Thursday, November 21, 2024

Manipur: कई जिलों में सरकारी स्कूल, कॉलेज 19 नवंबर तक बंद, कांग्रेस ने मांगा गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा

Manipur: मणिपुर सरकार ने सोमवार को घोषणा की कि इम्फाल पश्चिम और इम्फाल पूर्व जिलों में विश्वविद्यालयों सहित सरकारी शैक्षणिक संस्थान और कॉलेज मंगलवार तक बंद रहेंगे. समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार शिक्षा विभाग ने राज्य के गृह विभाग के परामर्श से इस निर्णय की घोषणा की है.
इस बीच कांग्रेस ने हिंसा के नए दौर के लिए गृहमंत्री अमित शाह को जिम्मेदार बताते हुए उनके इस्तीफे की मांग की है.

Manipur: कई जिलों में सरकारी स्कूल, कॉलेज 19 नवंबर तक बंद

उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग सचिवालय के एक आदेश में कहा गया है, “कई जिलों में जिला मजिस्ट्रेट द्वारा लगाए गए कर्फ्यू और छात्रों और शिक्षकों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, यह आदेश दिया जाता है कि मणिपुर सरकार के उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत सभी सरकारी संस्थान / सरकारी सहायता प्राप्त कॉलेज, जिनमें उन जिलों में राज्य विश्वविद्यालय भी शामिल हैं जहां कर्फ्यू लगाया गया है, 18 नवंबर से 19 नवंबर तक 2 (दो) दिनों के लिए बंद रहेंगे।”

कांग्रेस ने मांगा गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा

कांग्रेस पार्टी ने सोमवार को पूर्वोत्तर राज्य में जारी हिंसा को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह के इस्तीफे की मांग की. पिछले साल मई से जातीय संघर्षों से जूझ रहे इस राज्य ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से राज्य का दौरा करने और शांति एवं सामान्य स्थिति बहाल करने के लिए 25 नवंबर से शुरू हो रहे संसद सत्र से पहले एक सर्वदलीय बैठक बुलाने को कहा.
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने सोमवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “प्रधानमंत्री ने मणिपुर को केंद्रीय गृह मंत्री को सौंप दिया है. गृह मंत्री की एकमात्र उपलब्धि मणिपुर के मुख्यमंत्री (बीरेन सिंह) की सुरक्षा करना है. गृह मंत्री ने मणिपुर के निर्दोष लोगों, निर्दोष महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा नहीं की है. उन्हें जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दे देना चाहिए.”
कांग्रेस पार्टी ने यह भी कहा कि 31 जुलाई 2024 से मणिपुर में कोई पूर्णकालिक राज्यपाल नहीं है और सवाल उठाया कि एक आदिवासी महिला (अनुसुइया उइके) को मणिपुर का कार्यभार संभालने के 18 महीने बाद ही क्यों हटा दिया गया. पार्टी ने सरकार को यह भी याद दिलाया कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि मणिपुर में सभी संवैधानिक तंत्र ध्वस्त हो गए हैं. रमेश ने पूछा, “सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बावजूद सीएम अभी भी क्यों बैठे हैं?”

सात जिलों में इंटरनेट सेवाएं भी निलंबित

इस बीच मणिपुर पुलिस ने अगवा किए गए छह लोगों के शवों की बरामदगी के बाद प्रभावित दोनों जिलों में कर्फ्यू लगा दिया है. राज्य में बढ़ते जातीय तनाव के बीच, बीरेन सिंह के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार ने पूर्वोत्तर राज्य के सात जिलों में इंटरनेट सेवाओं को भी निलंबित कर दिया है. सुरक्षा कड़ी कर दी गई है, खासकर मुख्यमंत्री के आवास और राजभवन के आसपास, प्रभावित इलाकों में वाहनों की आवाजाही सीमित देखी गई.

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