वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन (ELI scheme) योजना को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार की आलोचना की और आरोप लगाया कि लगभग एक साल पहले शुरू की गई यह पहल अभी तक लागू नहीं हुई है.
मोदी सरकार के लिए युवाओं का भविष्य कोई मायने नहीं रखता-राहुल गांधी
गांधी ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर लिखा, ” 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देश के युवाओं से ‘पहली नौकरी पक्की’ देने का वादा करते हुए ‘1 लाख रुपए वार्षिक अप्रेंटिसशिप’ की गारंटी दी थी. युवाओं के बेहतर भविष्य और बेरोजगारी से राहत दिलाने के लिए यह एक क्रांतिकारी योजना थी. शायद मोदी सरकार को भी इसका अंदाज़ा था, इसलिए उसने हमारे घोषणा पत्र से नकल करते हुए ‘Employment Linked Incentive’ स्कीम की घोषणा की. लेकिन दुर्भाग्य देखिए, इस स्कीम से एक भी युवा को लाभ नहीं मिला, क्योंकि ₹10,000 करोड़ की राशि आवंटित करने के बावजूद बिना उपयोग के वापस कर दी गई. इससे एक बार फिर साफ होता है कि मोदी सरकार के लिए युवाओं का भविष्य कोई मायने नहीं रखता. जब देश में बेरोजगारी चरम पर है और युवा हताश हैं, तब भी सरकार की यह लापरवाही सिर्फ चौंकाने वाली ही नहीं, शर्मनाक भी है.”
2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देश के युवाओं से ‘पहली नौकरी पक्की’ देने का वादा करते हुए ‘1 लाख रुपए वार्षिक अप्रेंटिसशिप’ की गारंटी दी थी।
युवाओं के बेहतर भविष्य और बेरोजगारी से राहत दिलाने के लिए यह एक क्रांतिकारी योजना थी।
शायद मोदी सरकार को भी इसका अंदाज़ा था, इसलिए उसने… https://t.co/YMpSA5rcS6
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) April 11, 2025
2024-25 के बजट का हिस्सा थी ELI scheme
ईएलआई योजना को केंद्रीय बजट 2024-25 के हिस्से के रूप में पेश किया गया था, जिसमें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने निजी क्षेत्र के रोजगार को प्रोत्साहित करने के लिए प्रधानमंत्री के पैकेज के तहत इसकी घोषणा की थी. इस योजना का उद्देश्य पात्र निजी नियोक्ताओं को वेतन और भविष्य निधि प्रतिपूर्ति प्रदान करना था, विशेष रूप से पहली बार कर्मचारियों को काम पर रखने के लिए.
ईएलआई योजना का लक्ष्य 2 वर्षों की अवधि में देश में 2 करोड़ से अधिक रोजगार सृजित करना है. इससे रोजगार के अवसर बढ़ाने और आजीविका को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण योगदान मिलेगा.
केंद्रीय बजट 2024-25 में ‘रोजगार से जुड़े प्रोत्साहन’ के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की गई थी, जो प्रधानमंत्री के 5 योजनाओं और पहलों के पैकेज का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 5 साल की अवधि में 4.1 करोड़ युवाओं को रोजगार, कौशल और अन्य अवसर प्रदान करना है, जिसके लिए 2 लाख करोड़ रुपये का केंद्रीय परिव्यय है.
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