Lok Sabha LIVE: 16 अप्रैल 2026 को सरकार द्वारा पेश किए गए लोकसभा में महिला आरक्षण के कार्यान्वयन और संशोधन और परिसीमन से जुड़े तीन प्रमुख विधेयक लोकसभा में गिर गए.
केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून में संशोधन बिल संसद में पेश किया जिसमें महिलाओं आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने, डिलिमिटेशन बिल जिससे लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर लगभग 850 हो जाने और केंद्र-शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 शामिल है.
सरकार के इन तीनों बिल पर गुरुवार रात 1 बजे तक और शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम करीब साढ़े सात बजे तक चर्चा की गई. इसके बाद बिल पर वोटिंग की प्रक्रिया शुरु हुई.
बाकी दो बिल पर आगे की कार्रवाई नहीं करने का फैसला किया
सरकार की ओर से संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि वह डिलिमिटेशन बिल और केंद्र-शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 को आगे नहीं बढ़ाने का फैसला लिया.
सरकार के बिल लोकसभा में गिरा
लोकसभा टेस्ट में डीलिमिटेशन बिल फेल हो गया क्योंकि इसे दो-तिहाई वोट नहीं मिले. सदन में 489 कुल सदस्यों ने मतदान किया, इसमें से 298 ने बिल के पक्ष में और 230 ने बिल के विपक्ष में वोट किया
अमित शाह का दक्षिणी गणित पर दी सफाई
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, तमिलनाडु और केरल – इन पांच राज्यों की 543 संसदीय सीटों में अभी 129 सीटें हैं, जो 23.76% है. 50% बढ़ोतरी के बाद, जब हम इन पांच राज्यों के लिए सीटें बांटेंगे, तो यह 129 से बढ़कर 195 हो जाएंगी, जो 816 सीटों का 23.87% है. किसी को नुकसान नहीं होगा.”
कांग्रेस में कभी कोई OBC प्रधानमंत्री नहीं रहा; BJP ने मोदी को प्रधानमंत्री दिया- अमित शाह
अमित शाह ने लोकसभा में कहा कि कांग्रेस में कभी कोई OBC प्रधानमंत्री नहीं रहा; BJP ने मोदी को प्रधानमंत्री दिया.
अमित शाह ने 50 परसेंट सीटो की बढ़ोतरी का भरोसा दिया
अमित शाह ने भरोसा दिलाया कि अगर विपक्ष राज़ी होता है तो वह राज्यों में LS सीटों में 50 परसेंट की बढ़ोतरी का ऑफिशियल बदलाव करेंगे.
जाति जनगणना पर अमित शाह ने दी सफाई
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “यह पक्का करने के लिए कि 140 करोड़ भारतीयों के मन में कोई कन्फ्यूजन न हो, मैं यह साफ करना चाहता हूं कि नरेंद्र मोदी कैबिनेट ने 2026 की जनगणना के साथ जाति जनगणना कराने का फैसला किया था.”
उत्तर-दक्षिण के नैरेटिव से देश के टूकड़े-टूकड़े नहीं करना चाहिए
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा, “विपक्ष ने कुछ भ्रांतियां फैलाई हैं-
1) हम जाति जनगणना तो टालने के लिए यह कर रहे हैं. तीन महीने पहले हम जाति जनगणना का पूरा टाइमटेबल हम घोषित कर चुके हैं, इसे टालने का सवाल ही नहीं है.
2) उत्तर बनाम दक्षिण का नैरेटिव- मैं फिर से स्पष्ट करता हूं कि दक्षिण के राज्यों का भी इस सदन पर उतना ही अधिकार है जितना के राज्यों का है… उत्तर-दक्षिण के नैरेटिव से देश के टूकड़े-टूकड़े नहीं करना चाहिए, इससे ऊपर उठना चाहिए… जिन्होंने संविधान हाथ में लेकर शपथ ली है वे उत्तर-दक्षिण का भेद कराना चाहते हैं, हम यह नहीं होने देंगे.”
#WATCH | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा, “विपक्ष ने कुछ भ्रांतियां फैलाई हैं- 1) हम जाति जनगणना तो टालने के लिए यह कर रहे हैं। तीन महीने पहले हम जाति जनगणना का पूरा टाइमटेबल हम घोषित कर चुके हैं, इसे टालने का… pic.twitter.com/3drcj1XBCm
— ANI_HindiNews (@AHindinews) April 17, 2026
नारी शक्ति वंदन अधिनियम लागू करने फ्रीज सीटें खोलना जरूरी था
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा, “कई सारे सदस्यों ने कई आशंकाएं व्यक्त की, उन्होंने कहा कि यह अभी क्यों लाया गया. मैं कहना चाहता हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जिक्र है कि 2026 के बाद होने वाली जनगणना के बाद जो परिसीमन होगा उसमें महिलाओं के लिए आरक्षण सुनिश्चित किया जाएगा. 1971 में इंदिरा गांधी की सरकार थी तब वे इसे फ्रीज करके गई थी, वह फ्रीज की गई सीटों की संख्या उठाते हैं तभी नारी शक्ति वंदन अधिनियम का क्रियान्वयन होता है इसलिए हम इसे लेकर आए.”
#WATCH | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा, “कई सारे सदस्यों ने कई आशंकाएं व्यक्त की, उन्होंने कहा कि यह अभी क्यों लाया गया। मैं कहना चाहता हूं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में जिक्र है कि 2026 के बाद होने वाली… pic.twitter.com/9TIi0nctOU
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परिसीमन से हर निर्वाचन क्षेत्र में मतदाताओं का तर्कसंगतकरण होगा- अमित शाह
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि तीनों बिलों का मकसद महिला सशक्तिकरण है, उन्होंने सवाल किया कि एक अकेला MP एक चुनाव क्षेत्र में लगभग 49 लाख वोटरों का प्रतिनिधित्व कैसे कर सकता है. उन्होंने विपक्ष पर महिला आरक्षण बिल के प्रोसेस के बजाय उसके कंटेंट का विरोध करने का आरोप लगाया, और कहा कि बिल पर लगभग 130 MPs ने बात की, जिसमें 56 महिला MPs शामिल थीं.
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा, “127 सीटें ऐसी हैं जहां 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं. इसमें एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के सिद्धांत का पूर्णतः उल्लंघन होता है… मैं विश्वास दिलाता हूं कि परिसीमन के लिए ये लोग सहयोग कर दें, हम पर भरोसा करें, यह मूल्य एक समान हो जाएगा.”
#WATCH | केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में महिला आरक्षण बिल और परिसीमन बिल पर बहस का जवाब देते हुए कहा, “127 सीटें ऐसी हैं जहां 20 लाख से ज्यादा वोटर हैं। इसमें एक व्यक्ति, एक मत और एक मूल्य के सिद्धांत का पूर्णतः उल्लंघन होता है… मैं विश्वास दिलाता हूं कि परिसीमन के… pic.twitter.com/e34vjJ04Ug
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जो लोग डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं, वे SC/ST रिप्रेजेंटेशन के खिलाफ हैं- अमित शाह
अमित शाह ने कहा है कि जो लोग डिलिमिटेशन का विरोध कर रहे हैं, वे SC/ST रिप्रेजेंटेशन में बढ़ोतरी के खिलाफ हैं.
उन्होंने कहा, “हमारे संविधान में समय-समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है. परिसीमन से ही SC और ST जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें बढ़ने का भी प्रावधान है. एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वह SC और ST सीटों की बढ़ोतरी का भी विरोध कर रहे हैं.”
#WATCH | लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “हमारे संविधान में समय-समय पर परिसीमन का प्रावधान किया गया है। परिसीमन से ही SC और ST जिसकी संख्या बढ़ती है उसकी सीटें बढ़ने का भी प्रावधान है। एक प्रकार से जो परिसीमन का विरोध कर रहे हैं वह SC और ST सीटों की बढ़ोतरी का भी… pic.twitter.com/iaZQdP9vmb
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विपक्ष महिला आरक्षण का विरोध कर रहा है, न कि इसे लागू करने का- अमित शाह
लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “महिला आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन है उसका किसी ने विरोध नहीं किया… सबने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, पर INDI गठबंधन के सभी सदस्यों ने अगर, मगर, किंतु, परंतु इसका उपयोग करके स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया है. कई जगह ऐसा दिखाई दिया कि विरोध हमारे दृष्टिकोण की जगह हमारे क्रियान्वयन के तरीके से है. लेकिन मैं देश की जनता को स्पष्ट करना चाहता हूं कि यह विरोध हमारे क्रियान्वयन के तरीके का नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ महिला आरक्षण का ही है.”
#WATCH | लोकसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, “महिला आरक्षण के लिए जो संविधान संशोधन है उसका किसी ने विरोध नहीं किया… सबने कहा कि हम इसका स्वागत करते हैं, पर INDI गठबंधन के सभी सदस्यों ने अगर, मगर, किंतु, परंतु इसका उपयोग करके स्पष्ट रूप से महिला आरक्षण का विरोध किया… pic.twitter.com/O9Xes376PF
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महिला सशक्तिकरण से इसका कोई लेना-देना नहीं’: राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रस्तावित कानून “भारत की महिलाओं के पीछे छिपकर देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश है.”
गांधी ने लोकसभा में कहा, “कुछ सच हैं जिन्हें आज यहां इस सदन में बताने की ज़रूरत है. पहला सच यह है कि यह महिलाओं का बिल नहीं है. इसका महिलाओं के एम्पावरमेंट से कोई लेना-देना नहीं है.”
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई रिज़र्वेशन की मांग करने वाले 2023 के प्रस्तावित कानून में अंतर दिखाने की कोशिश करते हुए, विपक्ष के नेता ने कहा, “एक महिला बिल है. इसे 2023 में इसी सदन में पास किया गया था. और BJP में मेरे दोस्तों और टीचरों ने कहा था कि इसे 10 साल में लागू किया जाएगा. वह महिलाओं का बिल है. यह भारत के चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश है.”
PM मोदी ने लोकसभा MPs से महिला कोटा बिल के लिए वोट करने की अपील की
PM मोदी ने लोकसभा में MPs से महिला रिज़र्वेशन बिल पास करने के लिए वोट करने की अपील की.X को लिखते हुए PM ने लिखा: “आज़ादी के इतने दशकों बाद भी, यह सही नहीं है कि फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में भारतीय महिलाओं का इतना कम प्रतिनिधित्व है. बस थोड़ी देर में, लोकसभा में वोटिंग होगी. मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करता हूँ… मैं अपील करता हूँ… कृपया, सोच-समझकर और पूरी संवेदनशीलता के साथ, फ़ैसला लें और महिला रिज़र्वेशन के पक्ष में वोट करें.”
