नई दिल्ली| लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ सांसद राहुल गांधी ने भारत सम्मेलन दो हजार छब्बीस के समापन सत्र को संबोधित करते हुए देश की चुनावी प्रक्रिया, निर्वाचन आयोग की कार्यप्रणाली तथा वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों को लेकर कई गंभीर प्रश्न उठाए। अपने संबोधन के दौरान उन्होंने वर्ष दो हजार चौबीस के आम चुनावों के साथ-साथ महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों का विशेष रूप से हवाला देते हुए मतदाता सूची में हुए कथित बदलावों पर अपना पक्ष रखा।
चुनावी वैधता और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव पर उठाए सवाल
सम्मेलन में अपने विचार रखते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वर्ष दो हजार चौबीस के लोकसभा चुनाव में जिन चौदह करोड़ नागरिकों ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया था, उन्हें कुछ महीनों पश्चात या तो अस्तित्वहीन मतदाता बता दिया गया अथवा ऐसा व्यक्ति करार दिया गया जिन्होंने मतदान ही नहीं किया। उन्होंने यह तर्क दिया कि यदि निर्वाचन आयोग द्वारा चौदह करोड़ मतदाताओं को अवैध गैर-मतदाता घोषित कर दिया गया है, तो फिर उस चुनाव की वैधता पर प्रश्नचिह्न लगना स्वाभाविक है। इस संदर्भ में उन्होंने महाराष्ट्र का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए दावा किया कि वहां लोकसभा चुनाव में उनके गठबंधन को जीत मिली थी, किंतु महज तीन महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें करारी हार का सामना करना पड़ा। राहुल गांधी के अनुसार, बारीकी से विश्लेषण करने पर यह सामने आया कि दोनों चुनावों में उनके गठबंधन को लगभग समान वोट प्राप्त हुए थे, परंतु मात्र तीन महीनों के अंतराल में सत्तर लाख नए मतदाता सूची में जुड़ गए और उन सभी नए मतदाताओं का वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाने से चुनाव के परिणाम बदल गए।
वर्ष दो हजार चौदह के बाद बदली राजनीतिक व्यवस्था का जिक्र
कांग्रेस सांसद ने वर्ष दो हजार चौदह के आम चुनावों को याद करते हुए कहा कि उस दौर में देश ने एक बिल्कुल ही अलग तरह की चुनावी प्रक्रिया देखी, जो इससे पूर्व कभी अनुभव नहीं की गई थी। उनके वक्तव्य के मुताबिक, उस समय राजनीतिक व्यवस्था में भारी मात्रा में धन झोंका गया और जिस पारंपरिक चुनावी प्रणाली का उपयोग करीबी मुकाबलों और गठबंधन की राजनीति के लिए होता था, उसका स्वरूप अचानक पूरी तरह परिवर्तित कर दिया गया। उन्होंने स्वीकार किया कि इस अप्रत्याशित बदलाव से विपक्ष भी अचंभित रह गया था और लगभग एक दशक तक भारतीय राजनीति में यह संकट बना रहा, जिसके पश्चात उनकी पार्टी ने इस पूरे तंत्र की तह तक जाकर यह दावा किया कि वर्ष दो हजार चौदह में ही भारतीय लोकतंत्र की मूल भावना को आघात पहुंचाया गया था।
राजनीति और समाज में फासीवादी प्रवृत्तियों की व्याख्या
भारत सम्मेलन दो हजार छब्बीस के मंच से अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए राहुल गांधी ने सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्रों में मौजूद 'फासीवादी' मानसिकता की परिभाषा भी अपने दृष्टिकोण से समझाई। उन्होंने कहा कि कारोबार के शीर्ष पदों से लेकर शिक्षा जगत तक ऐसे व्यक्ति देखने को मिलते हैं जो यह दर्शाने का प्रयास करते हैं कि उन्हें ही संपूर्ण ज्ञान है, और राजनीति की भाषा में ऐसे ही लोगों को फासीवादी कहा जाता है। राहुल गांधी ने इस बात पर जोर दिया कि इस प्रवृत्ति के लोग सामान्यतः शोर मचाते हैं, ऊंची आवाज में बोलते हैं और दूसरों के विचारों को सुनने के बजाय अपनी बात थोपते हैं, जबकि आम नागरिक विनम्रता के साथ दूसरों की बात सुनने और समझने में विश्वास रखते हैं। उन्होंने ऐतिहासिक संदर्भ देते हुए कहा कि जब भी कोई व्यवस्था कमजोर पड़ती है या टूटने लगती है, तब ऐसे तत्व अचानक उभरकर सामने आते हैं और पिछले एक दशक से देश में इसी प्रकार का शोर लगातार सुनाई दे रहा है।
