नई दिल्ली। भारत ने अपनी नौसेना की ताकत को सुदृढ़ करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। नौसेना के पोतों पर तैनात मिसाइल सिस्टम के बड़े अपग्रेडेशन के लिए एक इजरायली एजेंसी के साथ समझौता किया गया है, वहीं देश के लिए आठ अत्याधुनिक जंगी पोतों की खरीद को भी मंजूरी दी गई है। रक्षा मंत्रालय के अनुसार, भारतीय नौसेना के जहाजों पर लगे बराक पॉइंट डिफेंस मिसाइल सिस्टम के अपग्रेडेशन और रखरखाव के लिए लगभग 211.48 मिलियन डॉलर (1,976 करोड़ रुपये) का करार हुआ है। नई दिल्ली में रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह की मौजूदगी में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।
बराक मिसाइल सिस्टम अपग्रेड से हवाई सुरक्षा को मजबूती
अधिकारियों के मुताबिक, इस मिसाइल सिस्टम के अपग्रेडेशन का मुख्य लक्ष्य युद्धपोतों पर मौजूद एयर डिफेंस सिस्टम की क्षमताओं को बढ़ाना है। समझौते के तहत संबंधित इजरायली एजेंसी सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में सुधार करेगी और तकनीकी खामियों को दूर करेगी। इससे नौसेना की पॉइंट-डिफेंस क्षमताओं की मारक दूरी और प्रभावशीलता में बढ़ोतरी होगी, जिससे पोत किसी भी हवाई या मिसाइल खतरे का सामना करने में अधिक सक्षम बन सकेंगे।
आठ नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट की खरीद और स्वदेशी निर्माण
नौसेना की समुद्री क्षमता को और सशक्त बनाने के लिए रक्षा मंत्रालय ने इस माह की शुरुआत में आठ नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट (एनजीसी) की खरीद के लिए भी बड़े अनुबंध किए हैं। कुल 53,866 करोड़ रुपये के इन दो समझौतों पर गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड (जीआरएसई) और गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के साथ हस्ताक्षर किए गए हैं। योजना के तहत जीआरएसई पांच और जीएसएल शेष तीन कॉर्वेट का निर्माण करेंगी। इस कदम को भारत की स्वदेशी युद्धपोत डिजाइन और निर्माण क्षमताओं के लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि माना जा रहा है, जिसे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेशी जहाज निर्माण तंत्र के लिए सकारात्मक पहल बताया था। कॉर्वेट आकार में फ्रिगेट और विध्वंसक युद्धपोतों से छोटे लेकिन तेज और आधुनिक हथियारों से सुसज्जित होते हैं, जिनका उपयोग समुद्री निगरानी, पनडुब्बी व जहाज रोधी अभियानों और तटीय सुरक्षा के लिए किया जाता है।

