Azam Khan Release: समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान की रिहाई की कानूनी प्रक्रिया पूरी होने के साथ ही डासना जेल से रिहा हो गए हैं. आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम खान और बड़ी संख्या में उनके समर्थक जेल के बाहर मौजूद थे. रिहाई के बाद आज़म खान सीधे अपने घर रामपुर जाएंगे.
बुधवार को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट के इलाहाबाद हाईकोर्ट के जमानत के फैसले पर यूपी सरकार की तत्काल सुनवाई की मांग ठुकरा दी थी जिसके बाद समाजवादी पार्टी नेता की रिहाई का रास्ता साफ हुआ.
सच्चाई की जीत हुई है- अखिलेश यादव
सपा नेता आजम खान के डासना जेल से रिहा होने पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, “सच्चाई की जीत हुई है और हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि उन्हें भविष्य में भी न्याय मिलेगा.”
Gorakhpur, Uttar Pradesh: On SP leader Azam Khan being release from Dasna Jail, SP Chief Akhilesh Yadav says, “Truth has triumphed, and we have full faith in the judiciary that he will get justice in the future as well.” https://t.co/We8FM6W3QN
— IANS (@ians_india) November 18, 2026
बुधवार शाम जमानत से जुड़े पेपर पूरे होने के बाद उनके वकील रिहाई का परवाना लेकर गाजियाबाद की डासना जेल पहुंच चुका है. शहनवाज और जुनैद ने आजम खान के जमानती के रूप में 50-50 हजार रुपये की दो एफडी जमा कराईं. इसके साथ ही कोर्ट में शपथ पत्र और निजी मुचलके की औपचारिकताएं भी पूरी की गईं. दूसरी ओर, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट इस मामले में 19 नवंबर को सुनवाई होगी.
आजम खान की रिहाई से जुड़ी इस घटनाक्रम में एक तरफ जेल प्रशासन तक रिहाई का परवाना पहुंचने के साथ कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ी, वहीं दूसरी तरफ ईडी की याचिका ने इस मामले को एक बार फिर कानूनी चर्चा के केंद्र में ला दिया है.
शहनवाज और जुनैद ने दी 50-50 हजार रुपये की एफडी
आजम खान की रिहाई के लिए गाजियाबाद सीजेएम (CJM) कोर्ट में जमानत से संबंधित जरूरी औपचारिकताएं पूरी की गईं. शहनवाज और जुनैद ने उनके जमानती बनने की जिम्मेदारी ली. दोनों की ओर से 50-50 हजार रुपये की दो एफडी कोर्ट में जमा कराई गईं.
इसके अतिरिक्त 50 हजार रुपये का निजी मुचलका भी जमा कराया गया.जमानत से संबंधित दस्तावेज और शपथ पत्र दाखिल किए जाने के बाद अदालत में आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी हुई. इसके बाद कोर्ट ने आजम खान की रिहाई का परवाना जारी कर दिया.
जमानत की प्रक्रिया में जमानतदारों की ओर से निर्धारित धनराशि की एफडी जमा कराना और निजी मुचलका दाखिल करना अहम औपचारिकताएं रहीं. इन सभी प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद रिहाई का आदेश जेल प्रशासन तक पहुंचाने की व्यवस्था की गई.
शाम 4:20 बजे डासना जेल पहुंचे आजम खान के वकील
आजम खान की रिहाई का परवाना लेकर उनके वकील शाम करीब 4 बजकर 20 मिनट पर गाजियाबाद स्थित डासना जेल पहुंचे. इसके पांच मिनट बाद यानी शाम 4 बजकर 25 मिनट पर रिहाई का परवाना जेल प्रशासन को सौंप दिया गया.
रिहाई का परवाना जेल पहुंचने के बाद जेल प्रशासन के स्तर पर आगे की प्रक्रिया से जुड़ी औपचारिकताएं महत्वपूर्ण हो गईं. अदालत से जारी आदेश के आधार पर जेल प्रशासन को नियमानुसार कार्रवाई करनी होती है.
इस घटनाक्रम के दौरान शहनवाज और जुनैद की ओर से जमानतदार के रूप में एफडी जमा कराने तथा 50 हजार रुपये के निजी मुचलके की प्रक्रिया पूरी किए जाने की जानकारी सामने आई.
आजम खान के साथ उत्पीड़न हुआ: शिवपाल सिंह यादव
आजम खान की रिहाई की खबर के बीच समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने भी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि आजम खान के साथ उत्पीड़न हुआ है और लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। उन्होंने न्यायपालिका से न्याय मिलने की उम्मीद जताई.
शिवपाल सिंह यादव के इस बयान को आजम खान की रिहाई से जुड़े राजनीतिक घटनाक्रम के बीच महत्वपूर्ण माना जा रहा है. हालांकि, आजम खान को मिली राहत फिलहाल अदालत की ओर से दी गई अंतरिम जमानत है. उनके खिलाफ चल रहे अन्य मामलों और कानूनी कार्यवाहियों का अपना अलग महत्व है.
आजम खान को किस मामले में मिली अंतरिम जमानत?
आजम खान को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 17 नवंबर को प्रवर्तन निदेशालय (ED) की ओर से दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंतरिम जमानत दी थी. यह मामला मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और उससे जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं की जांच से संबंधित है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट की न्यायमूर्ति राजीव गुप्ता और न्यायमूर्ति देवेंद्र सिंह की खंडपीठ ने आजम खान की गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे. अदालत ने प्रथम दृष्टया माना कि गिरफ्तारी के समय संविधान के अनुच्छेद 22(1) और धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA) की धारा 19 के तहत निर्धारित अनिवार्य प्रक्रिया का पूरी तरह पालन नहीं किया गया.
हाईकोर्ट ने कहा था कि गिरफ्तारी के आधार लिखित रूप में उपलब्ध कराने से संबंधित परिस्थितियों पर विचार करने की जरूरत है. अदालत ने इस मामले में ईडी को विस्तृत जवाब दाखिल करने के लिए एक सप्ताह का समय दिया है. वहीं, आजम खान को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 10 दिन का समय दिया गया है। मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित की गई है.
इलाहाबाद हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत मिलने के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. ईडी की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (ASG) एसवी राजू ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष याचिका का उल्लेख करते हुए तत्काल सुनवाई की मांग की.
ईडी की दलील थी कि हाईकोर्ट ने एजेंसी को अपना विस्तृत पक्ष रखने का पर्याप्त अवसर दिए बिना अंतरिम जमानत का आदेश पारित कर दिया. एजेंसी ने हाईकोर्ट की ओर से गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर की गई टिप्पणियों पर भी आपत्ति जताई.
ईडी ने सुप्रीम कोर्ट से तत्काल हस्तक्षेप करने और आजम खान की रिहाई रोकने के लिए यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल रिहाई पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.
18 नवंबर को सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची ने ईडी की ओर से रिहाई रोकने की मांग पर टिप्पणी करते हुए कहा, ‘Heavens will not fall, let him be on interim bail.’ यानी उन्हें अंतरिम जमानत पर रहने दिया जाए, इससे आसमान नहीं टूट पड़ेगा।
सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की याचिका पर 19 नवंबर को सुनवाई करने पर सहमति जताई. इस तरह शीर्ष अदालत ने फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत के आदेश पर रोक नहीं लगाई है.
31 अक्टूबर को ED ने किया था गिरफ्तार
आजम खान को ईडी ने 31 अक्टूबर को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था. इससे पहले वह रामपुर जिला जेल में बंद थे. एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद जब वह जेल से बाहर आए तो ईडी ने उन्हें अपने मामले में हिरासत में ले लिया था.
ईडी की जांच मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट और मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय से जुड़ी कथित वित्तीय अनियमितताओं पर केंद्रित है. एजेंसी ने सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, जमीन अधिग्रहण से संबंधित अनियमितताओं और विश्वविद्यालय निर्माण से जुड़े वित्तीय लेनदेन की जांच की है.
इस मामले में आजम खान की गिरफ्तारी की प्रक्रिया को लेकर ही उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट का रुख किया था. हाईकोर्ट ने प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी की प्रक्रिया में कानूनी प्रावधानों के पालन को लेकर सवाल उठाते हुए उन्हें अंतरिम जमानत प्रदान की.
अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को होने वाली सुनवाई पर सभी की नजरें रहेंगी।
अब आगे क्या होगा?
आजम खान की रिहाई का परवाना डासना जेल पहुंचने और जमानत की औपचारिकताएं पूरी होने के बाद जेल प्रशासन की प्रक्रिया महत्वपूर्ण हो गई है। वहीं, ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 19 नवंबर को सुनवाई होनी है।
ध्यान देने वाली बात यह है कि अंतरिम जमानत मिलने का अर्थ मामले में आरोपों से बरी होना नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कानूनी कार्यवाही जारी रहेगी। इलाहाबाद हाईकोर्ट में भी इस मामले की अगली सुनवाई 10 दिसंबर को निर्धारित है।
इस प्रकार आजम खान को फिलहाल जेल से राहत मिलने का रास्ता साफ हुआ है, लेकिन ईडी की चुनौती और आगे की अदालती कार्यवाही इस मामले की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण होंगी.

