बंगाल में बीजेपी सरकार का पहला बजट,सरकारी कर्मचारियों का DA 20% बढ़ा,हुए कई बड़े ऐलान

Bengal Budget 2026 : पश्चिम बंगाल की नई बीजेपी सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 का अपना पहला बजट विधानसभा में पेश कर दिया. वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने ‘विकसित भारत और विकसित बंगाल’ के विजन के साथ बजट प्रस्तुत करते हुए युवाओं, महिलाओं, सरकारी कर्मचारियों और बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं.

Bengal Budget : सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा

बजट में राज्य सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (DA) में 20 प्रतिशत की बढ़ोतरी का ऐलान किया है. इसे नई सरकार की सबसे बड़ी घोषणाओं में से एक माना जा रहा है.पहले पश्चिम बंगाल सरकार कर्मचारियों 18 प्रतिशत महंगाई भत्ता (DA) दे रही थी, नई शुवेंदु  सरकार इसे 20 प्रतिशत बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दिया है. नये बजट के साथ सरकार ने ये  स्पष्ट किया कि राज्य में चल रही सभी सामाजिक कल्याण योजनाएं बिना किसी बदलाव के बिना जारी रहेंगी.

युवाओं के लिए 1 लाख नौकरियां, महिलाओं के 33% आरक्षण 

वित्त मंत्री ने घोषणा की कि राज्य में एक लाख नई नौकरियां दी जाएंगी. इनमें 33 प्रतिशत पद महिलाओं के लिए आरक्षित होंगे. सरकार का दावा है कि इससे रोजगार सृजन के साथ महिलाओं की भागीदारी भी बढ़ेगी.

एयरपोर्ट और रक्षा ढांचे के विस्तार पर जोर

बजट में रणनीतिक और नागरिक उड्डयन सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है. सरकार हासीमारा एयर फोर्स स्टेशन को 25 एकड़ और कलाईकुंडा एयर फोर्स स्टेशन को 37 एकड़ अतिरिक्त भूमि उपलब्ध कराएगी.

इसके अलावा कोलकाता के पास कल्याणी क्षेत्र में 1000 से 1500 एकड़ भूमि पर नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट की योजना बनाई गई है. पुरुलिया, बालुरघाट और मालदा में नए एयरपोर्ट विकसित किए जाएंगे, जबकि कूचबिहार एयरपोर्ट को और मजबूत बनाया जाएगा.

बिजली संकट से निपटने की तैयारी

संभावित बिजली मांग को देखते हुए सरकार ने PPP मॉडल के तहत नए थर्मल पावर स्टेशन स्थापित करने की दिशा में कदम बढ़ाने की घोषणा की है. इससे राज्य की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी.

डायल-112 और नया पुलिस जिला

कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए राज्य में आपातकालीन हेल्पलाइन सेवा ‘डायल-112’ शुरू की जाएगी. साथ ही कांथी क्षेत्र को नया पुलिस जिला बनाया जाएगा.

जनसुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में नई नगरपालिकाएं और फायर स्टेशन भी स्थापित किए जाएंगे.

AI और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस

तकनीकी विकास को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम बंगाल सरकार ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) को प्राथमिकता देने का फैसला किया है. राज्य में डिजिटल इंडिया लैंड रिकॉर्ड सिस्टम विकसित किया जाएगा.

इसके अलावा परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए ऑनलाइन परीक्षा प्रणाली और डिजिटल रिकॉर्ड प्रबंधन का मजबूत ढांचा तैयार किया जाएगा.

संस्कृति और शिक्षा को बढ़ावा

सरकार ने कोलकाता में एक नए सांस्कृतिक स्कूल की स्थापना की घोषणा की है. इसका उद्देश्य राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित और प्रोत्साहित करना है.

MLA फंड में बड़ी बढ़ोतरी

स्थानीय विकास कार्यों को गति देने के लिए विधायकों को मिलने वाले MLA फंड को 70 लाख रुपये से बढ़ाकर 1 करोड़ रुपये कर दिया गया है. सरकार का मानना है कि इससे क्षेत्रीय विकास परियोजनाओं को तेजी मिलेगी.

पारंपरिक जूट फाइलों में पेश हुआ बजट

बजट पेश करने से पहले मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री ने मंदिर में पूजा-अर्चना की. इस बार बजट दस्तावेजों को बंगाल की पारंपरिक चटाई और जूट से बनी पर्यावरण-अनुकूल फाइलों में प्रस्तुत किया गया, जिसने सभी का ध्यान आकर्षित किया.

नई सरकार का यह पहला बजट रोजगार, बुनियादी ढांचे, तकनीक और प्रशासनिक सुधारों पर केंद्रित नजर आया. सरकार को उम्मीद है कि इन घोषणाओं से पश्चिम बंगाल को विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य को गति मिलेगी.

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