केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि केंद्र सरकार ने इस साल 1 जुलाई से महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) में तीन प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है.
वैष्णव ने बढ़ोतरी की घोषणा करते हुए कहा कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए DA और पेंशनभोगियों के लिए DR, 1 जुलाई, 2026 से बेसिक सैलरी या पेंशन के 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा.
1 करोड़ से ज़्यादा कर्मचारियों और पेंशनर्स को फ़ायदा होगा
उन्होंने कहा कि DA और DR में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना कुल ₹10,016 करोड़ का फ़ाइनेंशियल असर पड़ेगा, और उम्मीद है कि इससे लगभग 48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फ़ायदा होगा. इस बदलाव का मकसद मौजूदा कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले अलाउंस को एडजस्ट करके बढ़ती कीमतों से राहत देना है.
इस बढ़ोतरी से 6th और 5th सेंट्रल पे कमीशन (CPC) पे स्केल के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए DA रेट भी बदलेंगे. 6th CPC के तहत आने वालों के लिए, DA बेसिक पे के 262 परसेंट से बढ़कर 269 परसेंट हो जाएगा, जो सात परसेंट पॉइंट की बढ़ोतरी है. 5th CPC के तहत आने वाले कर्मचारियों के लिए, अलाउंस बेसिक पे के 483 परसेंट से बढ़कर 497 परसेंट हो जाएगा, जो 14 परसेंट पॉइंट की बढ़ोतरी है. बदले हुए रेट 1 जुलाई, 2026 से लागू होंगे.
Union Cabinet, chaired by Hon’ble Prime Minister Shri Narendra Modi Ji, approves a 3% hike in Dearness Allowance (DA) for Central Government employees and Dearness Relief (DR) for pensioners, from 60% to 63% of basic pay/pension, effective 1 July 2026. The decision will benefit around 48 lakh Central Government employees and 68 lakh pensioners, with an estimated annual exchequer impact of ₹10,016 crore. #CabinetDecisions #DAHike #CentralGovernment
— Central Secretariat Service Forum (@CSSforum_) October 28, 2026
DA में बढ़ोतरी महंगाई में राहत देने के लिए लिया गया फैसला
DA और DR में बढ़ोतरी से सरकारी खजाने पर सालाना कुल ₹10,016 करोड़ का फाइनेंशियल असर पड़ेगा. इससे लगभग 48 लाख सेंट्रल गवर्नमेंट कर्मचारियों और 68 लाख पेंशनर्स को फायदा होने की उम्मीद है. इस बदलाव का मकसद काम कर रहे कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिए जाने वाले अलाउंस को एडजस्ट करके बढ़ती कीमतों से राहत देना है.
सरकार ने कैबिनेट के दूसरे फैसलों के साथ-साथ PM विकसित ग्राम स्वराज योजना के लिए ₹7,395 करोड़ के आवंटन को भी मंज़ूरी दी.
₹10,000 करोड़ की कंटेनर मैन्युफैक्चरिंग प्रमोशन स्कीम, ₹1,856 करोड़ की खेलो इंडिया स्पोर्ट्स गुड्स एंड मैन्युफैक्चरिंग स्कीम भी कैबिनेट के फैसलों की लिस्ट का हिस्सा थीं.
