Lok Sabha LIVE: 16 अप्रैल 2026 को सरकार ने लोकसभा में महिला आरक्षण के कार्यान्वयन और परिसीमन से जुड़े तीन प्रमुख विधेयक पेश किए.
केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण कानून में संशोधन बिल संसद में पेश किया जिसमें महिलाओं आरक्षण 2011 की जनगणना के आधार पर लागू करने, डिलिमिटेशन बिल जिससे लोकसभा में सांसदों की संख्या 543 से बढ़कर लगभग 850 हो जाने और द्र-शासित प्रदेश कानून (संशोधन) विधेयक 2026 शामिल है.
सरकार के इन तीनों बिल पर गुरुवार रात 1 बजे तक और शुक्रवार सुबह 11 बजे से शाम तक चर्चा की जा रही है. और फिर इसपर एक साथ वोटिंग की जाएगी
महिला सशक्तिकरण से इसका कोई लेना-देना नहीं’: राहुल गांधी
कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शुक्रवार को संसद में महिला आरक्षण बिल को लेकर सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रस्तावित कानून “भारत की महिलाओं के पीछे छिपकर देश का चुनावी नक्शा बदलने की कोशिश है.”
गांधी ने लोकसभा में कहा, “कुछ सच हैं जिन्हें आज यहां इस सदन में बताने की ज़रूरत है. पहला सच यह है कि यह महिलाओं का बिल नहीं है. इसका महिलाओं के एम्पावरमेंट से कोई लेना-देना नहीं है.”
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए एक-तिहाई रिज़र्वेशन की मांग करने वाले 2023 के प्रस्तावित कानून में अंतर दिखाने की कोशिश करते हुए, विपक्ष के नेता ने कहा, “एक महिला बिल है. इसे 2023 में इसी सदन में पास किया गया था. और BJP में मेरे दोस्तों और टीचरों ने कहा था कि इसे 10 साल में लागू किया जाएगा. वह महिलाओं का बिल है. यह भारत के चुनावी नक्शे को बदलने की कोशिश है.”
PM मोदी ने लोकसभा MPs से महिला कोटा बिल के लिए वोट करने की अपील की
PM मोदी ने लोकसभा में MPs से महिला रिज़र्वेशन बिल पास करने के लिए वोट करने की अपील की.X को लिखते हुए PM ने लिखा: “आज़ादी के इतने दशकों बाद भी, यह सही नहीं है कि फ़ैसले लेने की प्रक्रिया में भारतीय महिलाओं का इतना कम प्रतिनिधित्व है. बस थोड़ी देर में, लोकसभा में वोटिंग होगी. मैं सभी राजनीतिक पार्टियों से आग्रह करता हूँ… मैं अपील करता हूँ… कृपया, सोच-समझकर और पूरी संवेदनशीलता के साथ, फ़ैसला लें और महिला रिज़र्वेशन के पक्ष में वोट करें.”
