उत्तराखंड में सड़कों और पुलिस बुनियादी ढांचे को मिलेगी नई रफ्तार, सीएम धामी ने विकास कार्यों के लिए ₹21 करोड़ किये मंजूर 

CM Dhami Approves 21Cr देहरादून : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास को गति देने और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के उद्देश्य से विभिन्न विकास योजनाओं एवं निर्माण कार्यों के लिए ₹21 करोड़ की धनराशि की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है. इस फैसले से राज्य के सड़क तंत्र के सुधारीकरण के साथ-साथ पुलिस महकमे की व्यवस्थाओं में भी बड़ा सुधार देखने को मिलेगा.

CM Dhami Approves 21Cr: विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों का होगा सुधारीकरण

राज्य योजना के तहत स्वीकृत बजट से कई प्रमुख विधानसभा क्षेत्रों में सड़कों के निर्माण और सुधारीकरण का कार्य पूरा किया जाएगा:

  • नैनीताल विधानसभा क्षेत्र: शहीद संजय बिष्ट मोटर मार्ग के किमी 04 से तितोली तक मोटर मार्ग के सुधारीकरण कार्य के लिए ₹3.20 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं.

  • बागेश्वर विधानसभा क्षेत्र: देवलधार-माईथान लेटी-गिरेछीना मोटर मार्ग के अवशेष भाग (किमी 07 से किमी 11.500 तक) के निर्माण कार्य हेतु ₹1.67 करोड़ का अनुमोदन दिया गया है.

  • टिहरी गढ़वाल: मोटना से झिवाली तक मोटर मार्ग के सुधारीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के लिए ₹3.30 करोड़ की मंजूरी प्रदान की गई है.

पुलिस विभाग के इंफ्रास्ट्रक्चर और आवासीय सुविधाओं में विस्तार

सड़कों के साथ-साथ पुलिस विभाग की आवासीय और प्रशासनिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी बड़ी राशि स्वीकृत की गई है:

  • अल्मोड़ा पुलिस लाइन: जनपद अल्मोड़ा के पुलिस लाइन में टाईप-द्वितीय के 16 और टाईप-तृतीय के 06 आवासीय भवनों के निर्माण के लिए ₹8.67 करोड़ का अनुमोदन किया गया है.

  • वीसी कक्षों का निर्माण: पुलिस उपाधीक्षक कार्यालयों (बागेश्वर, चम्पावत, धारचूला, खटीमा, रामनगर एवं श्रीनगर) में हाई-टेक वी०सी० (वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग) कक्षों के निर्माण हेतु ₹3.92 करोड़ स्वीकृत किए गए हैं.

  • नैनीताल वाहिनी परिसर: आर०आर०बी० प्रथम बैलपड़ाव रामनगर (नैनीताल) वाहिनी परिसर में प्रशिक्षण एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों के आयोजन के लिए टिनशैड निर्माण हेतु कुल ₹77.32 लाख की स्वीकृति दी गई है, जिसकी प्रथम किश्त के रूप में ₹46.39 लाख जारी करने का अनुमोदन दिया गया है.

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार दूरस्थ क्षेत्रों में बेहतर कनेक्टिविटी और प्रशासनिक सुविधाओं को मजबूत करने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. इन स्वीकृतियों से आम जनता को आवागमन में सुविधा मिलेगी और सुरक्षा व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी.

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