Uttarakhand Development Plan देहरादून: उत्तराखंड में विकास कार्यों को गति देने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विभिन्न जिलों में निर्माण, मंदिर सौंदर्यीकरण और आपदा राहत से जुड़े कार्यों के लिए करीब 6 करोड़ रुपये की वित्तीय स्वीकृति को मंजूरी दी है. इन फैसलों का लाभ अल्मोड़ा, रुद्रप्रयाग, चंपावत, बागेश्वर, चमोली और उत्तरकाशी जिलों को मिलेगा.
मुख्यमंत्री की ओर से स्वीकृत धनराशि में सामुदायिक भवन निर्माण, धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण और प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लोगों को राहत देने के प्रावधान शामिल हैं. इसके अलावा ग्राम पंचायतों को मजबूत करने के लिए पंचायत भवन निर्माण की अधिकतम अनुमन्य राशि को भी दोगुना कर दिया गया है.
Uttarakhand Development Plan:चिलियानौला में बनेगा सामुदायिक भवन
अल्मोड़ा जिले की रानीखेत विधानसभा के चिलियानौला में मल्टी स्टोरी पार्किंग के ऊपर सामुदायिक भवन का निर्माण किया जाएगा. इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 2.90 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत किए जाने का अनुमोदन दिया है.
सामुदायिक भवन बनने से स्थानीय लोगों को विभिन्न सामाजिक, सामुदायिक और सार्वजनिक कार्यक्रमों के लिए बेहतर सुविधा उपलब्ध होने की उम्मीद है.
मंदिरों और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण पर जोर
सरकार ने राज्य के विभिन्न जिलों में धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए भी धनराशि मंजूर की है. रुद्रप्रयाग जिले की केदारनाथ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत ईष्ट देवी राजराजेश्वरी तालतोली मंदिर के सौंदर्यीकरण के लिए 20 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
इसी तरह चंपावत विधानसभा क्षेत्र के कालीगूंठ-पूर्णागिरी के विभिन्न स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए 66.74 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति दी गई है.
बागेश्वर जिले की कपकोट विधानसभा क्षेत्र में धर्मस्व विभाग के अंतर्गत आने वाले मंदिरों के सौंदर्यीकरण के लिए 2.40 करोड़ रुपये की राशि मंजूर की गई है.
इन कार्यों का उद्देश्य धार्मिक स्थलों की सुविधाओं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के साथ-साथ स्थानीय स्तर पर पर्यटन एवं तीर्थ गतिविधियों को भी बढ़ावा देना ह.
प्राकृतिक आपदा प्रभावित परिवारों को भी राहत
मुख्यमंत्री धामी ने आपदा प्रभावित लोगों के लिए राहत राशि जारी करने को भी मंजूरी दी है. चमोली जिले में वर्ष 2026-27 के दौरान प्राकृतिक आपदा में मृत 16 व्यक्तियों के आश्रितों को अनुमन्य राहत राशि के रूप में कुल 16 लाख रुपये दिए जाएंगे.
वहीं उत्तरकाशी जिले की चिन्यालीसौड़ तहसील में अतिवृष्टि और भूस्खलन से प्रभावित 38 परिवारों को सुरक्षा की दृष्टि से अन्यत्र किराये के भवनों में रखा गया है. इन परिवारों के लिए 4,000 रुपये प्रतिमाह प्रति परिवार की दर से तीन महीने के किराये के भुगतान हेतु 4.56 लाख रुपये स्वीकृत किए गए हैं.
सरकार के इस फैसले से आपदा प्रभावित परिवारों को अस्थायी रूप से सुरक्षित स्थान पर रहने में आर्थिक मदद मिलेगी.
पंचायत भवन निर्माण की राशि हुई दोगुनी
उत्तराखंड सरकार ने ग्राम पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण फैसला लिया है. मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य सेक्टर के अंतर्गत पंचायत भवन निर्माण के लिए अनुमन्य धनराशि को 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 20 लाख रुपये करने का अनुमोदन दिया है.
इस संबंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है. राशि बढ़ने से ग्राम पंचायतों को बेहतर और सुविधायुक्त पंचायत भवनों के निर्माण में मदद मिलने की उम्मीद है.
पंचायत भवन ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के लिए महत्वपूर्ण केंद्र होते हैं. ऐसे में निर्माण के लिए मिलने वाली राशि दोगुनी होने से पंचायत स्तर पर आधारभूत सुविधाओं को मजबूती मिल सकती है.
विकास और आपदा राहत दोनों पर फोकस
मुख्यमंत्री धामी द्वारा स्वीकृत इन प्रस्तावों में एक तरफ जहां सड़क, भवन और धार्मिक स्थलों से जुड़े विकास कार्यों को गति देने पर जोर दिया गया है, वहीं दूसरी ओर प्राकृतिक आपदा से प्रभावित परिवारों को आर्थिक सहायता देने का भी प्रावधान किया गया है.
सरकार के इन फैसलों से विभिन्न जिलों में स्थानीय विकास कार्यों को आगे बढ़ाने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत स्तर की व्यवस्थाओं को मजबूत करने और आपदा प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाने की दिशा में मदद मिलने की उम्मीद है.
