सेबी के प्रस्ताव से विदेशी निवेशकों को मिल सकती है बड़ी राहत, 11 दिसंबर तक सुझाव आमंत्रित

मुंबई। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड यानी सेबी विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों यानी एफपीआई के लिए अतिरिक्त खुलासे से जुड़े नियमों की समीक्षा करने जा रहा है। इसका उद्देश्य विदेशी निवेशकों के लिए कारोबार को सुगम बनाना और भारतीय पूंजी बाजार को निवेश के लिहाज से अधिक आकर्षक स्वरूप प्रदान करना है। सेबी ने शुक्रवार को इस विषय में परामर्श पत्र जारी करते हुए प्रस्ताव पर 11 दिसंबर तक आमजन एवं हितधारकों से सुझाव आमंत्रित किए हैं। नियामक के अनुसार मौजूदा अतिरिक्त खुलासा व्यवस्था यानी एडीएफ के अंतर्गत कुछ एफपीआई को अपने सभी ऐसे व्यक्तियों और संस्थाओं का विस्तृत ब्योरा देना होता है, जिनकी उनमें हिस्सेदारी, आर्थिक हित या नियंत्रण मौजूद है, और यह जानकारी अंतिम स्तर तक यानी सभी वास्तविक व्यक्तियों तक देनी अनिवार्य होती है, जिसके लिए हिस्सेदारी की कोई न्यूनतम सीमा निर्धारित नहीं है।

वर्तमान नियम किन विदेशी निवेशकों पर लागू होते हैं

मौजूदा प्रावधानों के तहत ये खुलासे उन एफपीआई के लिए आवश्यक हैं, जो भारत में अपने कुल इक्विटी निवेश का 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा किसी एक कॉरपोरेट समूह में निवेश करते हैं। इसके अतिरिक्त जिन एफपीआई का अकेले अथवा अपने निवेशक समूह के साथ भारतीय बाजार में इक्विटी निवेश 50,000 करोड़ रुपये से अधिक है, उन्हें भी यह विवरण देना होता है, जबकि अप्रैल 2025 में यह सीमा 25,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 50,000 करोड़ रुपये की गई थी। सेबी ने उल्लेख किया कि कई प्रमुख बाजारों में वास्तविक लाभार्थी की पहचान के लिए सामान्यतः 25 प्रतिशत हिस्सेदारी की सीमा तय होती है, वहीं भारत में मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम नियमों के तहत कानूनी स्वरूप के आधार पर यह सीमा 10 या 15 प्रतिशत निर्धारित है।

प्रावधान हटाने का प्रस्ताव क्यों लाया गया

सेबी का कहना है कि अतिरिक्त खुलासे की वर्तमान व्यवस्था भारत में विशिष्ट है और अंतरराष्ट्रीय मानकों की तुलना में अधिक कठोर है। विदेशी निवेशकों के सामने आ रही व्यावहारिक चुनौतियों और एफडीआई नीति में हुए बदलावों के मद्देनजर नियामक ने इसे समाप्त करने का प्रस्ताव रखा है, जो ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट यानी ओडीआई के निवेशकों तथा एफपीआई के पृथक पोर्टफोलियो पर भी लागू होगा। विदेशी निवेशकों ने सेबी को अवगत कराया कि हेज फंड और फंड ऑफ फंड्स जैसे संरचनात्मक स्वरूपों में निवेशकों की हिस्सेदारी निरंतर बदलती रहती है, जिससे भारत में निवेश करने के लिए प्रत्येक निवेशक का विवरण एकत्र करना या अलग फंड गठित करना अत्यंत कठिन और महंगा पड़ रहा था, और इस अनुपालन भार से बचने के लिए कई विदेशी निवेशक अन्य बाजारों की ओर रुख कर रहे थे।

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