US Iran Conflict: ईरान ने सोमवार (लोकल टाइम) को अमेरिका द्वारा “समुद्री डकैती और सशस्त्र डकैती को पूरी तरह से वैध बना” देने की निंदा की. ईरान ने यह बात हाल ही में हिंद महासागर में अमेरिकी सेना द्वारा ईरानी तेल ले जा रहे प्रतिबंधित जहाजों को ज़ब्त करने की घटना का ज़िक्र करते हुए कही.
समुद्री डाकुओं की वापसी का स्वागत है- विदेश मंत्रालय के अधिकारी
कोलंबिया डिस्ट्रिक्ट के US अटॉर्नी जीनिन फेरिस पिरो के कुछ दिन पुराने पोस्ट का ज़िक्र करते हुए, जिसमें US सेना ने पिछले हफ़्ते गुरुवार को “डार्क फ़्लीट वेसल” M/T मैजेस्टिक को रोका था, ईरान के विदेश मंत्रालय के अधिकारी एस्माईल बाकेई ने इस कदम की तुलना “समुद्री डाकुओं की वापसी” से की.
ईरान के सेंटर फ़ॉर पब्लिक डिप्लोमेसी के हेड बाकेई ने X पर एक पोस्ट में लिखा, “यह खुले समुद्र में समुद्री डकैती और हथियारों के साथ लूटपाट को पूरी तरह से कानूनी मान्यता देना है.”
उन्होंने आगे कहा, “समुद्री डाकुओं की वापसी का स्वागत है — बस अब, वे सरकार के जारी वारंट के साथ काम करते हैं, सरकारी झंडों के नीचे चलते हैं, और अपनी लूट को “कानून लागू करने वाली एजेंसी” कहते हैं.”
US Iran Conflict: ईरान ने अमेरिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की
बाकई ने अमेरिका के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की, जिसे उन्होंने “पूरी तरह से कानून तोड़ने वाला व्यवहार” बताया, जो इंटरनेशनल कानून के खिलाफ है.
उन्होंने लिखा, “अमेरिका को इस खुलेआम कानून तोड़ने वाले बर्ताव के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, जो इंटरनेशनल कानून और इंटरनेशनल फ्री ट्रेड की बुनियाद पर हमला करता है, और समुद्री सुरक्षा के बुनियादी उसूलों के लिए खतरा है.”
US ने हिंद महासागर में ईरानी तेल ले जा रहे दो टैंकर ज़ब्त किए
ईरान की यह कड़ी आलोचना तब आई है जब पेंटागन ने गुरुवार, 23 अप्रैल को कहा कि US सेना ने एक बैन किए गए जहाज़, M/T मैजेस्टिक को रोका और उस पर चढ़ गया, जो हिंद महासागर में ईरानी तेल ले जा रहा था.
इससे पहले, पिछले हफ़्ते पिरो के ऑफ़िस से ज़ब्ती वारंट जारी होने के बाद, ऐसे ही एक और जहाज़, M/T टिफ़ानी को भी US सेना ने ज़ब्त कर लिया था.
X पर पिरो की पोस्ट के मुताबिक, दोनों जहाज़ों में 1.9 मिलियन बैरल ईरानी तेल था.
पिछले हफ़्ते की पोस्ट में, पिरो ने लिखा, “हम इन मामलों की लगातार जांच, ट्रैक और आगे की कार्रवाई जारी रखेंगे, और सज़ा पाए लोगों और आतंकवाद का समर्थन करने वालों को ज़िम्मेदार ठहराने के लिए हर कानूनी अधिकार का इस्तेमाल करेंगे, और उन्हें गैर-कानूनी समुद्री गतिविधि से फ़ायदा उठाने से रोकेंगे.”
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