सुप्रीम कोर्ट ED की शक्तियों को बरकरार रखने वाले 2022 के फैसले की समीक्षा की मांग वाली याचिकाओं पर जनवरी में सुनवाई करेगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को कहा कि वह जनवरी में अपने 2022 के फैसले के रिव्यू की मांग करने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई करेगा, जिसमें PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने और सर्च और सीज़र करने की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की शक्तियों को बरकरार रखा गया था.

जल्द से जल्द सुनवाई चाहते थे याचिकाकर्ता

यह मामला चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया.
जब मामले में पेश हुए वकीलों ने बेंच से रिक्वेस्ट की कि इन याचिकाओं को जल्द से जल्द किसी भी तारीख पर सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाए, तो बेंच ने कहा, “हम इसे जनवरी में कर सकते हैं”.
CJI ने कहा कि तारीख नोटिफाई की जाएगी और मामला जनवरी में सुनवाई के लिए आएगा.

पिछले साल हुई थी मामले की पहली सुनवाई

पिछले साल 31 जुलाई को, टॉप कोर्ट ने कहा था कि वह सबसे पहले 2022 के फैसले के रिव्यू की मांग करने वाली याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी के मुद्दे पर दलीलें सुनेगा.
तब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने तीन शुरुआती मुद्दे प्रपोज़ किए हैं जो मुख्य रूप से रिव्यू याचिकाओं की मेंटेनेबिलिटी के सवाल से जुड़े हैं.
उसने कहा था कि रिव्यू पिटीशनर्स ने उसके विचार के लिए 13 सवाल सुझाए हैं.
टॉप कोर्ट ने तब कहा था, “क्योंकि सुझाए गए मुद्दे रिव्यू प्रोसिडिंग्स में उठ रहे हैं, इसलिए हम सबसे पहले रिव्यू पिटीशन्स की मेंटेनेबिलिटी के मुद्दे पर पार्टियों को सुनने का प्रस्ताव करते हैं, उसके बाद रिव्यू पिटीशनर्स की ओर से उठाए जाने वाले सुझाए गए सवालों पर सुनवाई करेंगे.”
केंद्र ने दलील दी थी कि रिव्यू पिटीशन्स की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट की बेंच द्वारा उठाए गए दो खास मुद्दों से आगे नहीं जा सकती, जिसने अगस्त 2022 में पिटीशन्स पर नोटिस जारी किए थे.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि बेंच, जिसने अगस्त 2022 में एडमिशन के लिए रिव्यू पिटीशन्स पर विचार किया था, ने केवल दो पहलुओं पर नोटिस जारी किए थे – आरोपी को ECIR कॉपी की सप्लाई, और प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की धारा 24 के तहत सबूत के बोझ को उलटना.

सुप्रीम कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग पर कहा था कि ये “आम अपराध” नहीं है

जुलाई 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के तहत मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल लोगों को गिरफ्तार करने, उनकी प्रॉपर्टी अटैच करने और तलाशी और ज़ब्ती करने की ED की शक्तियों को बरकरार रखा था.
यह देखते हुए कि मनी लॉन्ड्रिंग दुनिया भर में फाइनेंशियल सिस्टम के ठीक से काम करने के लिए एक “खतरा” है, सुप्रीम कोर्ट ने PMLA के कुछ नियमों की वैधता को बरकरार रखा था, यह बताते हुए कि यह कोई “आम अपराध” नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि 2002 के कानून के तहत अधिकारी “वैसे तो पुलिस अधिकारी नहीं हैं” और एनफोर्समेंट केस इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट की तुलना कोड ऑफ़ क्रिमिनल प्रोसीजर के तहत FIR से नहीं की जा सकती.
सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा था कि हर मामले में संबंधित व्यक्ति को ECIR कॉपी देना ज़रूरी नहीं है और अगर ED गिरफ्तारी के समय इसके कारणों का खुलासा कर दे तो यह काफी है.

ED राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने का हथियार बन गई है- याचिकाकर्ता

2022 का फैसला पीएमएलए के विभिन्न प्रावधानों पर सवाल उठाने वाली 200 से अधिक याचिकाओं पर आया था, एक कानून जिसे विपक्ष अक्सर दावा करता है कि सरकार ने अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करने के लिए इसे हथियार बनाया है.
शीर्ष अदालत ने कहा था कि पीएमएलए की धारा 45, जो संज्ञेय और गैर-जमानती अपराधों से संबंधित है और इसमें जमानत के लिए दोहरी शर्तें हैं, उचित है और मनमानी या अनुचितता से ग्रस्त नहीं है.

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