Thursday, December 5, 2024

Farmers Protest: पंजाब के किसानों ने 6 दिसंबर से दिल्ली चलो मार्च का ऐलान किया है

Farmers Protest: सोमवार को किसान मजदूर मोर्चा और संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) ने एलान किया है कि वे अपनी लंबित मांगों के समर्थन में 6 दिसंबर को नई दिल्ली तक शांतिपूर्ण मार्च शुरू करेंगे.

शंभू, खनौरी और रत्नपुर में धरने को 280 दिन पूरे हुए

चंडीगढ़ में किसान भवन में पत्रकारों को संबोधित करते हुए किसान नेताओं ने कहा कि पंजाब में हरियाणा के साथ लगती शंभू व खनौरी सीमा और राजस्थान के रत्नपुर में किसानों के धरने को सोमवार को 280 दिन पूरे हो गए, लेकिन केंद्र सरकार ने किसानों व खेत मजदूरों की मांगों को पूरा करने से इनकार कर दिया है.

Farmers Protest: केएमएससी 26 नवंबर से अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे

13 फरवरी को तीन जगहों पर विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ था, जब किसानों और खेत मजदूरों ने दिल्ली चलो मार्च शुरू किया था, लेकिन उन्हें हरियाणा सीमा पर रोक दिया गया था. किसान मजदूर संघर्ष समिति (केएमएससी) के प्रमुख जगजीत सिंह दल्लेवाल ने घोषणा की कि वह 26 नवंबर को अनिश्चितकालीन अनशन शुरू करेंगे और अगर मांगें पूरी नहीं हुईं या सरकार बातचीत के लिए आगे नहीं आई, तो दिल्ली तक मार्च शुरू किया जाएगा.
उन्होंने कहा कि केएमएससी के किसान नेता सतनाम सिंह पन्नू और सविंदर सिंह चौटाला तथा बीकेयू (क्रांतिकारी) के सुरजीत सिंह फूल विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व करेंगे. उन्होंने कहा कि 26 नवंबर के बाद प्रदर्शनकारी भाजपा नेताओं को काले झंडे दिखाना शुरू कर देंगे, लेकिन उनके आंदोलन को बाधित नहीं करेंगे.

बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं- दल्लेवाल

दल्लेवाल ने कहा, “सरकार गलत सूचना फैला रही है कि प्रदर्शनकारी किसान बातचीत में शामिल होने के लिए तैयार नहीं हैं. बातचीत के लिए हमारे दरवाजे हमेशा खुले हैं.”
उन्होंने कहा, “अगर हमें 6 दिसंबर को मार्च करने के लिए मजबूर किया जाता है, तो यह शांतिपूर्ण होगा.” उन्होंने कहा कि रास्ते में लगे बैरिकेड्स हटा दिए जाएं. फरवरी में, कृषि और मजदूर यूनियनों के नेताओं ने चंडीगढ़ में केंद्रीय मंत्रियों पीयूष गोयल, नित्यानंद राय और अर्जुन मुंडा के साथ कई बैठकें कीं, लेकिन वे बेनतीजा रहीं.
किसान फसलों पर न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित करने के लिए स्वामीनाथन आयोग के फार्मूले को लागू करने, सभी फसलों पर एमएसपी की कानूनी गारंटी देने और किसानों का पूरा कर्ज माफ करने की मांग कर रहे हैं.

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