Kolkata Lady Doctor Death case : पश्चिम बंगाल में ममता सरकार ने छात्रों की मांग के बाद पुलिस कमिश्नर को हटा दिया गया है. वहीं जूनियर डॉक्टरों की मांग के मुताबिक डीएमई, डीएचएस और स्वास्थ्य सचिव को हटाने की मांग को भी सीएम ममतता ने पूरा करने की बात कही है. सोमवार की कई बार कोशिशों को बाद आखिरकार जूनियर डाक्टरों और सीएम ममता बनर्जी के बीच बैठक हुई जिसमें 42 डॉक्टर शामिल हुए. बैठक कें बाद बताया गया कि डाक्टरों की 99 प्रतिशत मांगे मान ली गई हैं.
इसी मामले में आज मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में लेडी डाक्टर की मौत के बाद दायर याचिका पर स्वतह संज्ञान लिया और सुनवाई हुई.
Kolkata Lady Doctor Death case में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कालेज रेप और हत्या कांड मामले में आज मंगलवार को सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने मोडिकल कॉलेज में पोस्टग्रेजुएशन ट्रेनी लेडी डॉक्टर से दुष्कर्म और उसकी हत्या के मामले से जुड़ी याचिका पर स्वत: संज्ञान लेते हुए आज सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (CJI) डीवाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ में सुनवाई हुई.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार की उस अधिसूचना पर सवाल उठाया है जिसमें महिलाओं को रात्रि ड्यूटी करने से मना किया गया है, आदेश में कहा गया है कि महिला डॉक्टर 12 घंटे से अधिक की शिफ्ट में काम नहीं कर सकती हैं. सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से इस आदेश पर गौर करने के लिए कहा . सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिला डॉक्टरों के रात में काम न करने की शर्त उनके करियर को प्रभावित करेगी, सभी डॉक्टरों के लिए ड्यूटी के घंटे उचित होने चाहिए. वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि पश्चिम बंगाल यह शर्त हटा देगा. कपिल सिब्बल ने कोर्ट को बताया कि यह एक अस्थायी व्यवस्था है, इस के संबंध में सरकार एक और अधिसूचना लेकर आयेगी.
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार को सुझाव दिया कि वह अस्पतालों में शौचालय की सुविधा और सीसीटीवी तथा बायोमेट्रिक एक्सेस की उचित व्यवस्था करने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों और वरिष्ठ तथा जूनियर डॉक्टरों के प्रतिनिधियों से परामर्श करे.
