PMAY-U 2.0 Uttarakhand देहरादून : प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के क्रियान्वयन में उत्तराखंड ने राष्ट्रीय स्तर पर उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है. योजना के तहत स्वीकृत आवासों के सापेक्ष सबसे अधिक आवासों का निर्माण शुरू कराने यानी उच्चतम ग्राउंडिंग अनुपात के लिए उत्तराखंड को ‘सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य’ की श्रेणी में राष्ट्रीय सम्मान मिला है.
यह पुरस्कार 5 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में आयोजित कार्यक्रम में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, भारत सरकार के केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने प्रदान किया. उत्तराखंड सरकार की ओर से शहरी विकास विभाग के निदेशक/अपर सचिव विनोद गोस्वामी और शहरी विकास निदेशालय के सहायक निदेशक राजीव पांडे ने पुरस्कार ग्रहण किया.
PMAY-U 2.0 Uttarakhand:3,979 आवास स्वीकृत,1,867 की ग्राउंडिंग पूरी
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) 2.0 के तहत उत्तराखंड के लिए केंद्र सरकार से कुल 3,979 आवास स्वीकृत हुए हैं. इनमें से 1,867 आवासों की ग्राउंडिंग पूरी की जा चुकी है.
ग्राउंडिंग का मतलब स्वीकृत आवास के निर्माण की प्रक्रिया को जमीन पर शुरू करना है. इस आधार पर उत्तराखंड ने योजना के क्रियान्वयन में बेहतर प्रगति दर्ज की है.
शहरी विकास विभाग के अनुसार,अगस्त 2026 में केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए 1,647 अतिरिक्त आवासों को मंजूरी दी थी. इन आवासों के लिए धनराशि सितंबर 2026 में राज्य सरकार को जारी की गई. राज्य स्तर से संबंधित नगरीय निकायों को राशि उपलब्ध कराने के बाद शेष स्वीकृत आवासों की ग्राउंडिंग भी कराई जाएगी.
2,332 आवासों के लिए पैसा जारी
वर्तमान में केंद्र सरकार की ओर से 2,332 आवासों के निर्माण के लिए धनराशि अवमुक्त की जा चुकी है. इसके सापेक्ष करीब 88 प्रतिशत आवासों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है.
राज्य सरकार का कहना है कि योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संबंधित नगरीय निकायों के साथ लगातार समन्वय और निगरानी की जा रही है, ताकि स्वीकृत आवासों का निर्माण समयबद्ध तरीके से शुरू और पूरा कराया जा सके.
PMAY-U 1.0 में भी 53 हजार से ज्यादा घर पूरे
प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के पहले चरण में भी उत्तराखंड में बड़े पैमाने पर आवास निर्माण हुआ है. PMAY-U 1.0 के तहत राज्य में कुल 62,272 आवास स्वीकृत किए गए थे. इनमें से 53,320 आवासों का निर्माण पूरा कराया जा चुका है.
इन आवासों के निर्माण के लिए केंद्र सरकार ने केंद्रीयांश के रूप में 1,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि जारी की, जबकि राज्य सरकार की ओर से राज्यांश के रूप में करीब 300 करोड़ रुपये जारी किए गए.
BLC के तहत 19,380 आवास पूरे
योजना के अलग-अलग घटकों के तहत भी उत्तराखंड में आवास निर्माण की प्रगति दर्ज की गई है।
लाभार्थी आधारित निर्माण घटक (BLC) के तहत अब तक 19,380 आवासों का निर्माण पूरा हो चुका है. वहीं भागीदारी में किफायती आवास (AHP) घटक के तहत करीब 15,960 आवासों में से 11,848 से अधिक आवास पूरे किए जा चुके हैं. बाकी आवासों का निर्माण अंतिम चरण में बताया गया है.
इसके अलावा ऋण आधारित ब्याज सब्सिडी (CLSS) घटक के तहत 19,190 आवासों के लिए केंद्र सरकार की ओर से ब्याज सब्सिडी उपलब्ध कराई गई है.
अंतिम पात्र परिवार तक योजना पहुंचाने पर जोर
शहरी विकास विभाग का कहना है कि सरकार का फोकस प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ अंतिम पात्र परिवार तक पहुंचाने और निर्माणाधीन आवासों को जल्द पूरा कराने पर है.
इसके लिए संबंधित नगरीय निकायों और कार्यदायी संस्थाओं के साथ लगातार समन्वय और अनुश्रवण किया जा रहा है. PMAY-U 2.0 में उत्तराखंड को मिला राष्ट्रीय सम्मान इसी क्रियान्वयन प्रक्रिया में राज्य की अब तक की प्रगति को रेखांकित करता है.
