CM Dhami Meets PM Modi : उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इस दौरान मुख्यमंत्री ने राज्य के समग्र विकास, सड़क और रेल कनेक्टिविटी, पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ऊर्जा और आधारभूत सुविधाओं से जुड़ी कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं पर प्रधानमंत्री के सामने प्रस्ताव रखे. उन्होंने पर्वतीय राज्य की भौगोलिक परिस्थितियों और सीमित वित्तीय संसाधनों का हवाला देते हुए केंद्र सरकार से विशेष सहयोग का अनुरोध किया.
मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार की ओर से उत्तराखंड को विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के लिए मिल रहे सहयोग के लिए प्रधानमंत्री का आभार भी जताया. मुलाकात के दौरान कुंभ-2027, दिल्ली-हल्द्वानी एक्सप्रेस-वे, टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन, चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार और देहरादून रिंग रोड समेत कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा हुई.
पीएम मोदी को भेंट किए उत्तराखंड के पारंपरिक उत्पाद
प्रधानमंत्री से मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री धामी ने देवभूमि उत्तराखंड की लोककला, पारंपरिक विरासत और स्थानीय उत्पादों से जुड़े विशेष उपहार भेंट किए। इनमें मलारी की पारंपरिक हस्तनिर्मित कोट की पट्टी, दोरखा (पारंपरिक ऊनी वस्त्र), उत्तराखंड का शुद्ध शहद, बद्री घी, हर्षिल का राजमा और लाल चावल शामिल रहे।
इसके अलावा मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को हरिद्वार कुंभ-2027 की भव्यता और आध्यात्मिक महत्ता को प्रदर्शित करती मां गंगा की प्रतिकृति भी भेंट की। इन उपहारों के माध्यम से उन्होंने राज्य की सांस्कृतिक विरासत और स्थानीय उत्पादों की पहचान को सामने रखा।
दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे और रेल कनेक्टिविटी का प्रस्ताव
मुख्यमंत्री ने कुमाऊं क्षेत्र में कनेक्टिविटी और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली से हल्द्वानी तक एक्सप्रेस-वे निर्माण की स्वीकृति देने का अनुरोध किया। उनका कहना था कि बेहतर सड़क संपर्क से कुमाऊं क्षेत्र में पर्यटन और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।
रेल कनेक्टिविटी को लेकर भी मुख्यमंत्री ने कई प्रस्ताव रखे। इनमें प्रमुख रूप से:
टनकपुर-बागेश्वर रेल लाइन के लिए रोड कम रेल ट्रैक टनल निर्माण।
टनकपुर-बागेश्वर रेल परियोजना के अतिरिक्त अलाइनमेंट का फाइनल लोकेशन सर्वे और स्वीकृति।
बागेश्वर-कर्णप्रयाग रेल लाइन का सर्वेक्षण।
हरिद्वार-देहरादून रेल लाइन का दोहरीकरण।
ऋषिकेश-उत्तरकाशी रेल लाइन के प्रस्ताव पर विचार।
मुख्यमंत्री ने देहरादून से हरिद्वार तक आरआरटीएस विस्तार के लिए मेरठ-मोदिपुरम से हरिद्वार तक फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग के लिए भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद किया।
चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार और आधुनिकीकरण की मांग
उत्तराखंड की सामरिक और भौगोलिक स्थिति को देखते हुए मुख्यमंत्री ने चिन्यालीसौड़ एयरस्ट्रिप के विस्तार और आधुनिकीकरण का मुद्दा भी उठाया। उन्होंने इसके सिविल और मिलिट्री उपयोग के लिए केंद्र सरकार से वित्तीय और तकनीकी सहयोग उपलब्ध कराने का अनुरोध किया।
इसके साथ ही उत्तराखंड जैसे पर्वतीय और सीमित वित्तीय संसाधनों वाले राज्य को EAP Capping से छूट देने की मांग भी प्रधानमंत्री के सामने रखी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य की भौगोलिक परिस्थितियां अन्य राज्यों से अलग हैं। यहां विकास परियोजनाओं को पूरा करने में अधिक संसाधनों की जरूरत पड़ती है। ऐसे में केंद्र सरकार का विशेष सहयोग प्रदेश के विकास को गति दे सकता है।
कुंभ-2027 के लिए 500 करोड़ और SASCI के तहत 9500 करोड़ की सहायता पर जताया आभार
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हरिद्वार में आयोजित होने वाले कुंभ-2027 की तैयारियों के लिए केंद्र सरकार की ओर से 500 करोड़ रुपये की सहायता उपलब्ध कराने पर प्रधानमंत्री का आभार व्यक्त किया।
इसके अलावा SASCI योजना के अंतर्गत लगभग 9,500 करोड़ रुपये की वित्तीय सहायता के लिए भी धन्यवाद दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इन संसाधनों से राज्य में आधारभूत सुविधाओं और विकास परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में मदद मिल रही है।
उन्होंने RDSS योजना के तहत स्मार्ट मीटरिंग और विद्युत प्रणाली को मजबूत करने के लिए 3,436.08 करोड़ रुपये की स्वीकृति के लिए भी केंद्र सरकार का आभार जताया।
इसके साथ ही चारधाम यात्रा के प्रमुख स्थलों पर एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) टावर की व्यवस्था और चम्पावत बाईपास के निर्माण के लिए 199 करोड़ रुपये की स्वीकृति का उल्लेख किया।
देहरादून रिंग रोड और मसूरी रोपवे परियोजना पर भी चर्चा
मुख्यमंत्री ने देहरादून रिंग रोड की लगभग 1,200 करोड़ रुपये की परियोजना के अलाइनमेंट अनुमोदन के लिए केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने देहरादून-मसूरी रोपवे परियोजना के अध्ययन और वन स्वीकृति की प्रक्रिया में सहयोग का भी उल्लेख किया।
इसके अलावा ऊर्जा, जल विद्युत, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाओं, चिकित्सा शिक्षा और शैक्षणिक संस्थानों के विकास में केंद्र सरकार के सहयोग की सराहना की।
ऋषिकेश में बढ़ते यातायात दबाव को देखते हुए बजरंग सेतु से बैरागी कैंप तक अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से फिजिबिलिटी स्टडी कराने में सहयोग के लिए भी प्रधानमंत्री का धन्यवाद दिया।
उत्तराखंड में विकसित किए जा रहे नए वेडिंग डेस्टिनेशन
प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने राज्य में पर्यटन की संभावनाओं और वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की योजनाओं की जानकारी भी दी।
उन्होंने बताया कि रामनगर, देहरादून, ऋषिकेश और त्रियुगीनारायण को वेडिंग डेस्टिनेशन के रूप में विकसित किया जा रहा है। इसके अलावा चौपता-दुगलबिट्टा, पटवाडांगर और शारदा कॉरिडोर के अंतर्गत भी नए वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने की पहल की जा रही है।
इसके लिए राज्य सरकार ने वेडिंग डेस्टिनेशन पॉलिसी तैयार कर विस्तृत गाइडलाइंस भी जारी की हैं।
मुख्यमंत्री ने आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चिह्नित तीन नए आध्यात्मिक आर्थिक क्षेत्रों की जानकारी भी दी। इनमें शामिल हैं:
पौड़ी गढ़वाल का बेलकेदार क्षेत्र।
टिहरी गढ़वाल का अंजनिसैंण एवं टिहरी क्षेत्र।
चम्पावत का लोहाघाट एवं श्यामलाताल क्षेत्र।
सरकार का उद्देश्य इन क्षेत्रों को आध्यात्मिक पर्यटन के प्रमुख केंद्रों के रूप में विकसित करना है।
शीतकालीन यात्रा और साहसिक पर्यटन को बढ़ावा देने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को बताया कि उत्तराखंड में शीतकालीन पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए चारधाम के प्रमुख गद्दी स्थलों से शीतकालीन यात्रा शुरू की गई है। इस यात्रा को प्रोत्साहित करने के लिए गढ़वाल मंडल विकास निगम (GMVN) और कुमाऊं मंडल विकास निगम (KMVN) के पर्यटक आवास गृहों में 50 प्रतिशत की छूट दी जा रही है।
मुख्यमंत्री की ओर से साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, 19 अप्रैल 2026 तक 73 हजार से अधिक श्रद्धालुओं ने शीतकालीन यात्रा की। वहीं, आदि कैलाश में 73,041 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए।
राज्य में पर्यटन गतिविधियों का दायरा बढ़ाने के लिए रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, माउंटेन साइक्लिंग और कयाकिंग जैसी साहसिक गतिविधियों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है।
आदि कैलाश परिक्रमा रन के तहत हाई एल्टीट्यूड अल्ट्रा मैराथन आयोजित की गई है। इसके अलावा माणा घाटी में मैराथन दौड़ आयोजित करने की योजना है। टिहरी झील में सम-एक्रो फेस्टिवल और औली में नेशनल स्कीइंग चैंपियनशिप जैसे आयोजन भी पर्यटन को बढ़ावा देने की दिशा में किए गए प्रयासों में शामिल हैं।
‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड से स्थानीय उत्पादों को मिल रही पहचान
मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री को राज्य सरकार की वोकल फॉर लोकल और लोकल टू ग्लोबल पहल की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि स्थानीय उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड के माध्यम से काम किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री के अनुसार, इस ब्रांड का टर्नओवर 6.9 करोड़ रुपये तक पहुंच गया है। ब्रांड के 22 ट्रेडमार्क पंजीकृत हैं, जिनमें 11 जीआई टैग और बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) से संबंधित हैं।
स्थानीय उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए अमेजन, ONDC, जियोमार्ट, बिग बास्केट और ब्लिंकिट जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जा रहा है।
उन्होंने यह भी बताया कि ITBP के साथ हुए समझौते के माध्यम से 7,255 बकरियों से 2.18 लाख किलोग्राम मांस और 30 टन मछली की आपूर्ति की गई है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स में छोटे राज्यों की श्रेणी में उत्तराखंड ने पहला स्थान हासिल किया है। इसके अलावा सभी जनपदों में एक जिला-एक मेला आयोजित करने की दिशा में भी कार्रवाई की जा रही है।
शिक्षा के क्षेत्र में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित
शिक्षा और विद्यार्थियों के लिए संचालित योजनाओं की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पर्वतीय क्षेत्रों में 559 क्लस्टर विद्यालय चिह्नित किए गए हैं। इनमें से 331 विद्यालयों का आकलन किया गया है और 93 विद्यालयों के लिए स्वीकृतियां जारी की गई हैं।
उन्होंने भारत दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम का भी उल्लेख किया। इसके तहत हाईस्कूल परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 379 विद्यार्थियों को देश के प्रतिष्ठित शैक्षिक, औद्योगिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्थानों का भ्रमण कराया गया है।
मुख्यमंत्री ने बताया कि इसी तर्ज पर उत्तराखंड दर्शन शैक्षिक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है। इसके माध्यम से विद्यार्थियों को राज्य के प्रमुख वैज्ञानिक, सामाजिक और सांस्कृतिक संस्थानों को करीब से जानने का अवसर मिलेगा।
विकसित उत्तराखंड के लक्ष्य को लेकर केंद्र से सहयोग की अपेक्षा
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रधानमंत्री को मुख्य सचिव सम्मेलन में दिए गए निर्देशों के प्रभावी अनुपालन की जानकारी भी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने सभी विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं और योजनाओं के क्रियान्वयन की नियमित समीक्षा सुनिश्चित की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन और केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तराखंड विकास के नए आयाम स्थापित कर रहा है। राज्य सरकार का लक्ष्य प्रदेश को देश के अग्रणी राज्यों में शामिल करना और विकसित उत्तराखंड के संकल्प को साकार करना है।

