दिल्ली में 200 यूनिट से अधिक मासिक उपयोग वाले बिजली उपभोक्ताओं को बिजली खरीद समायोजन लागत (पीपीएसी) में 8 प्रतिशत की बढ़ोतरी के बाद अधिक भुगतान करना होगा.
केंद्र के कुप्रबंधन से बढ़े बिजली के दाम-आतिशी
दिल्ली के लोगों को 200 यूनिट की मासिक खपत पर मुफ्त बिजली मिलती है. 201-400 यूनिट तक खपत करने वालों को 50 फीसदी सब्सिडी मिलती है. दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया, ”मैं कहना चाहती हूं कि अगर दिल्ली में बिजली महंगी हो रही है तो यह सिर्फ केंद्र के कुप्रबंधन के कारण है.”
यह जानकारी देते हुए कि डिस्कॉम को तीन महीने की अवधि के लिए पीपीएसी बढ़ाने या घटाने की अनुमति है, आतिशी ने कहा, “बिजली की कीमतें इसलिए बढ़ाई गई हैं क्योंकि, केंद्र के कुप्रबंधन के कारण, देश में पहली बार कोयले की कृत्रिम कमी हुई है.” पिछले 70 वर्षों में, इसकी कीमतों में (ऊपर) वृद्धि हुई है.”
दिल्ली की बिजली मंत्री आतिशी ने आरोप लगाया, ”मैं कहना चाहती हूं कि अगर दिल्ली में बिजली महंगी हो रही है तो यह सिर्फ केंद्र के कुप्रबंधन के कारण है.” #electricitybill #AAP #Delhi #BJP #manojtiwari #Atishi #delhinews pic.twitter.com/wXQf6wCgPU
— THEBHARATNOW (@thebharatnow) June 26, 2023
केंद्र ने आयातित महंगा कोयला खरीदने का बनाया दबाव-आतिशि
केंद्र ने कोयला खरीदारों को कम से कम 10 प्रतिशत आयातित कोयला खरीदने के लिए “मजबूर” किया है, जिसकी कीमत भारतीय कोयले से 10 गुना अधिक है. दिल्ली की बिजली मंत्री ने दावा किया कि घरेलू कोयले की कीमत लगभग 200 रुपये प्रति टन है, जबकि आयातित किस्म की कीमत 25,000 रुपये प्रति टन है. उन्होंने पूछा, “हम केंद्र से जानना चाहते हैं कि क्या कोयला आयातकों के साथ कोई सांठगांठ है, जिसके कारण कोयला खरीदारों को 10 गुना अधिक कीमतों पर आयातित कोयला खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा है.”
अगर बढ़ी दरें वापस नहीं हुई तो बीजेपी करेंगी आंदोलन-मनोज तिवारी
वहीं बीजेपी ने भी दिल्ली सरकार को जवाब देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की. दिल्ली बीजेपी के पूर्व प्रमुख और बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने कहा कि, “हम बड़ी चिंता में आज दिल्ली की जनता पर पड़े बोझ को लेकर बात करने जा रहे है,आप की दिल्ली सरकार यह दावा करते है कि दिल्ली की सत्ता में आने के बाद इसे बिजली बिल को आधा कर दिया है, जो झूठ है, आप की दिल्ली सरकार ने एग्रीमेंट के माध्यम से बिजली की दरें बढ़ाने जा रहे है, पावर पर्चेस एग्रीमेंट में 10 प्रतिशत बढ़ाया गया है, बिजली उपभोक्ताओं पर जो पावर पर्चेस कमीशन को 22 प्रतिशत से बढ़ाकर 29 प्रतिशत कर दिया है,जिसको लेकर सवाल इतना लाजमी है”
मनोज तिवारी ने कहा, “दिल्ली की जनता को मीठे मीठे बोल कहकर ठग रहे है,लगभग 4000 करोड़ रुपए का हेर फेर किया गया है.“
उन्होंने एलान किया कि, “दिल्ली बीजेपी मांग करती है कि पावर परचेज कमीशन की बड़ी हुई दरों को वापस नहीं लिया जाएगा, तो बीजेपी आप की सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताएगी.“
अतिशी का मनोज तिवारी को जवाब
वहीं बीजेपी नेता मनोज तिवारी के आरोपों का जवाब देते हुए दिल्ली की विजली मंत्री आतिशी ने कहा- “मनोज तिवारी से कहूँगी कि कुछ पढ़कर आएं. DERC का आदेश कहता है कि PPAC इसलिए बढ़ा है क्योंकि केंद्र सरकार ने आदेश दिया है कि 10 फ़ीसदी मिनिमम कोयला प्लांट को इस्तेमाल करना होगा. क्या केंद्र की कोयला कंपनियों से कोई साठ गांठ है.”
जामिया बाटला हाउस में बिजली चोरी के आरोपियों के बिजली बिल माफ-मेश बिधूड़ी
वहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद बीजेपी नेता रमेश बिधूड़ी ने भी अरविंद केजरीवाल पर हमला करते हुए कहा, “अरविंद केजरीवाल खुद बिजली के खंभों पर लटक कर दावा करते थे कि वह अगर सरकार में आयेंगे तो बिजली के दाम नहीं बढ़ने देंगे, बिजली विभाग का ऑडिट ना करवाकर मुख्यमंत्री भ्रष्टाचार को छुपा रहे है,दिल्ली कि जनता से वसूले गए अलग-अलग बिजली टैक्स के 75000 करोड़ का हिसाब दे.”
उन्होंने आरोप लगाया कि, “जामिया बाटला हाउस में बिजली चोरी के आरोपियों के बिजली बिल माफ कर, दी गई बड़ी राहत.”
ये भी पढ़ें- Electricity Rate In Delhi: DERC के बिजली दरों में बढ़ोतरी से उपभोक्ताओं पर नहीं…
