दिल्ली : दिल्ली की केजरीवाल सरकार और उपराज्यपाल के बीच अधिकारों को लेकर रस्साकशी जारी है. दिल्ली सरकार के अधिकारों को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद संवेदनशील फाइलों के साथ छेड़छाड़ के मामले में स्पेशल विजिलेंस सेक्रेटरी राजशेखर को उनके पद से हटा दिया था. दिल्ली सरकार में सतर्कता विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने स्पेशल विजिलेंस सेक्रेटरी राजशेखर पर कार्रवाई करते हुए ना केवल उन्हें उनके काम से हटाया बल्कि कार्रवाई के तहत सचिवालय का कमरा नंबर 403 ( विशेष सचिव सतर्कता) और 404 (विशेष सचिव, सतर्कता का गोपनीय खंड) को सील भी कर दिया था.
राज्यपाल ने फिर से काम करने का दिया आदेश
लेकिन अब केंद्र सरकार के अध्ययादेश के बाद दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने हटाये गये स्पेशल विजिलेंस सेक्रेटरी राजशेखर को फिर से सोमवार को उनके पद पर बहाल कर दिया था. एलजी विनय सक्सेना ने राजशेखर को बहाल करते हुए कहा था कि राजशेखर सामान्य रुप से अपना काम संभालेंगे, जैसे पहले संभाल रहे थे. साथ ही उनके मातहत काम करने वाले सभी सहायक निदेशकों को 10 मई से अपनी जिम्मेदारियों को आगे रखने का आदेश दिया गया. उपराज्यपाल ने दोनो कमरों के सील हटाने तोड़ने के भी निर्देश दिये.उप राज्यपाल ने राजशेखऱ को आदेश दिया कि सभी फाइलों की लिस्ट तैयार कर उसकी सूची राज्यपाल को सौंपी जाये.
सौरभ भारद्वाज ने फिर से विजिलेंस सेक्रेटरी को हटाया
राज्यपाल के निर्देश के 48 घंटे बाद ही दिल्ली सरकार के सतर्कता विभाग के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने एकबार फिर से विजिलेंस सेक्रेटरी राजशेखर को उनके पद से हटा दिया है. कार्रवाई पर अपना पक्ष रखते हुए मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि केंद्र सरकार का आर्डिनेंस सिर्फ कुछ व्यवस्थाओं को लेकर है, अधिकारियों के विभागों और कार्यों के मामले में सरकार के अधिकारों में कोई बदलाव नहीं किया गया है. अभी भी कार्यों के बंटवारे का अंतिम अधिकार चुनी हुई सरकार के मंत्री के पास है. इस लिहाज से राजशेखर को लेकर वही आदेश जारी रहेंगे जो पूर्व में किए गए थे. आदेश के ज़रिए राजशेखर के सभी काम वापस लेते हुए कहा गया है कि सर्विसेज़ से जुड़ी उनकी सभी फ़ाइल को सेवा विभाग की अधिकारी किन्नी सिंह को वापस किया जाए और विजिलेंस से जुड़ी फाइलें एडिशनल डायरेक्टर्स को सौंपी जाएं.
