रमों में सरकारी और निजी संस्थानों को मिलाकर कुल 11,495 सीटें उपलब्ध हैं. चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के साथ सरकार ने अटल आयुष्मान योजना और गोल्डन कार्ड योजना के लिए भी अनुपूरक बजट में अतिरिक्त धनराशि का प्रावधान किया है.
प्रदेश में छह राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित
उत्तराखंड में वर्तमान में छह राजकीय मेडिकल कॉलेज संचालित हो रहे हैं. इनमें देहरादून, हल्द्वानी, श्रीनगर, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार के मेडिकल कॉलेज शामिल हैं. अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और हरिद्वार में मेडिकल कॉलेजों की शुरुआत धामी सरकार के कार्यकाल में हुई है.
इन छह सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की कुल 675 सीटें उपलब्ध हैं. इसके अलावा ऊधमसिंह नगर जिले के रुद्रपुर में मेडिकल कॉलेज का निर्माण पूरा हो चुका है. यहां 100 एमबीबीएस सीटों की अनुमति मिलने के बाद सरकारी मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़कर 775 हो जाएगी.
निजी क्षेत्र के चार मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की 900 सीटें हैं. वहीं, एम्स ऋषिकेश में 125 सीटें उपलब्ध हैं. इन सभी को मिलाकर उत्तराखंड में एमबीबीएस की कुल क्षमता करीब 1,700 सीटों तक पहुंच गई है. रुद्रपुर मेडिकल कॉलेज को अनुमति मिलने पर सरकारी संस्थानों की क्षमता में और इजाफा होगा.
नर्सिंग शिक्षा में 11,495 सीटें उपलब्ध
मेडिकल शिक्षा के साथ उत्तराखंड में नर्सिंग प्रशिक्षण के अवसर भी बढ़े हैं. जुलाई 2021 के बाद प्रदेश में तीन राजकीय नर्सिंग कॉलेज स्थापित किए गए हैं. इन संस्थानों के शुरू होने से बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग सहित विभिन्न पाठ्यक्रमों में 321 सीटों की बढ़ोतरी हुई है.
वर्तमान में राजकीय नर्सिंग संस्थानों में कुल 879 सीटें हैं, जबकि निजी संस्थानों में 10,616 सीटें उपलब्ध हैं. इस तरह सरकारी और निजी क्षेत्र को मिलाकर प्रदेश में नर्सिंग पाठ्यक्रमों की कुल सीटें 11,495 हो गई हैं.
नर्सिंग शिक्षा के विस्तार का उद्देश्य अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों के लिए प्रशिक्षित मानव संसाधन तैयार करना भी है. इसके साथ ही युवाओं को रोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने पर भी ध्यान दिया जा रहा है.
जापान और जर्मनी में भी मिला नर्सिंग अभ्यर्थियों को रोजगार
नर्सिंग शिक्षा को रोजगार से जोड़ने के लिए प्रदेश में विदेशी भाषाओं का प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है. इसके तहत वर्ष 2023 में दो बैचों के 60 अभ्यर्थियों को जापान में रोजगार मिला. वहीं, वर्ष 2025 में 13 अभ्यर्थियों को जर्मनी में नौकरी मिली.
विदेशी भाषा प्रशिक्षण और रोजगार से जुड़ी इस पहल के जरिए नर्सिंग क्षेत्र में प्रशिक्षित युवाओं के लिए अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अवसर तैयार करने की कोशिश की जा रही है. इससे राज्य के नर्सिंग संस्थानों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को देश के साथ विदेश में भी रोजगार की संभावनाएं मिल सकती हैं.
अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड के लिए 225 करोड़ रुपये
चिकित्सा शिक्षा के विस्तार के साथ स्वास्थ्य योजनाओं के बजट पर भी ध्यान दिया गया है. सरकार ने अनुपूरक बजट में अटल आयुष्मान योजना और राज्य कर्मचारियों की गोल्डन कार्ड योजना के लिए कुल 225 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है.
अटल आयुष्मान योजना के लिए 100 करोड़ रुपये रखे गए हैं. इस योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को पांच लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाती है. वहीं, राज्य कर्मचारियों को कैशलेस उपचार की सुविधा देने वाली गोल्डन कार्ड योजना के लिए 125 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है.
सरकार का कहना है कि इन योजनाओं के माध्यम से आम लोगों और राज्य कर्मचारियों को इलाज के खर्च से राहत देने का प्रयास किया जा रहा है.
मेडिकल और नर्सिंग कॉलेजों के बुनियादी ढांचे पर भी खर्च होंगे 160 करोड़
चिकित्सा शिक्षा के संस्थानों में सुविधाएं बढ़ाने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए करीब 160 करोड़ रुपये का प्रावधान भी किया गया है. इस राशि से पिथौरागढ़ और रुद्रपुर मेडिकल कॉलेजों सहित नर्सिंग कॉलेजों से जुड़े कार्यों पर खर्च किया जाएगा.
मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या बढ़ाने के साथ अस्पतालों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं और अन्य शैक्षणिक सुविधाओं का विकास भी जरूरी है. ऐसे में बजट का यह प्रावधान चिकित्सा शिक्षा संस्थानों की क्षमता और सुविधाओं के विस्तार से जुड़ा है.
मुख्यमंत्री बोले- युवाओं को मिलेंगे चिकित्सा शिक्षा के अधिक अवसर
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार का संकल्प उत्तराखंड के हर क्षेत्र तक बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाना और प्रदेश के युवाओं को चिकित्सा शिक्षा के अधिक से अधिक अवसर उपलब्ध कराना है.
मुख्यमंत्री के मुताबिक, बीते पांच वर्षों में तीन नए मेडिकल और तीन नर्सिंग कॉलेज शुरू करना इसी दिशा में उठाया गया कदम है. उन्होंने कहा कि अटल आयुष्मान और गोल्डन कार्ड योजनाओं के माध्यम से कैशलेस उपचार की सुविधा उपलब्ध कराने के साथ चिकित्सा संस्थानों के बुनियादी ढांचे को भी मजबूत किया जा रहा है.
प्रदेश में मेडिकल और नर्सिंग सीटों की उपलब्धता बढ़ने से स्थानीय युवाओं को राज्य में ही चिकित्सा शिक्षा हासिल करने के अधिक विकल्प मिलेंगे. वहीं, नए संस्थानों और स्वास्थ्य योजनाओं के लिए बजटीय प्रावधानों का असर उनके संचालन, सुविधाओं और सेवाओं के विस्तार पर निर्भर करेगा.
